कोहलपुर,बाँके:बाँकेका स्थानीय तहले वितगमा वितरमूखि र अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च गरिरहेको औंल्याएको महालेखाले आ.व. २०७९/८० को प्रतिवेदन सार्वजनिकका क्रममा पनि तीनै विषयहरूलाई सुझावका रूपमा उठाएको छ । बाँकेका स्थानीय तहले मनपरी रूपमा वितरणमूखि अनुत्पादन क्षेत्रमा बजेट खर्च गरिरहेको महालेखाले लेखापरीक्षणका क्रममा फेला पारेपछि प्रतिवेदनमा समेटेको हो ।
स्थानीय तहले बजेट परिणामूखि, उत्पादनमूलक, कार्यविधि बनाएर मात्रै खर्च गर्नुपर्नेमा मनोमानी गर्दै आएका हुन् । स्थानीय तहहरूले तालमेल मिलाउन अनुत्पादक खर्च गर्दै आएको आएको महालेखाको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ । महालेखाले प्रत्येक बर्ष त्यस्ता खर्च औंल्याइ गर्न नहुने भनेपछि त्यसको पुनरावृत्ति भैरहेको हो । जनप्रतिनिधिहरू आफु लोकप्रिय हुन पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्ने योजना बनाउने गरेको स्थानीय तहका कर्मचारी बताउँछन् । महालेखाले वितरणमूखि र अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिएको बजेट खर्चलाई बेरुजुमा नराख्दा पनि यसखालका खर्च प्रत्येक बर्ष दोहोरिने गरेका हुन् ।
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले जानकी गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रशासनिक तथा अनुत्पादक खर्च वृद्धि हुँदै गएको औंल्याएका छन् । जानकी मात्रै होइन बाँकेका सबै जसो पालिकाको खर्चमा महालेखा प्रश्न गरेको छ । यसअघिका बर्षमा महालेखाले प्रतिवेदनमा दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन नहुँदा अनुत्पादन तथा
वितरणमूखि खर्चमा नियन्त्रण आउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ वमोजिम स्थानीय सरकारले योजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्दा स्थानीय उत्पादन वृद्धी गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको बजेट खर्चलाई सार्वजनिक गरेको छ । महालेखाले निजामति सेवा दिवस, दशैं, तिहार, प्रथम सहिद सेतु विक कप स्मृति कप २०७९, डाँफेकप, मदरसा तथा विद्यालयहरूमा झोला वितरण, खेलकुद सामाग्री वितरण, ताजिमको लागि त्रिपाल वितरण, शैयद बाबाको मर्मत लगायतका शिर्षकमा गरेको खर्चलाई वितरणमूखिमा राखेको छ । महालेखाले नाफामूलक संस्थालाई ८ लाख ४३ हजार ७ सय ६२ रूपैयाँ बराबरको विभिन्न सामाग्री उपलब्ध गराएको भन्दै त्यसलाई अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ ।
नरैनापुर गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा गरेको अनुत्पादनक तथा वितरणमूखि खर्चलाई महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । दलित समुदायको अवस्था र उत्थानका प्रयासहरू, हाम्रो नरैनापुर, रामलीला महोत्सव, लुम्बिनी भ्रमण, अवलोकन भ्रमण लगायतलाई महालेखाले अनुत्पादक तथा वितरणमूखि खर्चमा राखेको हो ।
डुडुवा गाउँपालिकाले मेला, भण्डार, संस्कृति प्रवद्र्धन र विपन्न सहायता कार्यक्रममा १६ लाख ९८ हजार ९९५ रूपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गर्दै महालेखाले वितरणकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै उत्पादनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ मा स्थानीय तहले उत्पादनमूलक, रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रकृतिका योजनामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आ.व. २०७९/०८० मा नगर कार्यपालिका सदस्य द्वारा संचालित लक्षित वर्गको लागि आयआर्जन तथा तालिम कार्यक्रमको लागि रु. १६ लाख बजेट विनियोजन गरी रु. १८ लाख ६२ हजार ९ सय १८ खर्च गरेको छ । स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम तालिम कार्यक्रम संचालन नगरी साइकल तथा सिलाई मेसिन खरिद गरी गरेको खर्च उक्त रकमलाई महालेखाले अनियमित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । महालेखाले बाँकेका सबै जसो स्थानीय तहले गरेका खर्चमा टिप्पणी गर्दै सुधार, सुझाव समेत दिएको
छ ।
