अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलवार सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापासहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो । अवैध ढंगले अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा गतवर्ष चैत २८ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी भ्रष्टाचार निवारण ऐनको प्रावधानअनुसार पदबाट स्वत: निलम्बित भएका थिए ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारको अभियोगमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको संख्या दर्जनौं रहेका छन् । अख्तियारका अनुसार चालू आवको हालसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जोडिएका करीब १७ हजार उजुरी परेका छन् । जम्मा उजुरी भने करीब ३३ हजार छ । यसले पनि स्थानीय तहमा अनियमितता र भ्रष्टाचारले जरा गाडेको देखाउँछ ।
केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा पुर्याउन संघीय शासन लागू गरिएको र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको हो । तर, अधिकारसम्पन्न बनाइए पनि त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने र जनताप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने कुरा स्थानीय तहलाई राम्ररी प्रशिक्षित गर्न पुगेको छैन । त्यतिमात्र होइन, स्थानीय सरकारलाई जेजति अधिकार क्षेत्र दिइएको छ त्यसअनुसार जनशक्ति दिइएको छैन । भएको जनशक्ति पनि दक्ष छैन । दक्ष भनिएका जनशक्तिले पनि संघीयताको मर्मअनुरूप काम गर्न सकेको देखिँदैन ।
त्यही भएर संघीयता शुरू भएको १ दशक पुग्न लाग्दा पनि कतिपय स्थानीय सरकार बजेट धरी पारित नगरी सञ्चालन भइरहेका छन् । स्थानीय सरकारका धेरै काम विगतमा केन्द्रीय सरकार हुँदा जसरी हुन्थे त्यसरी नै सम्पादन भइरहेको समेत पाइन्छ । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा ल्याउनु राम्रो भए पनि त्यहाँको भ्रष्टाचार संस्कृति पनि स्थानीय तहमा आएको देखिन्छ । संघीय सरकारका मन्त्रीहरू नीतिगत निर्णय भनेर भ्रष्टाचारबाट जोगिन सफल भएको अवस्थासमेत छ । तर, स्थानीय तहले भने यसरी नीतिगत निर्णय भनेर उम्कन सकेको देखिँदैन ।
संघीय सरकारमा होस्, प्रदेशमा होस् वा स्थानीय तहमा, जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारमा मुछिनुमा राजनीतिक नेतृत्वको मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ भन्न सकिन्छ । राजनीति सेवा हो कि पेशा हो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ ।
वास्तवमा धेरै मानिस आफ्नो आर्थिक हैसियत सुधार्नकै लागि राजनीतिमा लागेको देखिन्छ । त्यसैले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने मनोवृत्ति र प्रवृत्तिलाई कानूनले मात्र रोक्न सक्दैन । जनप्रतिनिधिका हरेक काम पारदर्शी, उत्तरदायी र जिम्मेवार हुनै पर्ने सामाजिक सोच र संस्कार विकास गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचारले एक प्रकारले सामाजिक मान्यता नै पाएको छ भन्न सकिन्छ । त्यसो हुँदा अख्तियार जस्ता संस्थाले मात्रै यसलाई न्यून गर्न सक्ने देखिँदैन ।
स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार जनताले प्रत्यक्ष देख्ने खालको हुन्छ । त्यसो हुँदा त्यसको उजुरी पनि बढी पर्नु स्वाभाविक हो । कुनकुन आयोजनामा काम भयो, त्यसमा कति खर्च लाग्छ र कति खर्च भयो भनेर स्थानीयले अनुमान गर्न सक्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा भ्रष्टाचार भएको अनुमान हुन्छ र अख्तियारमा गुनासो पनि पुग्छ । अर्को बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने व्यक्तिगत वा दलीय रिसइबीले पनि अख्तियारमा उजुरी परेको हुन सक्छ ।
अख्तियारले यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । उजुरी परेपछि पर्याप्त अनुसन्धान गरेर मात्रै धरपकड र मुद्दामामिलामा जानु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय तहमा केही हजारदेखि करोडसम्मका आयोजना हुन सक्छन् । तिनमा सार्वजनिक खरीदका सबै प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको अवस्था पनि हुन सक्छ । कतिपय जनप्रतिनिधिले असल नियतले काम गरे पनि प्रक्रिया नजान्दा भ्रष्टाचार गरेको देखिन सक्छ ।
यी पक्षमा पनि अख्तियारको ध्यान जान आवश्यक छ । विकास निर्माणका काम गर्दा भएका सामान्य प्रक्रियागत त्रुटिलाई लिएर मुद्दामामिला गर्दा स्थानीय तहको काम नरोकियोस् भन्नेमा पनि अख्तियारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
