कोहलपुर,बाँके: अखिल नेपाल किसान महासंघ कोहलपुर नगर कमिटिले नगर भित्रका तमाम किसानका समस्या सम्बोधन गर्न र निति कार्यान्यवनको माग राख्दै नगर प्रमुख पुर्ण प्रसाद आचार्यसंग माग पत्र पेश गरेको छ । नगर कमिटि अध्यक्ष सुमित्रा भण्डारी र केन्द्रिय सदस्य मोती भुषाल सहितको टोलिले आज बुधवार नगर प्रमुखको कार्यकक्षमै पुगि हाफना माग दाविहरु पेश गरेको हो ।

२३ बुंदे माग पत्र पेश गरिएको उक्त पत्रमा कृषि उत्पादन मानव सभ्यताको उच्चतम र अनिवार्य वस्तु भएको सर्व स्वीकार्य तथ्य हो भन्दै प्रमुख प्राथमिकता कृषि उत्पादन मानवका लागि भएको जिकिर गरिएको छ । मानवले उत्पादन गरेका सबै कृषि वस्तुको उपभोग तथा बजारीकरण आजको प्रमुख आवश्यकता र कार्याभार समेत किसान महासंघले औंल्याएको छ ।

सरकारको बजेटमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको र उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ भएपनि सरकारी निकायलेनै सरकारी नीतिको व्यवहार तह कार्यान्वयन नगरि दिएको कारण आज स्वदेशी साना किसान विदेशी कृषि तथा पशुजन्य बस्तुको आयातबाट स्थानिय किसानहरु विस्थापित हुनु परेको तथ्य उल्लेख गरेको छ । अखिल नेपाल किसान महासंघले अगाडि भनेको छ यो सरकारी नीति कार्यान्वयनको चरम लापरवाही हो, वित्तीय साधनमा किसानको पहुँच बढाउने, बिउ, कृषि सम्बन्धी सिपमूलक तालिम र प्राविधिक सहयोग, कृषि बजारको पहुँच विस्तार देखि नस्ल सुधार र पशु स्वास्थ्य सेवाको विस्तारमा समेत बजेटमा चिल्ला नारा फलाकियो तर व्यवहारमा केही किसान आफ्नो पौरख र स्रोतको जोहोबाट उत्पादन गरेको बस्तुको बजारीकरणमा समस्या रहेको छ ।

आज विदेशी मुलुकहरुबाट आयात हुने कृषि तथा पशु जन्य उत्पादन सँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेका कारण कैयौ नेपाली साना किसान जो आफ्नो लगानी माटोमा मिसाउन बाध्य भएका छन । उनीहरुको पीडा सुन्ने निकाय समेत नभएको उल्लेखित माग दावि पत्रमा स्थानीय सरकार सिंहदबार ठान्ने र प्रदेश सरकार रनभुल्ल परेको औंल्याईएको छ । संघीय सरकार सम्म किसानको आवाज पुग्दैन । त्यस कारण स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा बजेट प्राथमिकता करणमा कृषि उत्पादन पहिलो प्राथमिकतामा परे पनि आज पालिकाबाट सानो तिनो बजेट जस्तै धानदिवस जस्ता कार्यमा मात्रै सिमित गर्नु आफैमा दुखको कुरा हो भन्दै स्थानीय सरकारलाइ एक पटक पुनः गत वर्षको बजेटका पाना पल्टाउन आग्रह गर्दछौं भनिएको छ ।

किसानलाई बजेटको कुनै पनि प्राथमिकता नपारेकोमा हामी दुख व्यक्त गर्दछौं भन्दै किसान महासंघले हामी किसानका पक्षमा काम गर्न यस पालिकालाई हार्दिक अपील गर्दछौं कि यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा स्थानीय सरकारको नीति अनुसार बजेट विनियोजन गरियोस भनेको छ । हामी किसानका प्रतिनिधिको उपस्थितीमा बजेट बनाइयोस । हाम्रा सुझाव पनि समावेश गरियोस । पशुमा लाग्ने रोगको औषधि किसान आफैले किन्नु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गरियोस । त्यसैले हामी समग्र किसानको प्रतिनिधित्व गर्दै यी मागहरु न्यूनतम रुपमा समाधान गर्न अपील गर्दै यी समस्या समाधनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दैछौं किसान महासंघले आफना बुंदाहरु पेश गर्दै अगाडि भनेको छ ।

तत्काल समाधान गर्नै पर्ने न्यूनतम समस्याहरु
१ यस नगर पालिकाले आगामी आर्थिक बर्षको कार्यक्रममा कम्तिमा १५ प्रतिशत बजेट कृषि तथा पशु क्षेत्रका लागी विनियोजन गरियोस,
२ कृषि उत्पादनका लागि मल बीउ, किसानको क्षमता विकास, बस्तु बजारीकरण र भण्डारणका लागि किसानका प्रतिनिधिको सहभागितामा कार्य योजनाको तर्जुमा र कार्यवन्नयन व्यवस्था गरियोस,
३ कृषि योग्य जमिनको खण्डीकरण कित्ता काट रोक्ने र खाली जमिनको सदुपयोग गर्ने व्यवस्था गरियोस ।

४ पशु चौपायको नश्ल सुधार, उन्नत जातको पशु वितरण, पशु हाटबजार र रोग नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रत्येक वडाहरुमा सेवा संचालन गरियोस,
५ कृषि तथा पशुजन्य आन्तरिक उत्पादनको बजारीकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिने व्यवस्था गरियोस,
६ स्वदेशी कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादन हुँदा हुँदै विदेशी कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात तथा बजारीकरणलाई प्रोत्साहन दिने गरि लागु गरेका सरकारी नितिलाई अभिलम्ब खारेज गरियोस ।
७ जैविक, प्राङ्गारिक र गोठे मलको गुणस्तर सुधारका साथै माटोको उर्वराशक्ति कायम राख्न वडा स्तरमा माटो परिक्षण लगायतका विषेश कार्यक्रमहरु लागु गरियोस ।
८ बैदेशीक कृषि उपजहरूमा कृषि सुधार शुल्क लगाउदै आयातमा भन्सार दर बढाउनु पर्ने व्यवस्था गरियोस,

९ चोरी पैठारीको पूर्ण अन्त्य गर्नुपर्ने, जसका लागि निरन्तर किसान प्रतिनिधिको सहभागीतामा बजार अनुगमन व्यवस्था गरियोस,
१० कृषि तथा पशु पन्छी जन्य वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि तथा पशुपन्छी बजार, भण्डार, बिउ भण्डार गृह, बिउ बैंक र कृषि पूर्वाधारहरूको निर्माणमा विशेष जोड दिइयोस,
११ गरिब तथा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका परिवारको पहिचान गरी कृषि क्षेत्रमा रोजगारी र आय वृद्धि कार्यक्रम लागु गरियोस,
१२ किसान पुरस्कार र आर्थिक अनुदानलाई पारदर्शि रुपमा संचालन गरियोस,
१३ कृषि यान्त्रिकरण तथा जलवायु उत्थानशील प्रविधिको विकास तथा विस्तार गरियोस,
१४ किसानका लागि अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहले कृषि तथा पशुधन विमा कार्यक्रम लागु गरियोस,
१५ रैथाने विज वृद्धिका साथै पशुधन गाईको संरक्षण र व्यवस्थापनमा विशेष कार्यक्रम लाग गरियोस ।
१६ किसान परिचय पत्रको व्यवस्था गरी किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गरियोस ।
१७ नगरपालिका, कार्यपालिकाको सहयोगमा किसान पाठशाला तथा आई.पि.एम. प्रविधि लागु गरियोस ।

१८ सबै वडाहरुमा कृषि बनबाली कार्यक्रम लागु गरियोस ।
१९ पालिका भित्र रहेका सबै हाट बजारहरुमा विक्रिका लागी आउने कृषि वस्तुहरुमा गुणस्तर चेक, जाँच गर्ने व्यवस्था गरियोस ।
२० मानव स्वास्थ्यका लागी रसायनिक खेती हानिकारक भैसकेको वर्तमान अवस्थामा जैविक प्राङ्गरिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम तत्काल लागु गरियोस,
२१ सबै कृषि योग्य जमिनहरुमा सिचाईको उचित प्रबन्ध गर्नुका साथै कृषि मिटरमा शत प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरियोस,
२२ खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको लागी विशेष कार्यक्रम लागु गरियोस,
२३ घरेलु, जैविक फोहर, कृषि जन्य र वनस्पति जन्य अवेशषहरुको संकलन, प्रशोधन र गुणस्तरिय मल उत्पादन र प्रयोग सम्बन्धि विषेश कार्याक्रम लागु गरियोस,