शनिवार सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संघीय सरकारले दिने अनुदान कटौती गर्दा बागमती र सुदूर पश्चिमबाहेक सबै प्रदेशले चालू आवको बजेटभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याएका छन् । संघीयताको अभ्यास भएको समय धेरै त भएको छैन तर प्रदेश सरकार सञ्चालन भएको जति समय भएको छ त्यति समयमा प्रदेशको औचित्य स्थापित हुन नसकेको मात्र होइन, प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाजलाई मलजलसमेत गर्ने कामसमेत भएको छ । किन संघीयताको मर्मअनुसार काम हुन सकेन त ?

संविधानले प्रदेशलाई धेरै अधिकार दिएको छैन । खासमा संघीयताले स्थानीय तहलाई निकै अधिकार दिएको छ र बलियो बनाएको छ । स्थानीय तह जति नै बलियो भए पनि त्यसले पनि सही ढंगले काम गर्न सकेको छैन । यद्यपि केही औंलामा गन्न सकिने स्थानीय सरकारले उदाहरणीय काम भने गरेका छन् । प्रदेशको कार्यक्षेत्र सीमित छ तर त्यही कार्यक्षेत्र पनि प्रदेशले सम्हाल्न सकेको देखिँदैन ।

विडम्बना के छ भने संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार खोसेर राखेको छ । संघीयताका लागि संघर्ष गरेका र संविधान बनाउन अग्रणी भूमिकामा रहेका दल र नेताहरू नै संघीय सरकारको नेतृत्वमा छन् । तर, आफैले हस्ताक्षर गरेको संविधानविरुद्ध हुने गरी प्रदेश संरचनालाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेका छन् । संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भनी अदालतमा थुप्रै मुद्दासमेत परेको छ । तैपनि संघीय सरकार संघीयताको मर्मअनुसार चल्न तयार देखिएको छैन ।

संघीयताको मूल मर्मअनुसार संघीय सरकारको आकार सानो र चुस्त हुनुपर्छ । संघले अधिकार हस्तान्तरण गर्न नमान्दा संघ र प्रदेशका कतिपय संरचनामा दोहोरोपना छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरिदिएको छैन । निजामती सेवासम्बन्धी ऐन नै पारित भएको छैन जसले गर्दा कर्मचारी प्रशासन संघीयताअनुरूप छैन ।

त्यस्तै, स्रोतको बाँडफाँट सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि संघीय सरकारले आफूले दिनुपर्ने विभिन्न अनुदान प्रदेशलाई दिन कटौती गरेको छ । स्रोतको अभाव भएको भन्दै प्रदेशको अनुदान कटौती गर्ने संघीय सरकारले संघमा भने अनावश्यक कर्मचारी, विभाग र निकायहरू यथावत् राखिरहेको छ । चुस्त प्रशासन यन्त्र बनाउने हो भने खर्च कटौती हुन्छ र त्यो रकम प्रदेशलाई दिन सकिन्छ । संघीय संरचना यथावत् रहने अनि प्रदेशमा नयाँ कार्यालयहरू थपिने अवस्थामा सरकारलाई समस्या पर्नु स्वाभाविक हो ।

अर्को, प्रदेशहरू आफै कमजोर बनेका पनि छन् । धेरैजसो प्रदेशले नामकरणकै लागि वर्षौं समय बिताए । कोशी प्रदेशमा अझै नामकरणमै विवाद भइरहेको छ । प्रदेशको विकास प्रदेशले गर्ने हो । लगानी आकर्षित गर्न प्रदेशहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । उपलब्ध स्रोतको सही र पूर्ण परिचालन गरेर आफ्नो प्रदेशलाई सबल बनाउन प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, सत्ता हेरफेरबाहेक केही पनि काम भएको देखिँदैन । प्रदेशले पाएको बजेटको पनि सदुपयोग हुन सकेन । नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनको अवस्था संघीय सरकारको भन्दा कमजोर भयो । केन्द्रले दिएन भन्ने अवस्था नआओस् भनेर नै संघीयता ल्याइएको हो । तर, प्रदेशप्रति कसैको पनि अपनत्व देखिएन । त्यसैले दोष संघीय सरकारको मात्र होइन, अधिकार कम भयो भन्ने पनि होइन, खासमा प्रदेश सरकार चलाउनेहरूले आफ्नो प्रदेश भनेर काम गरेनन् । पाएको स्रोतको सही परिचालन भएन । प्रदेश सरकार मातहत बन्ने सडकमा कति प्रगति भयो भनेर हेर्ने हो भने प्रदेश सरकार बेकम्मा भएको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले पाएको अधिकार र स्रोतको सही उपयोग गर्नुपर्छ भने अर्कातिर संघीय सरकारले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सही ढंगले काम गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।