काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद्‍मा दुई तिहाईको विश्वासको मत प्राप्त भयो । स्थिरताको लागि गठन भएको सरकारलाई यो हदको समर्थन प्राप्त हुँदा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देखाएको व्यवहार भने चर्चाको विषय बन्यो।

१८ महिनाअघि सम्पन्न संसदीय निर्वाचन पछि ३२ सिटमा खुम्चेर राजनीतिको ओरालो यात्रामा रहनु भएका दाहाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले बोलकोटको बार्दलीमा स्वागत गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलिदिनु भयो, जुन पद कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पोल्टामा पुगिसकेको थियो । हाल मौका पर्दा प्रचण्डले देखाएको व्यवहार  ‘बैगुनी’ शैलीको रूपमा चर्चा भैरहेको छ ।

गत आमनिर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसलगायतबाट नेकपा एमालेविरूद्ध कडा घेराबन्दी भएको थिए । तर, दुरगामी चिन्तनका साथ नेपाली राजनीतिकमा अघि बढिरहनु भएका ओलीको नेतृत्वमा एमालेले त्यो घेराबन्दीलाई चिर्दै संसद्‍मा दोस्रो हैसियतको उपस्थित जमायो ।

कांग्रेसको रुख चढेर निर्वाचनमा गएका माओवादी केन्द्रले ३२ सिट र राष्ट्रिय पार्टी पनि हुन नसकेको एसले बल्लतल्ल १० सिटे हैसियत बनायो । त्यसपछि संसद्‍को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने परिस्थिति निर्माण भइसकेको थियो ।

कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुने अन्तिम परिस्थिति निर्माण भइसकेको अवस्थामा त्यो चक्रव्यूहलाई तोडेर कुशलतापूर्वक ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको इतिहास घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । ओलीले २०७९ साल पुस १० गतेको चिसो मौसममा बनाइदिएको जगमा टेकेर प्रचण्डले करिब १८ महिना काँध फेर्दै भएपनि सत्तारोहण गर्ने अवसर पाउनुभयो । तर, सत्तामा पुगेपछि गुन लाउनेहरु प्रति प्रचण्ड बैगुनी देखिनुभयो ।

कहिले ओलीको काँध चढेर सत्ता चाख्ने, कहिले देउवाको भरमा सर्वशक्तिमानको अहङ्कार पाल्ने प्रचण्डका क्रियाकलापहरु क्रमशः सतहमा देखा पर्दै जान थाले । फलत: प्रचण्डको काँध फेर्ने व्यहारले हैरान हुनु भएका ओली र देउवा एकठाउँमा आउने परिस्थिति बन्यो र संविधान संशोधनसहितको सात बुँदे सहमति गर्दै राजनीतिक स्थिरतासहितको एमाले-कांग्रेस गठबन्धन बन्यो ।

इतिहास साक्षी छ, प्रचण्डलाई १८ महिने सत्तारोहणका लागि कांग्रेस र एमालेले पालैपालो योगदान दिएका छन् । यो तथ्यलाई हेर्ने हो भने एमाले र कांग्रेसबीच बनेको यो गठबन्धनलाई स्वागत गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने थियो । सत्ता गुमेको झोँकमा प्रचण्डले राजीनामा नदिए पनि विश्वासको मत प्रकरणसम्म आइपुग्दा उहाँले राष्ट्रिय स्वरुपको बन्दै गएको ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने जनअपेक्षा थियो ।

तर, सत्ता गुमेपछि हिंस्रक बाघ जस्तो बन्नु भएको प्रचण्डले कहिले संविधानको धारा ७६ को (३) तथा कहिले सात बुँदे सहमतिलाई मध्यरातिको रहस्यमय मस्यौदा भन्दै मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने अवसरबाट आफूलाई बञ्चित गर्नु भएको छ ।

त्यसो त प्रचण्डको इतिहास हेर्ने हो भने उहाँले ओलीलाई खुला हृदयले साथ दिएको कहिल्यै पाइँदैन । २०७४ सालको संसदीय आमनिर्वाचनमा माओवादी ओरालो यात्राले संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको थियो । त्यो बेला २५ देखि ३० प्रतिशत हैसियतमा रहेको एमालेमा पार्टीमा असहमतिका बीचमा पनि माओवादीलाई ४० प्रतिशत सिट दिएर प्रत्यक्ष निर्वाचनमासँगै अगाडि लैजानु भयो ।

त्यही अवसरमा प्राप्त ४० प्रतिशत सिटको जगमा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को समेत जन्म भयो । तर, ओलीकै सदासयतामा आफू एमाले जस्तो सांगठनिक रुपमा मजवुत पार्टीको दोस्रो अध्यक्ष बनेको  तथ्य प्रचण्डले बिर्सनुभयो ।

र, एमालेको नेतृत्व गर्न नपाएर कुष्ठाग्रस्त बन्नु भएका एमालेका अर्का नेता माधवकुमार नेपालको वैशाखी टेकेर प्रचण्डले झण्डै दुई तिहाई नजिकको नेकपा सरकार ढालेर परमादेशमार्फत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो । यसले पनि प्रचण्ड ओलीको उदयमा कहिल्यै खुशी नहुने नेताका रुपमा दर्ज हुनु भएको छ ।

आइतबार भएको विश्वासको मतमा प्रचण्डले समर्थन गर्नु भएको भए इतिहासमा ओली विरुद्ध प्रचण्डले रच्नु भएको षड्यन्त्र जनताले बिर्सने थिए होलान् । तर, प्रचण्डले त्यो अवसर फेरि गुमाउनुभयो ।

संसदमा ओलीले सात बुँदे सुनाउँदा प्रचण्ड – माधव ‘कालो निलो’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस र एमालेबीच सरकार निर्माण गर्नु अघि भएको सात बुँदे सहमति वाचन गर्दा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड  र एसका अध्यक्ष माधव नेपाल कालो निलो हुनुभएको थियो।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत माग्दै  प्रधानमन्त्रीले सात बुँदे सहमति सहमति वाचन गर्नु भयो। ‘बाहिर जे आएको त्यही सात बुँदे सहमति हो, तै पनि वाचन गर्छु’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादी लगायतका पार्टीहरूले ‘सात बुँदे गोप्य सहमति’ भन्दै त्यसैलाई निहुँ बनाएर  सार्बजनिक गर्न माग गर्दै आएका थिए।

ओली दुई वर्ष प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा बाँकी अवधि चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने । भन्ने  बुँदाले  माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड , एसका अध्यक्ष माधव नेपाललाई निकै स्तब्ध देखिएका थिए।

बीचमा कुनै चलखेल गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रचण्डले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकारको कुरा अगाडि ल्याउनु भएको थियो। तर  अब आइतबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई तिहाइ मत मात्र  होइन  अब दुई वर्षपछि कांग्रेस सभापति  शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चितता गरेको छ। यसले अब बाँकी  चार वर्ष एमाले कांग्रेसबीच कसैले चलखेल गर्न नसक्ने समेत ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यसैले च्याँखे थाप्ने प्रचण्डको खेलो समाप्त भएको छ।

संसदमा उहाँले  सहमतिका बुँदा वाचन गर्नुभयो .प्रदेश सरकारहरूमा एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली तथा काँग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्ने। त्यस्तै मधेस प्रदेशमा चाहिँ केन्द्रित दललाई नै नेतृत्व दिने ।

संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी