‘त्रिशूलीमा उच्च करेन्टको वाटर फ्लो भएकाले विशेषज्ञ टोलीलाई समेत जहाँ पनि पुगेर खोजी गर्न सजिलो छैन । उच्च करेन्ट फ्लो भएका ठाउँमा यी मेसिनहरूलाई प्रयोग गर्न सजिलो हुँदैन । खोंचहरूमा पनि जान गाह्रो हुन्छ । त्रिशूली कस्तो बाटो बनाएर बगिरहेको छ भन्ने पनि यकिन गर्न सजिलो छैन’, पौडेलले भने ।

त्रिशूली र नारायणी नदीमा सवारीसाधन खसेर बेपत्ता भएको यो पहिलो घटना भने होइन । २०७३ असोज ९ गते चितवनको दारेचोक- ३ घोप्टेभीरमा पूर्वगृह सचिव माधवप्रसाद घिमिरेको परिवार सवार स्कर्पियो सडकबाट करिब १५० मिटर तल त्रिशूली नदीमा खसेको थियो । स्कर्पियोमा सवार घिमिरेसहित ३ जना र सवारीसाधन अझैसम्म भेटिएको छैन ।

२०७४ असार ९ गते चितवनको इच्छाकामना- ६ कालीखोलामा प्रहरी चढेको स्कर्पियो र मालबाहक ट्रक पहिरो झरेर त्रिशूलीमा खसेको थियो । दुवै सवारीसाधन पनि अझै भेटिएका छैनन् । २०७९ बैशाखमा धादिङको बेनीघाट रोराङ- ९ ज्यामिरेघाटमा त्रिशूलीमा झरेको ट्याक्टर र त्यसका चालक भेटिएका छैनन् । त्यसको तीन महिनापछि इच्छाकामना- ५ मा त्रिशूलीमा खसेको इँटा बोकेको ट्रक पनि भेटिको छैन । उक्त ट्रकका चालक भने बाँच्न सफल भएका थिए ।

बाढी र पहिरोमा ११ वर्षमा ६५४ बेपत्ता

२०७१ साउन १७ गते सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका १०० भन्दा बढी मानिस भेटिएनन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको तथ्यांकअनुसार उक्त घटनामा ३३ जनाको शव भेटिएको थियो । १२३ जना बेपत्ता छन् । ४७ जना घाइते भएका थिए । त्यसको ७ वर्षपछि सिन्धुपाल्चोककै मेलम्चीमा आएको बाढीका कारण बेपत्ता २० जना अझै भेटिएका छैनन् । त्यस घटनामा ५ जनाको शव भेटिएको थियो ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०७० बैशाख १ यता देशभर बाढी र पहिरोमा बेपत्ता भएका ६५४ जना भेटिएका छैनन् । यसबीचमा मनसुनजन्य प्रकोपमा पहिरो, चट्याङ, बाढीका कारण देशभर २ हजार ८७१ जनाको मृत्यु भएको छ । ४ हजार २७६ जना घाइते भए । ११ वर्षमा मनसुनजन्य प्रकोपबाट ८८ हजार ९६२ परिवार प्रभावित भएको, १५ हजार ८०४ घर पूर्ण क्षति भएको र ४६ हजार ४४३ घरमा आंशिक क्षति भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

पहिरोका कारण मात्र १ हजार २८० जनाको मृत्यु भएको छ । ३०२ जना बेपत्ता छन् । पहिचान नभएको शव संख्या ७ छ । बाढीमा परेर ३५१ जना बेपत्ता छन् । बाढीका कारण ६३३ जनाको ज्यान गएको छ । २३ जनाको शव पहिचान हुन सकेको छैन । पहिरोका कारण ११ हजार ९८५ परिवार र बाढीका कारण ६७ हजार ६७० परिवार प्रभावित भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)को विपद् व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयका प्रमुख पौडेल नदीसँग जोडिएका ठाउँमा प्रायः पहिरो जाने भएकाले उद्धारमा समस्या हुने गरेको बताउँछन् ।

‘पहिरो गएका ठाउँमा डोजरले खनेर शव निकाल्ने हो । सबै स्थानमा डोजर पुग्ने सम्भावना पनि हुँदैन । त्यही कारण बेपत्ता खोज्न समस्या हुन्छ । नदीसँग जोडिएका ठाउँमा गएका पहिरोमा पनि उद्धारमा समस्या देखिन्छ’, एसएसपी पौडेल भन्छन् ।

प्राकृतिक प्रकोपका घटनामा उद्धारमा एपीएफसँग तालिम प्राप्त जनशक्ति छ । बाढी, पहिरो र नदीमा बेपत्ताहरूको खोजीमा सशस्त्रसँग देशकै सबैभन्दा बलियो जनशक्ति छ । नदीमा हुने घटनाको खोजी तथा उद्धारका लागि सशस्त्रसँग अहिले ११० जना गोताखोर छन्, जसले पानीमुनि गएर खोजी गर्ने क्षमता राख्छन् । सुरुमा सशस्त्रले बंगलादेशमा २५ जनालाई गोताखोर तालिम गराएको थियो । त्यही तालिम लिएर आएकाले अहिले जनशक्ति बढाइरहेका छन् ।

प्रकोपमा ज्यान गुमाउनेलाई २ लाख, बेपत्तालाई के हुन्छ ?

प्राकृतिक प्रकोपमा ज्यान गुमाउनेलाई सरकारले राहतको व्यवस्था गरेको छ । विपद् पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार विपद्‌मा परी कुनै परिवारमा एक जनाको मृत्यु भएमा २ लाखको दरले र एक जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति थप एक लाख रुपैयाँको दरले राहत दिने भनिएको छ ।

एकाघरका परिवारका सबै सदस्यको मृत्यु भई एकासंगोलको कुनै पनि व्यक्ति जीवित नरहेमा यस्तो राहत उपलब्ध नहुने मापदण्डमा उल्लेख छ, तर बेपत्ताको हकमा के हुने भन्ने मापदण्डले स्पष्ट गरेको छैन । विपद् प्राधिकरणका प्रवक्ता दिजन भट्टराईले बेपत्ताको हकमा कार्यविधिले नबोलेका कारण राहत वितरण नभएको बताए । ‘बेपत्तालाई मृतक भनेर घोषणा गर्न पनि गाह्रो छ । अघिल्ला बेपत्ताको हकमा हामीले राहत दिएका छैनौं’, उपसचिव भट्टराईले भने ।

सरकारले सिमलताल घटनापछि बेपत्ताहरू १० दिनसम्म नभेटिए उनीहरूलाई मृत घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै उक्त निर्णय गरेको थियो । उपसचिव भट्टराईले बेपत्ताको हकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै निर्णय गर्ने गरेको बताए । ‘सिमलताल घटनामा पनि सरकारले बेपत्ताको हकमा निर्णय गरेको भन्ने अनौपचारिक जानकारी पाएका छौं, तर हामीलाई लिखित रुपमा अहिलेसम्म केही आएको छैन’, उनले भने ।

विपद्को क्षति न्यूनीकरण गर्न के गरिरहेको छ सरकार ?

विपद्को क्षति न्यूनीकरण गर्न विपद् आउन सक्ने क्षेत्रको पहिचान र त्यहाँबाट स्थानान्तरण प्राथमिक विषय हुन् । विपद् पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी कार्यविधिले जोखिममा परेका बस्तीको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तीको संरक्षण तथा वस्ती स्थानान्तरणलगायत उपयुक्त व्यवस्था गर्न आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान, योजना र कार्यक्रम निर्माण, बजेट तथा स्रोत तथा साधनको व्यवस्था संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायले गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

तर यसको कार्यान्वयन फितलो देखिन्छ । विपद् प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले विपद् जोखिम भएका सयभन्दा बढी भौगोलिक क्षेत्रको अध्ययन भएको बताए ।

तर विपद्अघि स्थानीयको स्थानान्तरण भने शून्य छ । ‘हाम्रो जति पनि स्थानान्तरण भएको छ । त्यो भनेको विपद्‌भन्दा पछि नै हो । विपद्पछि त्यहाँ बस्न नमिल्ने देखियो भने पीडितको अन्यत्र जग्गाजमिन नभएको अवस्थामा सरकारले जग्गा किन्न र घर बनाउन राहत दिने गरेको छ’, उनले भने ।

प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो ३ वर्षमा मात्र यसरी विपद्‌बाट विस्थापित एक हजार परिवारका लागि प्रतिपरिवार तीन लाख रुपैयाँसम्म जग्गा खरिदका लागि रकम उपलब्ध गराइएको छ ।

जग्गा खरिद र घर निर्माणका लागि भनेर पछिल्लो तीन वर्षमा करिब ८ हजार परिवारका लागि एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ वितरण भएको र २५ करोड रुपैयाँ थप वितरण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको उपसचिव भट्टराईले बताए । विपद्का कारण घर बस्न नमिल्ने अवस्था भएमा त्यसका लागि मात्र पनि राहत दिने गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार घर बनाउन तराईमा ३ लाख, पहाडमा ४ लाख र हिमालमा ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध हुने गरेको छ ।