देशव्यापीरुपमा परेको भारी वर्षासँगै पानीजन्य रोगको प्रकोप बढेको छ । डेंगुका बिरामीको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ। डेंगुका कारण एकजनाको मृत्युसमेत भइसकेको अवस्था छ।

यस्तो विपत्तिका बेला आमनागरिक स्वयं सचेत हुनुको विकल्प छैन। सरकारले पनि समयसापेक्ष कुन ठाउँमा बढी जोखिम छ र त्यस भेगका नागरिकलाई कसरी सचेत गराउने भन्ने विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले कति मानिसमा सरुवा रोग लाग्यो र कतिको मृत्यु भयो भन्ने तथ्यांक राख्ने र सरकारले यसैका आधारमा समयमै यस्तो खालको सरुवा रोग बढ्न सक्छ भन्ने पूर्व अनुमान गरी सोही अनुसारको नीति, नियम र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

संघीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको काठमाडौंमा २ सय ८७, कास्कीमा १ सय ३७, झापामा १ सय ३३, चितवनमा १ सय १६ र तनहुँमा १ सय १० जनामा डेंगु देखिएको छ । यसका साथै दुई साताअघिदेखि फैलिएको हैजाबाट ३० जना संक्रमित भइसकेका छन्। ललितपुरमा मात्र १९ जनामा हैजा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कैलालीमा ८, प्युठानमा २ र काठमाडौँमा १ जनामा हैजा संक्रमण पुष्टि भएको छ। हैजा अशुद्ध तथा दिसा मिसिएको पानीबाट फैलिएको पुष्टि भएको छ।

डेंगुबाट तनहुँको दमौलीका ५० वर्षका एकजनाको मृत्यु भएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले पुष्टि गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सचेतनाका साथै ती परिवारका सदस्यलाई कसरी संरक्षण गर्ने र अन्य परिवारलाई मृत्युको मुखमा पुग्न नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारले समयमै कदम चालोस ।

सन् २०२४ जनवरीदेखि हालसम्म ७३ जिल्लाका २ हजार ३ सय ६५ जनामा डेंगु पोजिटिभ देखिएको इपिडिमियोलोजीको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ। तर हरेक वर्ष यस्ता रोग लाग्नेको संख्या घट्नुको सट्टा बढेर जानुले रोग नियन्त्रणमा सरकारको पहल भाषणमा मात्र सीमित भएको पुष्टि हुन्छ। त्यसैले रोग नै लाग्न नदिन कुन निकायले के–के काम गर्ने र रोग लागिहालेमा कसरी मुक्त बनाउने भन्ने विषयमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।

सरकारको दायित्व हरेक नागरिकलाई स्वस्थ जीवन जिउने वातावरण बनाउने हो। सरकारले देशका नागरिकको स्वास्थ्यप्रति कहिले चासो दिने ? नेताहरु आफू बिरामी पर्दा देशको ढुकुटी खर्चिएर उपचार गर्ने तर नागरिकको स्वास्थ्य र मृत्युमा समेत संवेदनशील हुन नसक्नु चिन्ताका विषय हो।