अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यसको क्षेत्राधिकार बढाई प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बैंक, मेडिकल कलेज र अस्पतललाई पनि समावेश गर्नेगरी प्रस्ताव गरेपछि यसको विरोध भएको छ । हुन पनि निजीक्षेत्रमा अख्तियारले हात हाल्न थाल्यो भने निजीक्षेत्र निरुत्साहित हुन्छ र लगानीको वातावरण धमिलिने सम्भावना धेरै हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारी निकायमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने संवैधानिक निकाय हो । तर, उसले सरकारी निकायकै ठूला भ्रष्टाचार छानबिनमा पर्याप्त समय दिन सकेको छैन जसले गर्दा अनुसन्धान वर्षौं लम्बिरहेको छ । खासगरी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवाप्रदायक संस्थामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ ।
यस्ता निकायमा साना ठूला घूसखोरीमा भ्रष्टाचार बढी भएको देखिन्छ तर राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नतामा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारमा भने अख्तियारले अनुसन्धानमा ढिलाइ गर्ने रोग पुरानै हो । उसले निश्चित व्यक्ति तथा संस्थाको स्वार्थका लागि नीति र नियम नै परिवर्तन गरी हुने ठूलाठूला भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी मुद्दा हाल्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
निजीक्षेत्र पनि उसको कार्यक्षेत्रभित्र पार्ने हो भने उसले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान झनै गर्न सक्दैन । हो, निजीक्षेत्रलाई तर्साएर अवैध असुली गर्ने संस्थामा अख्तियार परिणत हुने सम्भावना भने बढ्छ । विगतमा खासगरी लोकमानसिंह आयोगको प्रमुख आयुक्त रहँदा असुली धन्दा मौलाएको गुनासो धेरै आएको थियो । अहिले निजीक्षेत्रले आफै भ्रष्टाचार गर्दैन । सरकारी निकायले काम नगरिदिएपछि सरकारी कर्मचारीलाई घूस खुवाउन बाध्य भएको हो । यद्यपि घूस खाने मात्र होइन, दिने व्यक्ति पनि भ्रष्टाचारी हुन्छ । त्यसैले अख्तियारले पहिले सरकारी कर्मचारीले घूस खान नसक्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्र कुनै न कुनै सरकारी नियामक निकायमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका हुन्छन् ।
तिनले आफ्नो आयव्ययको पूरा विवरण कर प्रयोजनका लागि सरकारलाई बुझाउनैपर्ने बाध्यता छ । त्यसका लागि सरकारी नियामकबाट अनुमति पाएका लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने अनिवार्यता पनि छ । यी सबै काम भनेको निजीक्षेत्रमाथि हुने नियमन हो । यसले उनीहरूको हिसाबकिताब स्पष्ट पार्न बाध्य पार्छ । उदाहरणका लागि बैंकको नियामक राष्ट्र बैंक छ भने बीमा कम्पनीको नियामक बीमा प्राधिकरण छ । तिनीहरूलाई बलियो बनाएर निजीक्षेत्र जोडिएको अनियमिततामा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।निजीक्षेत्रको मुख्य अंग भनेको उसको सञ्चालक समिति र साधारणसभा हो । साधारणसभाले नै उसको सबै विवरण हेर्छ र गलत भए त्यो पारित गर्दैन । अर्थात् निजीक्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने आफ्नै संयन्त्र छ । त्यसैले त्यसमा अख्तियार प्रवेश गर्यो भने त्यसले सही ढंगले काम गर्न सक्दैन ।
निजीक्षेत्र परिणाममुखी भएर काम गर्छ । उसले लिने निर्णयलाई स्वीकृति दिने नदिने उसको आफ्नो अंग हुन्छ । अहिले जसरी सरकारी कर्मचारी अख्तियारको डरमा निर्णय गर्न सक्दैन । यही कारण विकास बजेट खर्च हुन नसकेको हो । अख्तियारको हातमा निजी क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिएमा निजीक्षेत्रको हालत पनि त्यही हुन बेर छैन ।
त्यसैले निजीक्षेत्रमा अख्तियारलाई प्रवेश गराउनुको अर्थ यसलाई पनि सरकारीजस्तो परिणाम नदिने तर प्रक्रियामा अल्झिने काम हुन्छ । देशलाई चाहिएको निजीक्षेत्रको जस्तै सरकारी निकायको पनि निर्णय प्रक्रिया छिटो र छरितो हुनुपर्ने हो । अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउने हो भने कर्मचारीले काम गर्न ढिला गर्दा कति नोक्सान भयो भने त्यसलाई पनि भ्रष्टाचार मान्ने गरी कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तै आफ्नो जिम्मेवारीको काम नगर्नुलाई पनि भ्रष्टाचार मानेर त्यसमा अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
कर्मचारीले मनासिब कारणविना निर्णय ढिलो गर्दा भएको क्षतिपूर्तिसमेत कर्मचारीलाई भराउने व्यवस्था गर्न सक्यो भने सरकारी काम छिटोछिटो हुन थाल्छ । त्यसैले अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाएर निजीक्षेत्रमा प्रवेश गराउने होइन, निजीक्षेत्रमाथि नियमन गर्ने, निजीक्षेत्रलाई काममा लगाउने सरकारी संस्थालाई भ्रष्टाचार गर्नबाट रोक्न सक्नुपर्छ । तिनमा हुने भ्रष्टाचार रोकियो भने निजीक्षेत्रले गर्ने भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण हुन सक्छ ।
