काठमाडौं– सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत कोटाका शिक्षकको समस्यामा राज्य उदासीन बनेको छ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार देशभर राहत शिक्षकको दरबन्दी ३८ हजार ३७८ छ। यीमध्ये कति शिक्षक अध्यापनरत छन् भन्ने विषयमा मन्त्रालयसँग तथ्यांक छैन।

लामो समयदेखि कार्यरत राहत शिक्षक स्थायी भएका छैनन् भने कतिपय शिक्षक अवकाश हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

यद्यपि राहत शिक्षकले बिना प्रतिस्पर्धा पहुँचका आधारमा जागिर खाएका हुन्। अब पनि उनीहरू बिना प्रतिस्पर्धा स्थायी हुने तयारीमा छन्।

मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखाका प्रमुख विदुरराज गिरी विद्यालय व्यवस्थापनले नै रिक्त पदमा नियुक्ति गर्ने गरेकाले मन्त्रालयसँग राहत शिक्षकबारे अभिलेख नरहेको बताउँछन्।

राहत शिक्षक भने विगतमा अस्थायी शिक्षक पनि त्यसरी नै नियुक्त भएकाले आफूहरूलाई पनि अस्थायी शिक्षकसरह स्थायी गर्नुपर्ने बताउँछन्।

नेपाल राहत शिक्षक समितिका केन्द्रीय उपमहासचिव डम्बर राई भन्छन्, ‘सेवासुविधा र स्थायित्व नहुँदा लामो समय काम गरेका शिक्षक त्यत्तिकै अवकाश हुनुपर्ने अवस्थामा छन्।’

शिक्षकसँग सम्बन्धित पेसागत संगठनले पनि आफूहरूको मुद्दामा चासो नदिएको गुनासो राहत शिक्षकहरूको छ।

उपमहासचिव राई भन्छन्, ‘सबै दरबन्दी स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्दै स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्छ। अवकाश हुनेलाई उपदानबापत निश्चित रकम दिनुपर्छ। तर यसलाई राज्यले बेवास्ता गरेको छ।’

राईका अनुसार राहत शिक्षकले कानुनी रूपमा बिरामी बिदा पाएका छैनन्। अध्ययन बिदा र घर बिदा पनि पाउँदैनन्।

सरकारले विभेद गर्दा राहत शिक्षकको मनोबल कमजोर हुन थालेको राई बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘समस्या सरकारले नै सिर्जना गरेकाले समाधानमा पनि सरकार नै बढी जवाफदेही हुनुपर्छ।’

शाखा प्रमुख गिरी भने राहत शिक्षकलाई राज्यले दिने सेवासुविधामा विभेद नरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘तलब समान छ। योग्यता भएकाले विद्यालय शिक्षाको सबै तहमा अध्यापन गराइरहेकै छन्।’

राहत शिक्षकले राज्यबाट सुविधा नपाएका भने हैनन्। शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनमा शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धामा राहत शिक्षकलाई उमेरको हद लागेको थिएन भने लिखित परीक्षा पास भएकाले अनुभवबापत बढीमा १२ अंकसम्म पाएका थिए।

यस्तै उनीहरूले पोसाक भत्ताबापत स्थायी शिक्षकसरह वार्षिक १० हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन्। उनीहरूको माग प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गर्नुपर्ने भन्ने छ।

समिति अस्थायी शिक्षकसरह नै राहत शिक्षकलाई पनि स्थायी प्रक्रिया लैजान माग गर्दै पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएको छ।

सोही क्रममा सरकार र राहत शिक्षकबीच २०७५ असोज २२ गते सम्झौता भएको थियो।

तीनबुँदे सम्झौतामा ‘संघीय शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकलाई स्थायी व्यवस्थापन गर्ने’ उल्लेख छ।

शिक्षकलाई सेवा अवधि गणनासहित विशेष प्रक्रियाद्वारा स्थायी गर्न संघीय ऐनमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने र कार्यरत राहत शिक्षकलाई स्थायी परीक्षामा समेत सामेल हुँदा उमेर हद नलाग्न शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने सहमति भएको थियो।

यस्तै सहमतिमा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षकलाई सह–प्रअ, विषय विशेषज्ञ, दुर्गम भत्ता, सरुवा, रोस्टर प्रशिक्षक लगायतका सम्पूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी सम्बन्धमा रहेको विभेद हटाउनुपर्ने सहमति भएको थियो।

राई भन्छन्, ‘सम्झौता जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। राहत शिक्षकलाई पनि आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धामा लैजानैपर्छ।’

ऐनमा यस्तो व्यवस्था समेटिएमा राहत शिक्षकलाई पनि सजिलै स्थायी गरिनेछ। सरकारले केही वर्षअघि झन्डै १७ हजार अस्थायी शिक्षकलाई यसैगरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराएको थियो।

अब बिनाप्रतिस्पर्धा शिक्षण सेवामा प्रवेश गरेका ३८ हजार शिक्षकलाई पनि यसरी नै स्थायी गर्ने हो भने शिक्षाको गुणस्तर थप कमजोर हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

योग्यता पुगेका तर बेरोजगार भएका ताजा जनशक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षणमा ल्याउने हो भने कक्षा शिक्षण सुधार हुने निश्चित छ। तर यसतर्फ राज्यको ध्यान गएको छैन।

शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी पनि राहत शिक्षकका समस्या समाधानमा सकारात्मक रहेको बताउँछन्।

‘नेपाल राहत शिक्षक समिति र मन्त्रालयबीच भएका सहमति ऐनको मस्यौदामा समावेश गरेका छौं’, मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्।

ऐन छलफलकै क्रममा रहेकाले केही हेरफेर हुन सक्ने उनी बताउँछन्। ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा छ।

शिक्षकसँग सम्बन्धित पेसागत संघसंगठनले संघीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।

को हुन् राहत शिक्षक

०५२ देखि ०६९ सम्म शिक्षकको खुला प्रतिस्पर्धा भएन। स्कुलमा विद्यार्थी संख्या बढेसँगै राहत शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो। २०५६ मा स्थायी शिक्षक पदपूर्ति गर्न शिक्षक आयोग सक्रिय थिएन। विद्यालयमा शिक्षक आवश्यक भइरह्यो।

त्यसपछि विद्यालयमा राहत कोटामा शिक्षक भर्ती हुन थाले। राजनीतिक पहुँच र चिनजानका आधारमा शिक्षक नियुक्त भए। यो क्रम २०६७ असार १० गतेसम्म जारी रह्यो। यसरी राहत अनुदान कोटामा अध्यापन गराउने शिक्षक नै राहत शिक्षक हुन्।

पूर्वशिक्षा सचिव बालानन्द पौडेल विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक संख्या नपुगेपछि देशभर नै राहत कोटामा शिक्षक भर्ती गरिएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थी भर्नादर बढ्यो तर शिक्षक अनुपात मिलेन। एउटै कक्षामा सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्नुपरेको गुनासो बढेपछि राहत कोटामा शिक्षक नियुक्त गरिएको हो।’

यसले तत्काल समस्या समाधान गरे पनि शिक्षकको पेसा सुरक्षित हुन नसकेको र कालान्तरमा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर बन्न पुगेकोमा पौडेल पनि सहमत छन्। साभार