आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा मुख्य कृषि उपजको आयातनिर्यात दुवै घटेको तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० को तुलनामा २०८०/८१ मा मुख्य कृषि उपजको आयात करीब २० प्रतिशत र निर्यात करीब ३२ प्रतिशतले घटेको हो । निर्यातको तुलनामा आयात अत्यधिक छ । यसले नेपाल कृषि उपजमा परनिर्भरताको अवस्था निकै ठूलो भएको देखाउँछ ।

के नेपाल आफूलाई चाहिने खाद्यवस्तु उत्पादन गर्न नसक्ने राष्ट्र हो त भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने बेला आएको छ । नेपालमा गत आव २०८०/८१ भन्दा अघिल्लो केही वर्षमा निर्यात खासगरी कृषि निर्यात उच्च दरमा बढेको थियो ।

यो नेपालको उत्पादन बढेर नभई भारतले लिएको भन्सार नीतिको परिणाम थियो । भारतले पाम र भटमासको तेल आयातमा उच्च दरको भन्सार लगाएपछि नेपालले पाएको शून्य भन्सार दरको सुविधाको उपयोग गरी व्यवसायीले ब्राजिल, अर्जेन्टिना, इन्डोनेशियालगायत मुलुकबाट पाम, भटमास र सूर्यमुखीको तेलको अप्रशोधित कच्चा पदार्थ आयात गरी त्यसलाई प्रशोधन गरी भारत निर्यात गर्दा नेपालको निर्यात अवस्था राम्रो देखिने गरेको थियो । केही व्यवसायीले यसको लाभ पनि लिए, सरकारले निर्यात बढेको भनी आफ्नो सफलता देखाउन पनि पायो । तर, भारतले सबै देशबाट आउने यस्ता वस्तुमा भन्सार हटाएपछि नेपालबाट ती वस्तुको निर्यात घट्यो ।

निर्यातका लागि त्यसको कच्चा वस्तुको आयात पनि घट्न पुग्यो । त्यसैले कृषिको आयात निर्यात दुवै घटेको देखियो । यद्यपि नेपालमा कृषि वस्तुको आयात वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । तर, गत आवमा भने प्रमुख खाद्यान्न धानचामल र मकैको आयात भने घटेको छ । यसको एउटा कारण भारतले बास्मतीबाहेकको चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध पनि हो ।

तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा ७ लाख ८९ हजार ८४८ मेट्रिक टन धान/चामल आयात गरेको नेपालले आव २०८०/८१ मा ४ लाख ७ हजार ७३५ मेट्रिक टन मात्रै आयात गरेको छ । त्यस्तै धान/चामलपछि सबैभन्दा बढी आयात हुने मकैको आयात पनि अघिल्लो आवमा ४ लाख ३५ हजार २७० मेट्रिक टन भएकोमा गतमा ३ लाख ५० हजार १०० मेट्रिक टन आयात भएको छ । तर, फलफूल र गहुँको आयात भने बढेको छ । भारतले लगाएको निर्यात प्रतिबन्धका अतिरिक्त मुलुकको ठूलो जनसंख्या बाहिरिँदा यी कतिपय वस्तुको आयात घटेको हुनसक्छ ।

अर्कोतर्फ नेपालीहरूको भाते संस्कृतिमा थोरै भए पनि परिवर्तन आउन थालेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ । नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छ । तर, त्यसका लागि सरकारी नीति सही हुनुपर्छ । मुुलुक कृषि प्रधान भनिए पनि यसमा सरकारको लगानी विगत १५ वर्षका बजेट हेर्दा करीब ३ प्रतिशतमात्रै रहेको देखिन्छ । त्यो पनि सरकारले कृषि अनुदानमा खर्च गरेको देखिन्छ जब कि कृषि उत्पादन बढाउन त्यसबाहेक गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन् ।

संघीयतामा स्थानीय सरकार निकै बलियो भए पनि त्यसले कृषि उत्पादन बढाउने ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिँदैन । आफ्नो पालिकाभित्र खेती हुन छाडेको जग्गा कति छ र त्यसमा कसरी खेती गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यक्रम केन्द्रले भन्दा बढी स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ । त्यस्तै सिँचाइका साना साना कार्यक्रम पनि स्थानीय तहले गर्न सक्छन् । त्यसका लागि संघीय सरकारको समन्वय भने आवश्यक पर्न सक्छ ।

त्यस्तै कृषिमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्न सरकारले लगानी बढाउन आवश्यक छ । व्यावसायिक खेतीका लागि सरकार र निजीक्षेत्रले ठूलो लगानी गर्न आवश्यक छ । यसका लागि विदेशी पूँजी आउँछ भने त्यसलाई पनि निश्चित मापदण्ड बनाएर भित्रिन दिनुपर्छ । खासगरी निर्यातलक्षित कृषि लगानीलाई भित्रिन दिनु आवश्यक पर्छ । कृषि उत्पादन बढाउन कृषि बजारको सुनिश्चितता आवश्यक भएकाले त्यसतर्फ काम गर्नुपर्छ । कृषिमा लगानी बढ्नुको अर्थ यो व्यावसायिक हुनु हो । त्यसैले उच्च प्रविधि, नश्ल सुधार, मलबीउको सहज उपलब्धता जस्ता कुरामा पनि लगानी बढाउन सके नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।