नेपालगञ्ज : विसं २०७१ सालमा राप्ती नदीमा ठूलो बाढी आयो। राप्तीसोनारी गाउँपालिका– ७, सोनपुर्वा गाउँ नै डुवानमा पर्यो। त्यसअघि अलिअलि पानी गाउँमा पसेपनि त्यो साल राप्ती नदी नै गाउँ पस्यो। गाउँका सबैको उठिबास भयो।

बाढी पीडित सबैलाई हुलाकी राजमार्गको उत्तरतर्फ फत्तेपुरको सामुदायिक वनमा सारियो। रिता चौधरीका परिवार पनि बाढी पीडित भएर सामुदायिक वनमा आइपुगे। सोनपुरुवाका बाढी पीडित आएर बसेकाले सामुदायिक वनको वस्तीको नाम पनि सोनपुरुवा रहन गयो। उता पनि गाउँको नाम सोनपुरुवा थियो, यता पनि त्यही नाम भयो। रितालाई भने नामजस्तै उता पनि डुवान थियो, यता आउँदा पनि डुवान नै भइरहेको छ।

रिता भन्छिन्,’उताको सोनपुरुवामा हुँदा राप्ती नदीको बाढीले डुवानमा पाथ्र्यो। यताको सोनपुरुवामा बस्दा चुरेबाट बगेका खोलानालाका पानीले डुवानमा पार्ने गरेको छ। मलाई जता गएपनि डुवानले छोडेको छैन।’

असोज महिनामा आएको दुई दिने झरीपछि रिताको घरमा पुग्दा आँगन हिलाम्य थियो। घरको ढोकामा बोरामा बालुवा हालेर सिँढी (हिँड्न मिल्ने) बनाइएको थियो। घरभित्र पनि चिसोले ओस्सिको थियो। सामुदायिक वनमा बनाएको छाप्रामा बसेकी रितालाई पानी पर्ने भएपछि घरको अन्न थन्काउने कि छोराछोरी स्याहार्ने चिन्ता हुँदोरहेछ। रिताले थपिन्,’आकाशमा बादल देखेपछि रातमा निद लाग्दैन। पानी पर्न थालेपछि अन्न थन्काउने र छोराछोरी स्याहार्न भ्याइनभ्याई हुन्छ।’

बाँकेमा २०७१ सालका बाढीपीडित धेरै अलपत्र छन्। अहिले सामुदायिक या सरकारी वनमा बसेका बाढीपीडितहरू चुनावी ‘गोटी’ बनिरहेका छन्। जुन उम्मेदवारले आएर ‘तपाईँहरुलाई यहाँबाट हटाउँदैनौं, व्यवस्थापन गर्छौं भन्छन् ‘उनैलाई मत दिने’ गरिएको पाइन्छ।

रिताले केही वर्षयता टीनको छानो हालेकी छन्। घरभित्र पाँच ट्राली (ट्याक्टरको ट्राली) माटो पटान गरेकी छन्। त्यसपछि घरभित्र बाढी पस्न रोकिएको छ। रिताले घरभित्र पटान र टीनको छाना नहाल्दा पानी पर्ने संकेत देखिँदा नै नजिकको स्कूलमा लगेर अन्नपात राख्ने गरेको विगत सुनाइन्।

रिताका श्रीमान हरिराम नेपालगञ्जमा मजदुरी गर्छन्। नौ वर्षकी छोरी र तीन वर्षका छोरा छन्। अहिले बसेको ठाउँमा रिता कहिल्यैसम्म बस्ने हो ठेगान छैन। सामुदायिक वनमा बसिरहेका उनीहरुलाई बैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म नउठाउने बताइएको छ। एक ठाउँमा बाढी पीडित भएर आएका रितालाई अर्को ठाउँमा त राम्रो ठाउँमा बसाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दोरहेछ। तर, यस्तो चाँजोपाँजो मिलाइदिने कसले?

फत्तेपुरको सामुदायिक वनमा सयौं परिवार बाढीपीडित बसिरहेका छन्। धेरैजसोले पक्की घर बनाइसकेका छन्। उनीहरुले राम्रो बन्दीबस्ती गरिसकेका छन्। अब उनीहरुलाई त्यहाँबाट हटाउन सजिलो देखिँदैन। तर, बाढीपीडितको स्थायी निकास के हो? न त स्थानीय सरकार न केन्द्र सरकार, कसैले चासो देखाएको देखिँदैन। केही वर्षअघि डुवान क्षेत्र सरकारले लिने र पीडितलाई सामुदायिक या सरकारी वनमा स्थानान्तर गर्ने भनिएको थियो। बाँकेको होलियाका केही गाउँलाई त्यसरी स्थानान्तरण गरियो पनि, त्यो व्यवस्थित हुन सकेन।

बाँकेमा २०७१ सालका बाढीपीडित धेरै अलपत्र छन्। उनीहरुलाई २०७२ सालका भूकम्प पीडित सरह क्षतिपूर्ति दिने भनियो। त्यो पनि सरकारले पूरा कार्यान्वयन गरेन। पहिलो किस्तासम्म दिएपनि दोस्रो किस्ता पठाएन। बोल्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी अधिकारीको व्यवहारले निकासभन्दा जटिलता थपिरहेको छ। जिल्लामा अहिले सामुदायिक वन या सरकारी वन क्षेत्रमा बसेका बाढीपीडित चुनावी गोटी बनिरहेका छन्। जुन उम्मेदवारले आएर ‘तपाईँहरुलाई यहाँबाट हटाउँदैनौं, व्यवस्थापन गर्छौं’ भन्छन् ‘उनैलाई मत दिने’ गरिएको पाइन्छ।