बाँके बैजनाथ । तीन तहकै सरकारलाई सहकारीको वर्गीकरण गरी दर्ता तथा नियमन गर्ने अधिकार दिइएको छ। तर, सहकारी नियमन तथा व्यवस्थापनमा भने अझै पनि अलमल देखिएको छ।
नेपालको संघीयतालाई कतिपयले सहकारी मोडेलको संघीयता भनेर चर्चासमेत गर्ने गर्छन। तर, तीन तहका सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन, सहकारी विज्ञ, जनशक्ति अभाव जस्ता समस्याले सहकारीहरूको नियमन तथा व्यवस्थापन थप जटिल बनेको छ।
स्थानीय तह मातहतका सहकारीहरूको नियमन हुन सकेको छैन।
कतिपय स्थानीय तहहरूले सहकारीसम्बन्धी ऐन नै बनाएका छैनन्।
कतिपयले ऐन बनाए पनि नियमावली बनाउन सकेका छैनन्। जसका कारण स्थानीय तहअन्तर्गतका सहकारीहरूको नियमन हुन सकेको छैन।
नियमन पनि नहुने र नीतिगत र व्यवहारिक झन्झटले गर्दा सच्चा सहकारी संस्थाहरू मर्कामा परेको लालटिन कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष गंगालाल सापकोटा बताउँछन्।
‘तीन तहको सरकार बनेको छ, यी तीनै तहले सहकारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने।
उनका अनुसार सहकारीहरूलाई सहजताका लागि कानुन नै बाधक छ। तर, सरकारले भने त्यस्ता बाधक कानुन संशोधनमा ध्यान दिन सकेको छैन।
‘एकातिर नीतिगत समस्या छ भने अर्कोतर्फ सहकारीको नियमन नै प्रभावकारी नहुँदा असली सहकारीहरू मर्कामा छन्,’ सापकोटाले भने, ‘विचौलिया हाबी हुँदा सहकारीकै मर्म भत्कन लागेको छ।’
अधिकांश सहकारीहरूले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ। तर, सरकारले समयमै यसको व्यवस्थापन र व्यवहारिक कठिनाइको गाँठो फुकाउन नखोज्दा समस्या थप बल्झिँदै गएको हो।
रूपन्देहीसहित लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश सहकारीहरूले नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइ भोग्दै आएका छन्।
कयौं स्थानीय तहमा सहकारी बुझेको कर्मचारी नै नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको छ। सहकारीसम्बन्धी छुट्टै कार्यालय आवश्यक रहेको अवस्थामा कर्मचारी नै नराख्ने र नभेटिने संघीयतामा सहकारीले सास्ती भोग्नुपरेको हो।
सहकारीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि सरकारले अझै पनि कानुन संशोधन गर्न नसकेको जिल्ला सहकारी संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष भीम तुलाचनले बताए। उनले सहकारी स्वनियमन भएकाले समस्या नभएको बताउँदै अभिभावकीय भूमिका हुन नसकेको बताए।
केही स्थानीय तहले भने ऐन बनाएर व्यवस्थित बनाएको बताएका छन।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले सहकारी ऐन निर्माण गरेको छ। तर, यसले नियमावली बनाएको छैन।
संघीय नियमावलीअनुसार नै नियमनको काम भइरहेको बुटवल उपमहानगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख गुणाखर खनालले बताए।
उनका अनुसार सहकारी विज्ञहरूको अभावका कारण सहकारीहरूको व्यवस्थापन जटिल र चुनौतीपूर्ण देखिएको हो। ‘बुटवलमा समस्या छैन, केही स्थानीय तहमा भने विज्ञहरू नै नहुँदा यसको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ,’ खनालले भने।
बुटवल उपमहानगरमा १४७ वटा स्थानीय तह अन्तर्गतका सहकारी छन्।
यस्तै करिब ५० सहकारी प्रदेश र संघीय तहको रहेको उपमहानगरले जनाएको छ।
लुम्बिनीमा सहकारीको ४० अर्ब ऋण लगानी
लुम्बिनी प्रदेशमा चार उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी १०९ स्थानीय तह छन्।
सहकारी विभागका अनुसार २०.५२ प्रतिशत जनसंख्या सहकारीमा आबद्ध छन्।
सहकारीमा आबद्धमध्ये ६३ प्रतिशत महिला र पुरूष ३७ प्रतिशत रहेको विभागको तथ्यांक छ।
प्रदेशमा तीन हजार ७५५ सहकारी संस्था छन। यो प्रदेशमा आठ लाख ९८ हजार ६११ जना शेयर सदस्य छन्। जसमा महिला पाँच लाख ७६ हजार ३१२ जना छन् भने पुरूष तीन लाख २२ हजार २९९ जना छन्।
प्रदेशभरि सहकारीको कुल पुँजी पाँच अर्ब ८२ करोड २२ लाख ९७ हजार शेयर पुँजी छ। यसमा ५९ अर्ब ९६ करोड ३७ लाख ६८ हजार कुल बचत छ।
यसैगरी कुल ऋण लगानी ४० अर्ब ८० करोड ६८ लाख रूपैयाँ छ। लुम्बिनीका १२ वटै जिल्लामा रहेका सहकारीमा ६ हजार ९८९ जनाले रोजगारी पाएको सहकारी विभागले जनाएको छ।
लुम्बिनीमा स्थानीय तहमा मात्रै कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूको संख्या तीन हजार ६९ छ। यसैगरी प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारी ६८६ छन्।
यस्तै सबैभन्दा धेरै सहकारी संस्था दाङमा छ। जहाँ ५८५ सहकारी छन्।
लुम्बिनीमा सबैभन्दा कम सहकारी रूकुमपूर्वमा रहेको छ। उक्त जिल्लामा ३२ मात्रै सहकारी रहेको विभागले जनाएको छ।
यसैगरी रूपन्देहीमा सबैभन्दा बढी महिलाहरू सहकारीमा आबद्ध भएका छन्। रूपन्देहीमा महिलाहरू मात्रै
एक लाख ६ हजार ६७० जना महिलाहरू सहकारीमा आबद्ध भएका छन्।
त्यस्तै यो प्रदेशमा सबैभन्दा कम महिला सहभागी हुने जिल्लामा पनि रूकूम पूर्व नै रहेको छ।
यो जिल्लामा तीन हजार २४७ जना महिला सहकारीमा आबद्ध छन्।
यसैगरी सबैभन्दा धेरै महिला सहकारी आबद्ध भएको स्थानीय तह भने दाङको घोराही उपमहानगरपालिका छ। यहाँ ३८ हजार ८०३ जना महिलाहरू सहकारीमा आबद्ध छन्।
त्यस्तै सबैभन्दा कम महिलाहरू आबद्ध भएको स्थानीय तहमा रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका रहेको छ। यहाँ ७० जना मात्रै महिलाहरू सहकारीमा आबद्ध छन्।
यसैगरि लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै पुरूष सहकारीमा आबद्ध स्थानीय तह घोराही उपमहानगरपालिका हो।
यहाँ २८ हजार ४६३ जना आबद्ध भएका छन्। सबैभन्दा कम पुरूष आबद्ध भएको स्थानीय तह भने नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका छ। यहाँ ६० जना पुरूष मात्रै यहाँ आबद्ध भएका छन्।
