नेपालमा ग्रामीण बैंकिङ प्रणालीमा आधारित संस्थागत लघुवित्तीय सेवा आरम्भ भएको ३ दशक (२०४९–२०८०) नाघेको छ । २०४९ साल चैतमा दुईओटा ग्रामीण बैंक (पूर्वाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल)को स्थापनासितै नेपालमा लघुकर्जा प्रवाहको संस्थागत थालनी भएको हो । अहिले यो क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) बाट इजाजत प्राप्त ६४ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू (घ वर्ग) कार्यरत छन् । तिनको नियमन, सुपरिवेक्षण र प्रवर्द्धनसमेत केन्द्रीय बैंकबाट हुने गरेको छ ।

ग्रामीण बैंकिङ प्रणालीमा आधारित लघुवित्तीय सेवा प्रारम्भ हुुनुअघि २०३० को दशकमा वाणिज्य बैंकहरूमार्फत विपन्न, सीमान्त, महिला र तोकिएका क्षेत्रका लागि विभिन्न प्रकारका निर्देशित कर्जा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा थिए । कृषि विकास बैंकमार्फत साना किसान विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा थियो । तीमध्ये कतिपय कार्यक्रम आज पनि अस्तित्वमा छन् । केन्द्रीय बैंकको नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले अहिले पनि तोकिएको प्राथमिकता क्षेत्र कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, साना उद्यम र विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत अनिवार्य रूपले ४५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कायमै छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा यसरी लगानी गरिने रकम ठूलै भए पनि तीबाट यो क्षेत्रमा पुगेको योगदानको भने आजतक कुनै अध्ययन, मूल्यांकन हुन सकेको छैन । विकास बैंक र वित्त कम्पनीले समेत विपन्न वर्गअन्तर्गत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको रकम लगानी हुनसकेन भने केन्द्रीय बैंकलाई हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

विगत ३ दशकको अवधिमा लघुवित्त क्षेत्रमा संस्थागत संरचना लगायत कानूनी आधारहरू तयार भइसकेका छन् । नियमनको दायरा पनि बलियो नै छ भन्नुपर्छ । एकाध संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन नभएका केही घटना भए पनि लघुवित्तीय संस्थाहरू अहिलेसम्म असफल र लिक्विडेशनमा गएका उदाहरण छैनन् । यो लघुवित्तीय क्षेत्रको सबल पक्ष हो ।

पूँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको कारोबारलाई उन्नयनको एक आधार मान्ने हो भने सबैभन्दा बढी कारोबार हुने कम्पनीहरूमा लघुवित्तीय संस्थाहरू नै छन् । सूचीकृत अरू वित्तीय संस्थाहरूका तुलनामा तिनका शेयरहरूको अधिक मूल्यमा कारोबार भइरहेको देखिन्छ । लघुवित्त कम्पनीहरूको आईपीओमा आपूर्तिभन्दा २५–३० गुणा बढी शेयरको माग हुनु यो क्षेत्रमा सर्वसाधारण र निजीक्षेत्रको आकर्षण बढ्नु हो । विनाधितो लगानी गर्ने संस्थाहरूप्रति लगानीकर्ताहरूको यस्तो चासोलाई यो क्षेत्रप्रति बढदै गएको विश्वासकै संकेतका रूपमा लिनुपर्छ । केही वर्षपहिलेसम्म यो क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू खोज्नुपथ्र्यो । अहिले लगानीकर्ताको यो क्षेत्रमा अत्यधिक चासो देखिन्छ ।

हालसम्म (२०७९ पुस) कुल ५०७९ शाखाहरूमार्फत लघुवित्तीय सेवाको उपस्थिति ७७ ओटै जिल्लामा पुगेको छ । ६४ ओटा लघुवित्तीय संस्थाहरूको कुल ५९ लाख ८८ हजार १२४ जना सदस्यमध्ये पुरुषहरूको संख्याको अनुपात ३ प्रतिशत छ । कुल सदस्यमध्ये ५४ प्रतिशत (३२ लाख ६० हजार ) ले लघु कर्जा लिएका छन् । हाल गरीबीको रेखामुनि रहेका करीब ६१ लाख परिवार (कुल जनसंख्याको २१ प्रतिशत) रहेको अनुमानलाई आधार मान्दा लघुवित्तीय सेवाको वर्तमान पहुँच करीब ९७ प्रतिशतमा देखिन्छ । हाल समूहमा आबद्ध सबै सदस्यमा लघुकर्जा पुगी नसकेको भए पनि लघुबचतलगायत लघुवित्तीय सेवाको यो पहुँचलाई उल्लेख्य मान्नुपर्छ ।

तीन दशकको अवधिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा कारोेबारलगायत लघु बचत संकलनमा उल्लेख्य रूपले वृद्धि मात्र भएको छैन, औसत लघुकर्जा र लघु बचतको आकारमा समेत उल्लेख्य प्रगति भएको छ । २०७९ पुसमा ६४ ओटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कुल लघुकर्जा रू.४५१ अर्ब रहेको छ भने कुल लघु बचतको आकार रू. १६८ अर्ब छ । २०७० को अन्त्यमा प्रतिऋणी औसत कर्जा ५० हजारभन्दा पनि कम रहेकोमा हाल (२०७९ पुस) त्यो रू.१ लाख ३८ हजार पुगेको छ । यसैगरी सोही अवधिमा प्रतिसदस्य औसत लघुबचत रू. ९ हजारबाट वृद्धि भई २०७९ पुसमा रू. २८ हजार १२० पुगेको छ ।

यसैगरी लघुवित्तीय संस्थाहरूको पूँजीगत आधार पनि बढ्दै गएको छ । वासलातको आकार पनि बढेको छ । २०७० असारमा ३१ ओटा लघुवित्तीय संस्थाहरूको रू.३ अर्ब ८० करोडको पूँजीकोष अहिले (२०७९ पुस, ६४ ओटा संस्था ) रू. ६२ अर्ब २४ करोडको भएको छ । यसै अवधिमा वासलातको आकार रू. ३४.२ अर्बबाट रू. ५२७ अर्ब पुगेको छ ।

विपन्न वर्गमा सेवा विस्तार, वित्तीय पहुँच, बैंकिङ चेतनाको विकास, लघुकर्जा लगानी तथा लघु बचत संकलन, प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रोजगारी, लघुवित्तीय क्षेत्रमा जनशक्ति विकास, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक तथा जनस्वास्थ चेतनामा आएको विकास र निजीक्षेत्रको पूँजी परिचालनलगायत पूँजी बजारमा देखिएको यसप्रतिको आकर्षण आदि समग्र पक्षलाई हेर्दा लघुवित्तीय क्ष्ोत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको मान्न सकिन्छ । तथापि, यसबाट विपन्न वर्गको सामाजिक र आर्थिक पक्षमा भएको प्रभावको वस्तुगत र बृहद् अध्ययन अनुसन्धान नभएकाले गरीबी निवारणमा लघुवित्तीय सेवा विस्तारको के कस्तो भूमिका र≈यो ? भन्नलाई हामीसित अनुसन्धानगत तथ्यको अभाव भने रहेको छ । यसले गर्दा विगत वर्षदेखि नै यो क्षेत्रमाथि हुँदै आएको अनेकौं नकारात्मक प्रहारलगायत सडक आन्दोलनदेखि ऋण नतिर्ने अभियानसमेत हुँदा र सदन तात्नेसम्मको कार्य हुँदा पनि हामीले तथ्यगत कुराहरू प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौं । यस्तो अनुसन्धानात्मक कार्यमा सरकार र केन्द्रीय बैंक नै अगाडि आउनुपर्छ ।

लघुवित्तीय सेवा अब अभियानमुखी छैन । अझैं पनि कतिपयले यसलाई अभियानमुखी अवधारणाबाटै परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेको पाइन्छ । कतिपयले यो सरकारको गरीबी निवारणको कार्यक्रम हो, त्यसैले यसबाट लिएको कर्जा तिर्नु पर्दैन, मिनाहा हुन्छ भन्दै विगत वर्षदेखि नै लघुवित्तीय सेवाप्रति समाजमा नकारात्मक भावना र भ्रामक प्रचार गर्दै हिँडेको पनि देखियो । कर्जा नतिर्ने भन्दै लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिका नाममा देशव्यापी सडक आन्दोलनसमेत भइरहेको छ । यसले गर्दा यतिबेला लघुवित्तीय संस्थाहरूको एनपीए लेभल खस्कन थालेको छ । जुन चिन्ताको विषय हो ।

करीब ६० लाख विपन्न वर्गको ससानु आकारको लघुबचत तिनमा छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको रूपमा अर्बाैंको लगानी गरेका छन् । धेरै लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट बहुलरूपमा कर्जा लिएर अनुत्पादक प्रयोगमा रमाएका कर्जाको पासोमा पर्न लागेका र खेताला सदस्य जाने मनोवृत्ति भएकाहरूबाटै यस किसिमको अनर्गल प्रचार भएको हो । तर, यस कुराको आन्तर्यमा कोही जान चाहेको देखिएन र सदनमा समेत यसबारे कुरा उठाउने सांसदहरूले लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई नवसामन्तको रूपमै चित्रण गरेको पनि देखियो ।
मल्टिपल फाइनान्सिङ, दोहोरो तेहोरो कर्जा र एकअर्काले सदस्यहरू तानातान गर्ने प्रवृत्तिलगायत यो सेवामा आधारभूत अनुशासनकै पालना नगरिएका कारण अहिले लघुवित्तीय सेवा सबैको आलोचनाको तारो भएको हो । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सेवाप्रदायक संस्थाहरू नै चनाखा र इमानदार हुनुपर्छ । लघुकर्जाको सदुपयोग पक्ष पनि हेर्नुपर्छ, असुली मात्र होइन । अझैं २८ लाख सदस्यहरू प्रथमपटकको लघुकर्जाका लागि पर्खेर बसेका छन् । तिनलाई सेवा प्रदान गर्ने एउटा प्रमुख चुनौती त छँदै छ, अर्कातिर असल ऋणीहरूलाई स्तरीकरण गरेर अगाडि लाने चुनौती पनि छ ।

अबको बाटो भनेको लघुवित्तीय सेवालाई अभियानमुखी अवधारणाबाट बाहिर ल्याएर दिगो, भरपर्दो र विपन्नमैत्री एवम् उत्पादनमुखी लघुवित्तीय सेवामा परिणत गर्नु नै हो । यसका लागि नियमनकारी निकायले पनि अन्य वित्तीय संस्थाकै हाराहारीमा नियन्त्रण गर्ने अवधारणाबाट बाहिर निस्केर यो क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी र बजार अवधारणाबाटै अगाडि बढाउने सोच राख्नुपर्छ । किनभने लघुवित्तको विकल्प लघुवित्त नै हो । यो सामाजिक बैंकिङ पनि हो । लघुवित्तीय क्षेत्रले पनि हिजोको जस्तो वित्त कम्पनीहरूलाई वाणिज्य बैंक बनाएर स्तरीकरण गरेजस्तै लघु वित्तीय संस्थाहरूको अन्तिम लक्ष्य भनेको पनि वाणिज्य बैंक हुनु हो भन्ने धारणाबाट मुक्त हुनुपर्छ र लघुवित्तीय सेवाको मूल अभीष्टबाट विचलित नभई कसरी यो क्षेत्रलाई नै बलियो बनाएर लाने भन्ने सोचमा दृढ रहनुपर्छ ।

लघुवित्तीय क्षेत्रले तयार गरेका लाखौं सेवाग्राहीलाई उत्पादनमूलक वित्तीय परियोजनाहरूमा सहभागी गराएर लैजान सकिने प्रबल सम्भावना छ । त्यसका लागि सरकार र नियामक निकायहरू अग्रसर रहनुपर्छ । नेपालमा यो क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको अहिलेसम्म पनि खासै सकारात्मक सोच अगाडि आएको देखिएन । स्रोतको स्थायी व्यवस्थापनलगायत लघुवित्तीय सेवा गरीबी निवारणका लागि नै हो भनेर सरकारले यो क्षेत्रमा लागेकाहरूलाई सघाउने ठाउँ प्रशस्तै छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा भएको हालसम्मको यो उपलब्धि केन्द्रीय बैंकको सकारात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र नियामकीय नीतिकै परिणति हो भने निजीक्षेत्रको उत्साहजनक लगानीको उपलब्धिका कारण हाल यो क्षेत्रले वित्तीय क्षेत्रमै फड्को मारेको कुरालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन । गरीबी निवारणका लागि निकै नै प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक मानिएको लघुवित्त क्षेत्रको विकल्प खोज्नेमा भन्दा पनि अहिलेसम्मको अनुभवबाट पाठ सिकेर कसरी सबल बनाउने भन्ने चिन्ताचाहिँ अबको बाटो हुनुपर्छ । खासगरेर, अहिले देखिएको लघुवित्तीय क्षेत्रमा कर्जा नतिर्ने एकथरीको अभियानलाई बेलैमा नीतिगत र कार्यगत प्रणालीले चिर्न सकिएन भने ३ दशकमा यो क्षेत्रले प्राप्त गरेको उपलब्धि कुनै पनि बेला धूलिसात हुन बेर लागोइन ।

प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।