काठमाडौँ:  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत ५८ करोड रुपियाँको दायित्व फरफारक गरिएको बताउनुभएको छ । समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका ऋणीबाट नौ करोड ऋण असुल भएको, तीन वटा मार्ट व्यवस्थापन भएको, सहकारी संस्थाका १७ सेवा केन्द्रको व्यवस्थापन भएको, ऋणी सदस्यलाई दायित्व फरफारकका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

२२ वटा समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये तीन वटा सहकारीको समस्या हल भइसकेको बताउँदै उहाँले यो वर्षभित्र बाँकी रहेका १० वटा सहकारीको सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने र बाँकी सहकारीको आगामी वर्षभित्र समाधान गर्ने बताउनुभयो । मन्त्रालयमा कार्यभार समालेको एक सय दिन अवधिमा हासिल भएका प्रमुख कार्य र उपलब्धि बिहीबार सार्वजनिक गर्दै उहाँले सम्बन्धित सहकारीका सञ्चालक र पीडितसँग समन्वय गरेर पीडितको बचत फिर्ता गरिने जानकारी दिनुभयो ।

सहकारीको तरलताको समस्या समाधानका लागि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासम्बन्धी स्थिरीकरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सहकारीसम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधान गर्न सहकारी प्रवर्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिको मसौदा प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, “तिनै तहका सहकारीको नियमनका लागि सहकारी नियामक निकाय स्थापनासम्बन्धी कानुनको मसौदा तयार गरी मसौदाउपर सरोकारवालाको रायसुझाव लिने कार्य अगाडि बढाइएको छ । साथै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षणका लागि सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष नियमावलीको मसौदा तयार गरिएको छ ।”

जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा

रुपन्देही, कपिलवस्तुलगायत विभिन्न जिल्लाका एक हजार ५६५ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइएको मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । सय दिनको अवधिमा व्यक्तिविशेषले अनधिकृत रूपमा दर्ता गरेको वा अतिक्रमण गरेको सरकारी सार्वजनिक जग्गा कास्कीमा ३८९ रोपनी, काठमाडौँमा १७ रोपनी पाँच आना र नवलपरासीमा २५ बिघा नेपाल सरकारका नाममा कायम गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

हाल सहकारी क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, कर्जा सूचना केन्द्र, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायत सरोकारवाला निकायबिच छलफल गरी समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो ।

स्थानीय तहले भूउपयोग वर्गीकरणसम्बन्धी कार्य तोकिएको समयावधिभित्र सम्पन्न नगरेकाले कित्ताकाटमार्फत जग्गाको खरिदबिक्रीमा आएको अवरोध समाधान गर्न भूउपयोग नियमावली, २०७९ (दोसो संशोधन) मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गरी कित्ताकाट सुचारु हुने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को मसौदा तयार भई स्वीकृतिको चरणमा रहेको तथा नेलिस मेरो कित्ता प्रणाली देशभरका नापी कार्यालयमा विस्तार गर्नका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयको सयदिने उपलब्धिमा उल्लेख छ ।

यस्तै गुठी संस्थान कर्मचारीको सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयको सहमतिका लागि पेस गरिएको सयदिने उपलब्धिमा छ । नेपाल सहकारी वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषित गरी व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसमक्ष पठाइएको मन्त्रालयको उपलब्धिमा उल्लेख छ ।

आन्दोलनरत सहकारीपीडित बचतकर्ता अभियानसँग वार्ता गरी सहकारीसम्बन्धी समस्या छिटो समाधान गर्न कार्यसूचीको प्रारम्भिक मसौदा तयार भएको छ ।  सय दिनको अवधिमा सबै मालपोत कार्यालयबाट कुल १२ अर्ब ४९ करोड ५५ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको र महिला तथा अन्यलाई गरी ९९ करोड ४० लाख रुपियाँ राजस्व छुट दिइएको छ ।