काठमाडौँ\सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित गतिविधि बढेकाले त्यसलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउन लागिएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषदमा पठाएको अध्यादेशको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदको विधायन समितिमा छलफल भएर मन्त्रिपरिषदमा पुगेको हो ।
संसदबाट पारित गराउन समय लाग्ने भएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत नै ऐन ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्रोतले लोकान्तरसँग बतायो ।’विधेयकलाई संसद्मा लगेर पारित गराई कानून बनाउन लामो समय लाग्न सक्छ,’ स्रोतले थप्यो, ‘संसदमै पनि त्यसको विरोध हुनसक्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी छ ।
के छ प्रस्तावित अध्यादेशमा ?
प्रस्तावित अध्यादेशमा सबैभन्दा पहिले सामाजिक सञ्जाललाई एउटा ‘प्लेटफर्म’को रूपमा परिभाषित गरिएको छ । व्यक्ति–व्यक्तिबीच वा व्यक्ति समुदायबीच बनेको नेटवर्कको प्लेटफर्मलाई सामाजिक सञ्जालको रूपमा परिभाषित गरिएको हो ।
प्रस्तावित अध्यादेशमा जुनसुकै सामाजिक सञ्जाल भए पनि नेपालमा दर्ता हुनैपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले धेरैजसो सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभई सञ्चालनमा छन् ।
‘केही सामाजिक सञ्जालले आफ्ना सम्पर्कविन्दु व्यक्तिलाई तोकेको पाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, त्यसलाई अब सरकारले मान्यता दिँदैन । व्यक्ति होइन, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको सम्पर्कविन्दु संस्था नै हुनुपर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।’
नेपालमा प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जालको ‘ब्रान्च’ नै यहीँ रहनुपर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको स्रोतले बतायो ।
अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबूक (मेटा)सँग नेपाल सरकारले कुनै किसिमको संवाद गर्नुपर्दा सिधा संवाद गर्न पाइरहेको छैन । विश्वभर कुल २१ ठाउँमा मात्र मेटाका ब्रान्च छन् ।नेपालले मेटासँग सम्पर्क वा पत्राचार गर्दा भारतको हैदराबाद ब्रान्चमार्फत गर्नुपरेको छ ।त्यसैगरी, टिकटकको सम्पर्क कार्यालय आयरल्यान्डको बर्लिन, सिंगापुर र अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा मात्र छन् ।
जुनकुनै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले त्यो प्लेटफर्ममा के गर्न हुने, के गर्न नहुने भन्ने आचारसंहितासहितको टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालको संविधान, ऐन/कानूनमा रहेको प्रावधानबमोजिम नेपालका लागि कोड अफ कन्डक्ट बनाउनुपर्नेछ ।
कुनैपनि प्रयोगकर्ताले व्यक्ति, समुदाय, संस्था, राष्ट्र वा राज्यविरुद्ध संविधान, ऐन, कानूनविपरीतको काम गरेको पाइए वा बर्जित काम सामाजिक सञ्जालमा गरेको पाइएमा त्यस्ता प्रयोगकर्ता दण्डसजायको भागीदार हुनुपर्नेछ ।
कसैको पनि चरित्र हत्या गर्न नहुने, सामाजिक द्वेष र इर्ष्या फैलाउन नहुने, भ्रम फैलाउन नहुने, गालीगलौज गर्न नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पुर्याउने गरी कुनै पनि किसिमको काम गर्न नहुने, महिला, बालबालिकासहितको चरित्र हत्या हुने गरी शोषण हुने काम गर्न नहुने भनी सामाजिक सञ्जालले आफ्नो कोड अफ कन्डक्ट तयार पार्नुपर्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा गरिएको छ ।
त्यसबाहेक सामाजिक भेदभाव, धार्मिक हिंसा, जातीय हिंसा भड्काउने कुनै पनि काम गर्न नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसका अतिरिक्त प्राविधिक कामहरू हाइकिङ, साइबर बुलिङ, फिशिङको काम समेत गर्न नहुने भनी प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसबाहेक कुनै उपभोक्ताको अनुमतिबेगर मालवेयर, टर्जनजस्तो भाइरस पठाइदिने, साइबर अट्याक गर्नेजस्ता गैरकानूनी काम गर्न नहुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । नजानिकन वा स्वीकृति नलिइकन सूचनालाई बंग्याउने, भ्रमित पार्ने काम समेत गर्न नहुने भनी प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्मले विज्ञापन गर्दा नेपालको विज्ञापन ऐन पालना गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता गैरकानूनी काम गरेको पाइए नेपाल सरकारले तोकेको एजेन्सीमार्फत अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ ।
‘अहिले प्रस्तावित अध्यादेशमा नेपाल सरकारले तोकेको एजेन्सी भनिए पनि नियमावलीमा भने नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले अनुसन्धान गर्ने भनेर उल्लेख गरिने छ,’ स्रोतले थप्यो, ‘त्यसरी अनुसन्धान गर्ने निकायले सामाजिक सञ्जालको नेटवर्क कम्पनीसँग त्यस्ता व्यक्तिले गरेको कामको विवरण, तथ्यांकसहितका विवरण माग गर्दा दिनुपर्ने भनेर विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।’
अहिले नेपालमा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसूरमा साइबर ब्यूरोले अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।नेपालमा प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशको विषयमा केही सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा पत्राचार नै पनि गरिसकेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एलन मस्कको कम्पनी एक्सलाई क्यालिफोर्नियास्थित कार्यालय र मेटालाई भारतको हैदरावाद कार्यालयमा पत्राचार गरिएको छ ।
