बाँके\लुम्बिनी प्रदेशभित्रका कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन शुरू भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीले अनुगमन शुरू गरेको हो । मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनालको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधि मण्डलले पहिलो चरणमा दाङ, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा गरी चार जिल्लामा रहेका जिल्ला कारागार र हिरासत कक्षको अनुगमन गर्दै कारागार प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र हिरासत तथा थुनामा रहेका व्यक्तिसँग छलफल समेत गरेको छ ।

अनुगमन टोलीले कारागार तथा हिरासत कक्षलाई थप सुधार गर्दै मानव अधिकार संरक्षणमा ध्यान दिन कारागार प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, अनुशासन तथा सकारात्मक आचारणका लागि कैदीबन्दीलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गरिएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका सर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेश भित्रका हिरासत तथा थुनुवा कक्षको अनुगमन र निरीक्षण गरी थुनुवाउपर मानवोचित व्यवहार नभएको भए मानवोचित व्यवहार गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने प्रावधान रहेको छ । सोही ऐनले तोकेको जिम्मेवारी अनुसार कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन गरिएको मुख्य न्यायाधिवक्ता खनालले बताए ।

भौतिक संरचना पुरानो, जीर्ण तथा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी बस्नुपर्दाका समस्याहरू टिपोटमा आएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ । गुल्मी जिल्लाको कारागार पुरानो छ । त्यहाँको संरचना फेर्नुपर्ने देखिएको अनुगमन टोलीका संयोजक मुख्य न्यायाधिवक्ता खनालले बताए ।

‘हामीले अनुगमन गरेकोमध्ये गुल्मी जिल्लाको कारागार पुरानो रहेछ । त्यो संरचना फेर्ने बारेमा सुझाव प्रतिवेदनमा समेट्छौं’, उनले भने,‘प्रदेश सरकारले यसअघि डीपीआर बनाएको र सोही आधारमा बजेट निर्माण गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर, पनि आन्तरिक व्यवस्थापनबाट संरचना सुधार गरेको पनि पायौं ।’

पाल्पा कारागारमा नयाँ भवन निर्माणाधीन छ । दाङ जिल्लाको घोराही र तुलसीपुरमा रहेको कारागारको भौतिक पूर्वाधार राम्रो अवस्थामा रहेको अनुगमन टोलीले बताएको छ ।