बाँके:नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हुलाकी राजमार्गको छेउ हुँदै २२० केभी प्रसारण लाइन नेपालगन्जमा ल्याएर यहाँको विद्युत समस्या समाधान गर्ने पहल गरिएको बताएका छन् । क्रियटिभ ह्यान्ड्सले नेपाल युवा उद्यमी मञ्ज चेपालगन्ज च्याप्टरसँगको सहकार्यमा नेपालगन्जमा आयोजना गरेको ‘नेपालगन्ज कन्क्लेभ’को ‘देशले गर्छ विद्युत निर्यात, नेपालगन्जले भोग्छ ऊर्जा सङ्कट’ विषयक सत्रमा घिसिङले प्राधिकरण नेपालगन्जको विद्युत समस्याका बारेमा गम्भीर भएको भन्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताए ।

“नेपालगन्जको विद्युत समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानका लागि प्राविधिकरणले विभिन्न कामहरू गरिरहेको छ, स्थायी रूपमा यहाँको विद्युत समस्या हटाउनका लागि तराइका बोर्डर जिल्लाहरू हुँदै बनिरहेको हुलाकी राजमार्गको छेउ हुँदै २२० केभी ट्रान्समिसन लाइन नेपालगन्ज ल्याउँदछौँ ।” घिसिङले भने, “यसको डिटेल डिजाइन सकिसकेको छ, यो लाइन नेपालगन्ज आएपछि धेरै समस्याको समाधान हुनेछ ।” नेपालगन्ज नजिक विद्युत जेनेरेसन नभएका कारण पनि यहाँ समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

“यहाँ जेनेरेसनका हिसाबले पनि समस्या छ, पश्चिम अत्तरियाबाट लाइन ल्याउँदा पनि टाढा छ, पूर्व बुटवलबाट लाइन ल्याउँदा पनि टाढा छ, बिचमा जेनेरेसन छैन,” उनले भने, “त्यहाँबाट ल्याएको लाइन भोल्टेज ड्रप हुँदै हुँदै यहाँसम्म आउँदा कमी हुँदै जान्छ, यहाँ नजिक जेनेरेसन नहुँदा यो समस्या भएको हो ।” अम्बे सिमेन्टको नजिक सबस्टेशन बन्दै गरेको र त्यहाँबाट भारतको नानपारासम्म ट्रान्समिसन लाइन जोडेर यहाँको भोल्टेज र सप्लाई सिस्टमलाई बलियो बनाउन लागिएको उनले बताए ।

“पर्साको अम्बे सिमेन्टको नजिक सबस्टेशन बन्दैछ, त्यहाँबाट भारतको नानपारासम्म ट्रान्समिसन लाइन जोड्दैछौँ,” घिसिङले भने, “भारततर्फको काम उत्तर प्रदेश सरकारले सम्पन्न गरिसकेको छ, नेपालतर्फको काम हामीले एक वर्ष भित्रमा पूरा गर्छौँ, त्यसपछि भोल्टेज र सप्लाई सिस्टम बलियो हुनेछ र यहाँको समस्या समाधान गर्न सहज हुनेछ ।” बुटवलदेखि ४०० केभी लाइन अत्तरियासम्म विस्तार गर्न लागेको र यो काम सम्पन्न भएपछि यहाँको समस्यालाई समाधान गर्न थप सजिलो हुने उनले बताए ।

विद्युतका योजना पूरा हुन विभिन्न समस्या झेल्नुपर्ने र लामो समय लाग्ने गरेको भन्दै भन्ने बित्तिकै तुरुन्त यसको दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान नहुने उनले बताए । “प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा कुनै जग्गाको समस्या आयो भने त्यो सुल्झाउन कम्तीमा ४–५ वर्ष लाग्छ, मुद्दा मामिला, अड्डा अदालत हुन्छ, विस्तार लाइनमा पर्ने कुनै रुख काट्नलाई कम्तीमा ५ वर्ष लाग्छ, त्यतिमात्र नभएर वनको खाली जग्गामा पोल गाडेर तार विस्तार गर्नसमेत ५ वर्ष लाग्छ,” घिसिङले भने, “लामो प्रक्रिया त छँदैछ त्यतिमात्र नभएर पब्लिकको साथ पाइँदैन, विद्युत चाहियो भनेर भन्ने तर घर अगाडि पोलसमेत गाड्न दिँदैनन्, सबै पक्षको सपोर्ट भएमात्र छिटो सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ ।”

दुई दिनसम्म चल्ने यस पटकको कन्क्लेभमा शिक्षा, राजनीति, साहित्य, जलवायु, ऊर्जा, पर्यटन, अर्थ र खेलकुद गरी आठवटा विषयमा विषयगत विज्ञसँग प्यानल छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ । नेपालगन्जलाई राष्ट्रिय तथा स्थानीय मुद्दाको विमर्श गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्ने सोचले २०७३ सालदेखि निरन्तर यस प्रकारका डिस्कोर्स शृङ्खला सुरु गरिएको र यो चौथो संस्करण भएको आयोजकको भनाइ छ ।