संघीयताका तीन आयाम हुन्छन्- राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय। संघीयता लागू गर्नुको औचित्य यी तिनै पक्षसँग नागरिकलाई जोड्नु हो। नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष भयो। तर संघीयताका आधारभूत तीन आयाममध्ये राजनीतिको मात्र अभ्यास भइरहेको देखिन्छ। प्रशासनिक र वित्तीय क्षेत्रमा प्रदेशले जनतालाई लाभ हुने गरी भूमिका खेल्न सकेका छैनन्।

पहिलो कुरा- प्रदेश आफैँले आफ्नो अधिकार क्षेत्रअनुसारको काम गर्न सकेका छैनन्। दोस्रो- केन्द्रको हस्तक्षेप। यसले गर्दा प्रदेश संरचना नागरिकलाई सहज बनाउने उद्देश्यले नभएर दलका नेताकार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि मात्रै त रहेछ भन्ने टिप्पणी राजनीतिक तहमै हुन थालेको छ।

पहिलो र दोस्रो कार्यकालको अभ्यास हेर्दा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको टुंगो केन्द्रबाटै लगाइँदै आएको छ। कोशी प्रदेशमा सभामुख रहेका बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर भोलिपल्टै मन्त्री नियुक्ति गर्नु संघको हस्तक्षेपको पछिल्लो उदाहरण हो। प्रदेशमा सरकार कसको नेतृत्वमा बनाउने, मन्त्री कसलाई नियुक्त गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिमा कसले कति हिस्सा लिने भन्नेजस्ता विषयमा केन्द्रबाटै हस्तक्षेप गरेर दलहरूले संविधानप्रदत्त प्रादेशिक अधिकारको उल्लंघन गरिरहेका छन्।

आफ्नो प्रदेशको खर्च, विकास, जनताका आधारभूत आवश्यकताका विषय प्रदेश आफैँले पूरा गर्ने संकेत कुनै प्रदेशमा देखिएको छैन। भएका निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा केन्द्रबाटै टुंगिँदै आएका छन्।प्रदेश र संघ जोड्ने माध्यम कानुन हो। कानुन बनाएर प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन केन्द्र उदार दैखिँदैन। प्रदेशहरू प्रहरी ऐन, निजामती ऐन, जग्गा प्राप्तिको सवाल, शिक्षा ऐनलगायतका कानुनको पर्खाइमा छन्। कानुन निर्माणमा पनि केन्द्रीकृत मानसिकताको वर्चस्व छ। संघले निजामती ऐन बनाउन नसक्दा प्रदेशमा उक्त कानुन बन्न सकेनन्।

संघीय शिक्षा ऐन नआउँदा प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षाको अधिकारबारे अन्योल छ। संघीय प्रहरी ऐन नहुँदा प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुन पाएका छैनन्। उदाहरणका लागि मधेश र लुम्बनीमा गृह मन्त्रालय छन्। यस्तै लुम्बिनीमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको नाम फेरेर अर्थ मन्त्रालय बनाइएको छ। तर यी मन्त्रालय अधिकारविहीन छन्। प्रदेशको गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रशासन चलाउन सक्दैन। अर्थ मन्त्रालयसँग आफ्नो स्रोत छैन।

प्रदेशमा कर्मचारी पूर्ण छैनन् न त दरबन्दी सिर्जना गर्ने अधिकार नै छ। समायोजन ऐन २०७५ ले कर्मचारीको भावनात्मक समायोजन गर्न नसक्दा कर्मचारीमा असन्तुष्टि छ।राज्यको खर्चको भार बढिरहने तर केन्द्रले अधिकार जति अँगालोमा राख्न थालेपछि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रदेश कमजोर बनेको गुनासो बारम्बार गर्दै आएका छन्। मुख्यमन्त्रीहरूले गत महिना पोखरामा भेला आयोजना गरी प्रधानमन्त्रीलाई साझापत्र नै हस्तान्तरण गरे।

प्रदेशमा मात्रै ५५० सांसद छन्। तीमध्ये सय हाराहारी त मन्त्री/सभामुख छन्। जो बढी सुविधा लिनेमा पर्छन्। सात प्रदेश सरकारलाई चाहिने प्रशासनिक, भौतिक संरचना खर्च, प्रदेश मन्त्रीहरूको तलब, सुविधा, गाडी, तेल र अन्य खर्चको हिसाब गर्ने हो भने प्रदेश खर्चिलो बन्दै गएको छ। तर आर्थिक स्रोत छैन। आमनागरिक नै निचोर्ने काम भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व गम्भीर नहुँदा प्रदेश संरचनाको विरोधमा रहेकाहरूलाई थप बल मिलेको छ।

तसर्थ प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने हो भने केन्द्रको हस्तक्षेप तुरुन्त रोकिनुपर्छ। प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेकाहरूले पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नेगरी काम देखाउनुपर्छ।एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशबीच विकासमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ।

अन्यथा यो आमनागरिकका लागि सेतो हात्ती हुनेछ। यहाँ कताकति खर्चको अभाव टार्न नेपाली सेनाको संख्या घटाउने कुरा गरिन्छ तर भूमिकाविहीन बनिरहेका प्रदेश सांसदबारे सोच्ने फुर्सद कसैलाई छैन। यही तवरको राजनीतिक अवस्था रहने हो भने केही दलले सुषुप्त रूपमा भनिरहेको ‘प्रदेश खारेज गर’ भन्ने आवाज जनताबीच झन् बलियो हुँदै जानेछ।

६ वर्षको अभ्यासले राजनीतिक नेतृत्वलाई नै प्रदेशमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ भने बेलैमा राज्यको ढुकुटी मात्रै खर्च हुने गरी नेता व्यवस्थापनमा सीमित प्रदेशभन्दा स्थानीय तहलाई बलियो र अझै अधिकार सम्पन्न बनाउँदा हितकर हुने देखिन्छ। अन्यथा संघीयताको औचित्य सकिनेछ। सकिनुको मूल कारण हुनेछ राजनीतिक नेतृत्व। जसरी राजसंस्था राजाकै कारण गयो त्यसैगरी संघीयता नेताकै कारण जान सक्छ। यसमा अहिले देखि नै चनाखो हुन आवश्यक छ।