बाँके\लुम्बिनीका महिला सांसदहरूले प्रदेश सरकारको बजेट तथा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा आफूहरूको प्रभावकारी सहभागिता हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । बजेट तथा योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागी भए पनि आफूहरूका माग तथा मुद्दालाई प्राथमिकता नदिने गरेको उनीहरूले बताएका हुन् ।

पितृसत्तात्मक सोच र दल, सरकार एवं संसदीय समितिका प्रमुख पदमा महिला नहुनुले बजेट र योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागी नगराएको महिला सांसदहरूले गुनासो गरेका छन् । बजेट बनाउने बेला दलको बैठक नराखिने र दलका नेता तथा सचेतक मिलेर योजना तथा बजेट विनियोजन गरिने उनीहरूको गुनासो छ । निर्णय प्रक्रियामा महिलालाई समावेश नगराइएकामा उनीहरू आक्रोशित छन् । लुम्बिनी सरकारले प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदका लागि २ करोड २५ लाख र समानुपातिकका लागि ७५ लाख बराबरका योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

योजना प्रक्रिया सुरु हुँदादेखि नै पुरुष सांसदहरू औपचारिक र अनौपचारिक बैठकमा बस्ने, छलफल गर्ने र आफू अनुकूलका योजना र बजेट बनाउँदा विकास प्रक्रियाबाट महिला सांसद बाहिर बस्नुपरेको एमालेकी समानुपातिक सांसद बसन्ती न्यौपानेले बताइन् । महिला परिषद् गठनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरे पनि अहिलेसम्म काम हुन नसकेको उनले सुनाइन् । ‘कति कार्यक्रम कार्यविधि नपुगेकाले कार्यान्वयन भएका छैनन्,’ न्यौपानेले भनिन्, ‘महिलाको क्षमता अभिवृद्धि, गैरसरकारी संघसंस्था, वडा कार्यालय, सहकारीमार्फत महिला लक्षित विनियोजित गरी बजेट कार्यविधि नभएका कारण कार्यन्वयन हुँदैनन् ।’

लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ५२ सांसदमध्ये एक मात्र निर्वाचित महिला हुन् बाँकेकी कृष्णा केसी । बाँके १ (१) बाट उनी दोस्रो पटक प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएकी हुन् । २०४९ देखि राजनीतिमा लागेकी बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–९ की ४५ वर्षीया कृष्णा माओवादीबाट निर्वाचित भएर दुई पटक प्रदेश मन्त्रीसमेत बनिन् । उनका अनुसार आफूजस्ता महिलाले संसदमा उपस्थिति देखाउन पुरुषको तुलनामा ठूलो संघर्ष गर्नु परेको छ । ‘पहिलो कुरा महिलालाई राजनीतिमा आउन सजिलो छैन । आए पनि टिक्न सजिलो छैन,’ उनले भनिन्, संसदभित्र पुग्न त ठूलो लडाइँ लडियो । तर अर्थपूर्ण सहभागिता अझै भएको छैन ।’

महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको भन्दै महिला अधिकार, महिला सशक्तीकरणलगायतका मुद्दा सम्बोधन गर्न संसदमा नीति नियम बनाउन सहज हुने आशा गरे पनि त्यसअनुसार हुन नसकेको उनले बताइन् । ‘राज्यका तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व पहिलेको तुलनामा बढ्दा नयाँ र ऐतिहासिक परिवर्तनको अनुभूति त भएको छ,’ सासंद केसीले भनिन्, ‘अझै पनि महिलाको प्रतिनिधित्व ५०/५२ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्छ र यसका लागि आन्दोलन जरुरी छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशसभाका ८७ मध्ये ३३ महिलाले सांसद बन्ने अवसर पाएका छन् । आफन्त र नातेदारलाई अवसर दिने गरेको आरोप लाग्दै आए पनि समानुपातिक प्रणालीबाट कांग्रेसले वादी समुदायबाट सुशीला वादीलाई सांसद बनाएको छ । कुनै समय राजा–महाराजा र सामन्तहरूको दरबारमा नाचगान गर्न पुग्ने वादी समुदायको मुख्य पेसा थियो । आधुनिकतासँगै वादी समुदायको पेसा अहिले फेरिएको छ । सीमान्तकृत यो समुदायका लागि संविधानले नै आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यही व्यवस्थाका कारण वादी समुदायले पहिलोपटक सांसद पाएको थियो सुशीला वादीलाई । २०६५ देखि राजनीतिमा आबद्ध भएर सांसद बनेकी सुशीलासँग सुन्दर भविष्यको कल्पना गरिरहेका छन् । तर उनले वादी समुदायजस्ता पहिचानको लडाइँमा रहेका अन्य समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको आवाज सदनमा नसुनिने गरेको गुनासो गरिन् ।

लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा छरिएर रहेका वादी समुदायको जनसंख्या ३८ हजार छ । ‘हामीसँग समुदायको ठूलो आशा, भरोसा छ । तर हाम्रा आफ्नै बाध्यता छन् । हामीले भनेको कुरा सदनमा सुनिंदैन । सुनिए पनि कार्यान्वयनमा ल्याइँदैन्,’ उनले भनिन्, ‘क्षेत्र विकासका योजना राख्दा पनि कार्यविधि मिलेन भन्दै फर्काइन्छ । रातो किताबमा कार्यक्रम आए पनि समुदाय स्तरमा बजेट कार्यान्वयन गर्न बजेट मिल्दैन ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा बाँकेबाट मात्रै नौ जना महिला सांसद छन् । यहाँबाट एमालेबाट बसन्ती न्यौपाने र सायरा बानो, कांग्रेसबाट माया पुन, मीनाकुमारी बोहरा, सुशीला वादी र सन्जुकुमारी चौधरी, माओवादीबाट कृष्णा केसी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट मीनाकुमारी श्रेष्ठ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी अम्विका काफ्ले सांसद छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा ३३ जना महिलाको प्रतिनिधित्व छ । जसमा एक मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला छन् ।

लक्षित बजेटअन्तर्गतका सबै कार्यक्रम घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत हुँदै आएको लुम्बिनीका महिला सांसदको अनुभव छ । महिला सांसदहरू धेरै समानुपातिक प्रणालीबाट जाने तर सरकारले प्रत्यक्षलाई मात्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागी गराउँदा पनि आफूहरू योजना छनोट र बजेट उपयोगमा छुटेको सांसद न्यौपानेले बताइन् ।

प्रदेश सभा सदस्य माया पुनले प्रदेश तहको बजेट योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सांसदहरूको भूमिका नलेखिएको हुँदा सरकारमा सहभागी हुने र दलीय प्रतिनिधित्व गर्ने पुरुषहरू मात्रै सहभागी हुने प्रचलन रहेको बताइन् । उनले महिलाका सवालमा राजनीतिक दलहरू पूर्वाग्रही हुने भएकाले एकताको आवश्यकता रहेको सुनाइन् ।

‘त्यसलाई रोक्न महिला सांसद एक भएर सदन र सरकारमा हुने विभेद र असमानताविरुद्ध बोल्न जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘महिला सांसदहरूले ससाना कार्यक्रम भन्दा नीतिगत प्रभाव पार्ने योजनामा केन्द्रित हुन र लैंगिक बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा लाग्न सक्रियता बढाउनु पर्छ ।’

संविधानसभा सदस्य कमला विश्वकर्माले महिलालाई बिचरा र अबलाका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण नफेरिएकाले सदन र सरकारमा पुगे पनि महिलालाई समान हैसियत नदिने बताइन् । ‘योजना र बजेटमा सक्रिय बन्न र दिगो एवं लैंगिकमैत्री बजेट विनियोजनका लागि वर्षभरि नै तयारी र छलफललाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ,’ उनले भनिन्, ‘बजेटपूर्वको छलफल, नीतिपूर्वको छलफलमा सहभागी हुन नियमित प्रदेश सभा र सरकारका क्रियाकलापलाई निगरानी गर्नुपर्छ ।’

अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले प्रदेश सभामा नेतृत्व गर्ने महिलाहरूले क्षमता बढाउँदै बजेट र योजना प्रक्रियामा अगुवाइ गर्न सक्ने बनाउन कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘महिलाका नाममा नीति निर्माण र बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘समुदाय स्तरमा विभिन्न क्षेत्रको अनुभव बटुलेर प्रदेश सभामा पुगेका महिला सांसदलाई नेतृत्व क्षमता बढाउँदै दिगो विकास र सामाजिक रूपान्तरणका काममा अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरका अनुसार संसदमा बोलेका कुरा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको जिम्मेवारी भए पनि यसबारे प्रश्न नै नआउने गरेको बताउँछन् । शून्य र विशेष समयमा दलका सचेतकबाट प्राप्त नाम आएपछि समय दिइने गरेको उनले बताए । ‘बोलेका कुरा कार्यान्वयन नभएपछि सरकारलाई प्रश्न गरिरहनुपर्छ । जवाफ मागिरहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विशेष समयमा पर्याप्त समय हुँदा पनि धेरै महिला माननीय नबोलेको अवस्था छ ।’ सांसदहरूले जिज्ञासा नराख्दा संसदको प्रश्नोत्तर शाखा कामविहीन बनेको उनले बताए । इकान्तिपुर