पढाइसँगै धन कमाउने सपना बोकेर विदेश गएका विद्यार्थी अलपत्र हुन थालेका छन्। गलत परामर्श दिएर बिजनेस गर्न पल्केका शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाको कारण विदेश पुगेका विद्यार्थी बिचल्लीमा पर्न थालेका हुन्। यसको पछिल्लो उदाहरण क्यानडामा अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थी हुन् । क्यानडा सरकारको कडा नीतिका कारण उनीहरु बिचल्लीमा परेका हुन्।

यता परराष्ट्र मन्त्रालयले क्यानडामा अध्ययनरत विद्यार्थीको बिचल्ली अवस्थाबारे परामर्श संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्रले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी शैक्षिक परामर्श संस्थामार्फत विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी सम्बन्धित मुलुकमा पुगेपछि समस्यामा परेमा निजको राहत, उद्धार र स्वदेश फिर्ती कार्यमा त्यस्ता शैक्षिक परामर्श संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन आग्रह गरेको छ।

क्यानडामा कति विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् भन्ने एकिन नभए पनि एक महिनामा ३० देखि ४० जना विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न क्यानडा जाने गरेको पाइन्छ । त्यहाँ पुगेपछि विद्यार्थीले डेरा र रोजगारी पाउन मुस्किल हुने, अलपत्र परी सडकमा पुग्ने, प्रहरी हिरासतमा पर्ने, तनाव एवं मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याले गर्दा आत्महत्या गर्नेजस्ता समस्या देखा परेको छ। यस्तो दयनीय अवस्था भइरहँदा पनि विद्यार्थीको क्यानडा जाने क्रम रोकिएको छैन। एनओसी शाखाले साउनयता १ हजार ३ सय ४५ विद्यार्थीले विदेश जान अनुमतिपत्र लिएको जानकारी दिएको छ।

एनओसी लिएका सबैजना विदेश नजाने तर्क सरकारको छ तर पनि शतप्रतिशत विद्यार्थीले विदेश जानकै लागि एनओसी लेटर लिने गरेका हुन्छन् । लेटर लिएपछि विद्यार्थीले शैक्षिक परामर्श संस्थामार्फत विदेश जाने पहल गरेका हुन्छन् । विशेष गरी शैक्षिक परामर्शमा आबद्ध केही संस्थाले विद्यार्थीलाई प्रलोभनमा पारेर क्यानडा पठाउने गरेको भेट्टाएपछि सरकार गम्भीर बनेको हो । त्यसको लागि क्यानडाको नेपाली दूतावासले तथ्याङ्क संकलन शुरु गरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा अलपत्र परेका विद्यार्थीलाई राहत, उद्धार र आफ्नै मुलुकमा फर्काउन शैक्षिक परामर्श संस्थाबाट अनिवार्य योगदान गराई कोष खडा गरेर सोही कोषबाट विद्यार्थीको राहत, उद्धार र स्वदेश फर्काउन खर्च गर्नुपर्ने बताइएको छ । राहत र उद्धार कोष बनाउन सरकारसँग बजेट नभएपछि क्यनडास्थित नेपाली दूतावासले गल्ती गर्ने निकाय शैक्षिक परामर्शदाता संस्थासँग राहत कोष खडा गर्न आग्रह गरेको छ।

गल्ती गर्नेमाथि कारबाहीको डन्डा चलाउन सरकारले पहिलो चरणमा अलपत्र परेका विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउन खोजेको छ। अधिकांश विद्यार्थी भर्खरै प्लस टु पास गरेका छन् । उनीहरु प्रायः स्वयंले बुझेर पर्याप्त जानकारी र पूर्ण तयारीका साथ आउनेभन्दा पनि शैक्षिक परामर्श संस्था वा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आउने अपर्याप्त, अवास्तविक र अतिरञ्जित प्रचारको विश्वास गरी पढाइसँगै रोजगारी गर्न क्यानडा आउने गरेको क्यानडास्थित दूतावासको भनाइ छ।

त्यतिमात्र होइन, क्यानडा आएपछि विद्यार्थीले पढ्न चाहेको विषय नमिलेको, आकांक्षा र पढाइको गुणस्तरबीच तालमेल नमिलेको, भनेजस्तो रोजगारीको अवसर नमिलेको पाइएको छ। त्यस्तै महँगीमा जिउने, बस्ने र पढाइ शुल्क तिर्ने स्रोत नहुँदा कलिला विद्यार्थी एकैचोटि बहुआयामिक चुनौतीको सामना गर्न नसकी समस्यामा पर्ने गरेको पाइएको छ।

त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएपछि दूतावासले सबै विषय अध्ययन गरेरै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दुईपटक पत्र पठाएको हो। सोही पत्रको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले अध्ययन गरी कारबाही गर्ने पहल शुरु गरेको छ। विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याएर मात्र हुँदैन, लाखौँ रुपियाँ खर्चेर विदेश गएका विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ । केहीलाई कारबाही गरेपछि मात्र अन्य संस्था सुध्रन सक्छन्।