बाँके\लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लैङ्गिक समानता नीति, २०८० कार्यान्वयनमा लगेको छ । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आधारभूत तहसम्म कार्यक्रम पुर्‍याउन जोड दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा बुधबार सम्पन्न निर्देशक समितिको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले तथ्य र प्रमाणलाई आधार मानेर समस्या केन्द्रित र ठाउँ केन्द्रित गरेर नीतिको कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

‘जहाँ समस्या छ, त्यहाँ प्राथमिकता दिनुपर्छ । समाजमा अहिले पनि असमानता छन् । ती असमानता हटाउन नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै आजको आवश्यकता हो’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘लैंगिक समानता र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न प्रदेशले अघि बढाएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

लैंगिक समानता नीतिले महिला, बालबालिका तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको विकास, संरक्षण, र सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । नीतिमा लैङ्गिक हिंसा रोकथाममा पुरुष सहभागिता बढाउने र महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता प्रावधानहरू समावेश छन् ।

प्रदेशका सबै तह र क्षेत्रमा लैंगिक समानता कायम गरी प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको आधार निर्माण गर्ने मुख्य लक्ष्य राखिएको छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिसिल्नाले दातृ निकाय तथा संघसंस्थाहरुलाई लैंगिक समानता नीतिले प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रमा कार्यक्रम केन्द्रित गर्न सल्लाह दिए ।प्रदेश सरकारको समन्वय र सुझावको आधारमा स्थान छनोटमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव मन्त्री तिमिल्सिनाको छ ।

नीति कार्यान्वयनमा आएपछि प्रदेशभर लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्देशक समितिको प्रथम बैठकले प्रदेशको लैंगिक समानता नीति २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न क्षेत्रगत, तहगत तथा विषयगत रुपमा समन्वय र सहकार्य गरी दोहोरोपन हटाई कार्यसम्पादनको व्यवस्था मिलाउन समन्वय तथा कार्यान्वयन समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले विभिन्न मन्त्रालय, विकास साझेदार, नागरिक समाज, संस्था तथा सरोकारवालाहरुबाट नीति कार्यान्वयन गर्दा समन्वय गर्ने, स्थानीय तहमा समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरी क्रियाशील बनाउन आवश्यक सहजीकरण गर्नेलगायतका निर्णय गरिएको छ ।