प्राध्यापक कृष्ण खनालका विचारहरू निरन्तर पढ्न पाइरहिए पनि भर्खरै हिंसात्मक बाटो परित्याग गर्नुभएका विप्लवजीका विचार भने विरलै पढ्न/सुन्न मिल्छ । ‘क्रान्तिकारी’ विचार बोक्ने नेता शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण भई देशको विकृत राजनीतिका सन्दर्भमा खुला बहसमा सम्मिलित हुनु हिंसाबाट आक्रान्त हामी नेपालीका लागि खुसीको विषय हो ।

खनालजीको आलेखमा व्यक्त विचारको सार पनि यही थियो— समाज परिवर्तन गर्न ‘रक्तरञ्जित क्रान्ति’ निर्विकल्प होइन । हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र र हाम्रो संविधानले देशको स्वतन्त्रता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक अरू विषयमा परिवर्तन गर्न अवरोध गर्दैनन् । परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने इच्छाशक्ति, इमानदारी र असल आचरण भएको नेतृत्व छ भने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन गरी वर्गीय, जातीय, लिंगीय शोषण अन्त्य गर्न यही संविधान अन्तर्गत सम्भव छ । अहिले नेपालमा यस्तो इमानदार नेतृत्वको संकट छ ।

सुरुमै भनूँ, विप्लवजीले विचारको स्वतन्त्रताको सीमारेखा कोर्नुभयो । ‘लेखक, विश्लेषक या चिन्तकले त्यही सीमासम्म आफूलाई स्वतन्त्र राख्छ, जति उसको सिद्धान्तले बाटो दिन्छ’ भन्नुभयो । लेखक वा विश्लेषक विभिन्न थरीका हुन्छन् । उनीहरूले कुन उद्देश्य र प्रेरणाले लेख्ने वा विश्लेषण गर्ने गर्छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो । जहाँसम्म विचारक या चिन्तकको प्रश्न छ, आफूलाई कुनै सिद्धान्तमा बाँधिसकेपछि उसले नयाँ विचार प्रस्तुत गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । समय, समाज, तत्कालीन परिस्थितिले व्यक्तिको विचारमा अवश्य प्रभाव पार्छ, तर कुनै निश्चित दर्शन या सिद्धान्तको घेरामा बाँधिएर नयाँ दर्शन वा विचार जन्मिन सम्भव छैन । विप्लवजीले एउटा राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ, जसको सिद्धान्तको सीमारेखाभित्र रहेर उहाँले राजनीतिक क्रिया गर्नु, आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तको वकालत गर्नु जायज हो । तर दार्शनिक या वैचारिक बहसमा सम्मिलित हुँदा सिद्धान्तको रेखामा बाँधिएर विचार प्रस्तुत गर्नु पाठकप्रति बेइमानी हुन्छ ।

खनालजीले लेखको सुरुमै संसदीय व्यवस्था असफल भयो, यो प्रणाली ठीक भएन भन्ने आवाज सुनिन लागेको छ भन्दै प्रणालीको भन्दा सञ्चालकको दोष हो कि भन्नुभएको छ । यद्यपि प्रणालीको बहसमा आफू खुला छु भन्नुभएको छ । खनालजीको यो भनाइमा पूर्वाग्रह देख्नुपर्ने कारण छैन । नेपालमा बारम्बार संसदीय व्यवस्था असफल गराउने चेष्टा भएकै हो । २०१७ सालमा महेन्द्रले होऊन् वा २०४६ सालपछिका दरबारिया वा ज्ञानेन्द्रले, संसदीय व्यवस्थामाथि धावा बोलेकै हुन् । २०४८ सालको निर्वाचनपछि संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दैगर्दा स्वयं विप्लवजी सम्मिलित माओवादी पनि संसदीय प्रजातन्त्रलाई असफल पार्न हिंसात्मक युद्धमा लागेकै हो । उहाँहरूलाई लागेको थियो होला, संसदीय प्रजातन्त्रले छिटो परिणाम दिन या समाज परिवर्तन गर्न सक्दैन । तर यो पनि सत्य हो, नेपालमा संसदीय प्रणाली असफल भनी दोष देखाउँदै गर्दा विश्वका कैयौं देशमा संसदीय प्रजातन्त्रबाट जनताले आफ्नो देशको सर्वांगीण विकासका साथै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानवाधिकारको उच्च उपभोग गरेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायत सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित उच्च स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नमा पनि संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली अपनाएका देशहरू नै अग्रपंक्तिमा छन् । संसदीय प्रजातन्त्रबाहेक अरू शासन प्रणाली अनुपयुक्त वा अप्रजातान्त्रिक छन् भन्ने होइन । हरेक देशका जनता आफ्नो आवश्यकता र चाहना अनुसारको राजनीतिक प्रणाली अँगाल्न स्वतन्त्र छन् र तिनको सम्मान पनि गर्नुपर्छ । मेरो आग्रह यति मात्र हो— प्रणाली जुनसुकै होस्, त्यसमा लोकतन्त्रका आधारभूत चरित्रहरू हुनुपर्छ र ती चरित्रले प्रदान गर्ने नागरिक अधिकार जनताले व्यवहारतः उपभोग गर्न पाउनुपर्छ ।

खराब प्रणालीले असल परिणाम दिन सक्दैन भन्ने विप्लवजीको भनाइ सत्य हो । तर, असल भनिएको प्रणालीमा पनि नेतृत्व वा सञ्चालक खराब भयो भने प्रणालीले मात्र आफैं काम गर्दैन । यद्यपि असल प्रणालीमा गलत र अयोग्य नेतृत्वलाई सुधार गर्ने वा पाखा लगाउने क्षमता हुनुपर्छ । लोकतन्त्रले यो क्षमता राख्छ भन्नेमा अब विप्लवजीले पनि विमति नजनाउनुहोला । लोकतन्त्रको अभ्यास कुन प्रणाली अन्तर्गत गर्ने भन्नेमा फरकफरक विचार छन् । सत्य हो, लोकतन्त्रका सिद्धान्त र मूल्य संसदीय प्रजातन्त्रका मात्र मूल्य होइनन्; लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका अन्य प्रणालीका पनि मूल्य र आदर्श हुन्, जुन अभ्यासकै क्रममा विकास भएका हुन् । नेपालमा संसदीय प्रणालीकै कारण विकृति आएको होइन, तर लोकतन्त्रका सर्वमान्य गुण समाहित भएका अन्य प्रणालीप्रति अनुदार बन्नुपर्ने कारण छैन । देङ स्याओपिङले भनेजस्तै, बिरालो कालो कि सेतो भन्ने विवाद व्यर्थ हो, बिरालोले मुसा मार्छ कि मार्दैन भन्नेचाहिँ मुख्य चासो हो । नामले मात्र सबै सम्मिलित हुन अप्ठ्यारो परेको हो भने वैज्ञानिक समाजवादी लोकतन्त्र नामकरण गर्न लोकतन्त्रवादीहरूले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।

कुनै पनि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दर्शन वा सिद्धान्त दोषरहित हुँदैन । हरेक सिद्धान्तका केही न केही गुण र दोष हुन्छन् । त्यसैले सिद्धान्त या प्रणालीलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । योग्य नेतृत्व प्रणालीका दोषहरूप्रति सचेत रहँदै, तिनलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्छ । अयोग्य वा खराब नियतको नेतृत्व भयो भने प्रणालीका अनेकन् छिद्र खोज्छ, अहिलेको नेपालमा झैं । त्यसैले राम्रो प्रणालीलाई सुसञ्चालन गर्न पनि असल नेतृत्व चाहिन्छ । मार्क्सको समाजवादलाई वैज्ञानिक समाजवाद भनियो । मानिसलाई आर्थिक प्राणीका रूपमा मात्र विश्लेषण गर्ने विचार कतिसम्म वैज्ञानिक हो, यो बेग्लै बहसको विषय होला । तत्कालीन परिस्थितिमा यो निकै क्रान्तिकारी र प्रगतिशील विचार रह्यो, जुन अहिले पनि विश्वका प्रभावशाली विचारहरूमा गनिन्छ । मार्क्स आफैंले यो दर्शनको प्रयोग गर्न पाएनन् । यसको पहिलो सफल प्रयोगकर्ता लेनिन बने । लेनिनको प्रयोगमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियमा रोजा लक्जेम्बर्गले आपत्ति जनाइन् । लेनिनको स्थानमा रोजा लक्जेम्बर्ग भएकी भए कम्युनिजमको इतिहास बेग्लै बन्ने थियो । आजको समयमा चार–पाँच देशमा सीमित कम्युनिस्ट पार्टीको शासन धेरै देशले अंगीकार गर्ने थिए होलान् । त्यसैले प्रणालीलाई कस्तो बनाउने भन्नेमा नेतृत्वको भूमिकालाई गौण मान्नु भनेको प्रत्येक व्यक्तिको स्वतन्त्र विचार र क्षमतालाई अस्वीकार गरे बराबर हो ।

केन्द्रीकरण र सैन्य दबदबाको बजारमा दर्शन वा आदर्श हरायो भने सभ्यता निर्माणको यात्रा अवरुद्ध हुन्छ । यसमा असहमति हुनै सक्दैन । आदर्शको दियो बलिरहनुपर्छ र आदर्शलाई जीवनमा उतार्ने प्रयत्न पनि भैरहनुपर्छ । तर व्यवहारमा असफल भैसकेको वा मानिसलाई सुखको सपना देखाई अथाह दुःखमा डुब्न विवश बनाउने कथित आदर्शको व्यापार गर्नु पनि अनुचित हो । राम्रोको खोजी कसले अस्वीकार गर्ला र ? तर व्यक्तिले आफूलाई केन्द्रमा राखेर राम्रोको खोजी गरेको छु भन्नु मरुभूमिमा पानी खोज्नु जस्तै हो ।

विप्लवजीले हिंसात्मक बाटो, सैन्य कू, विदेशी आडभरोसालाई जनमतविरोधी बाटो भनी स्वीकार गर्नु खुसीको कुरा हो । अन्यायी, अलोकतान्त्रिक शासनलाई परिवर्तन गर्ने सबै वैध बाटा बन्द भएको अवस्थामा मात्र हिंसात्मक संघर्ष ग्राह्य हुन सक्छ । अन्यथा हिंसा त्याज्य छ । लोकतन्त्रवादीहरू हिंसाबाट टाढै रहन्छन् । लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्न लोकतन्त्रका विरोधीहरूले विभिन्न बहानामा हिंसायुक्त काम गर्छन् । अलोकतान्त्रिक शासन पद्धति अपनाएका केही देशको उदाहरण दिएर त्यस्तो शासन ल्याउन हिंसाको प्रसंग खनालजीको आलेखमा देखिन्छ । यो सन्दर्भमा आएको हिंसाले परिवर्तनको वैधानिक र लोकसम्मत बाटो अवरोध गरेको मान्नु उचित हुँदैन । आखिर विप्लवजी पनि अलोकतान्त्रिक प्रणालीको त वकालत गर्नुहुन्न होला ।

अन्त्यमा, विप्लवजीले यो संविधानभन्दा सुव्यवस्थित प्रावधान राखेर प्रयोगमा पनि सफल हुने नेतृत्व प्रणालीका बारेमा सोच्न किन सकिँदैन भनी प्रश्न राख्नुभएको छ । उहाँको प्रश्न जायज लाग्छ । अझ राम्रोको खोजी किन नगर्ने ? आखिर अहिलेसम्मको विश्वको विकासयात्रा नयाँनयाँ खोज–अनुसन्धानकै यात्रा त हो । तर केही शंकाको समाधान विप्लवजीले गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ प्रणालीमा बहुलवाद, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, मानवाधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित मौलिक हक, आवधिक स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन, बालिग मताधिकार, उत्तरदायी सरकार, कानुनी शासन, सञ्चार स्वतन्त्रता लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता रहन्छन् कि रहँदैनन् ? यदि यी मूल्य–मान्यता सुनिश्चित गरिन्छन् भने विप्लवजीको वैज्ञानिक समाजवाद स्वीकार गर्न कुनै पनि प्रजातन्त्रवादी असहमत हुनुपर्ने कारण रहँदैन । आशा गरौं, यो शंकाको निवारण छिटै हुनेछ । (भुसाल नेपाली कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य हुन् ।)