बुटवल\ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशको चालु खर्चतर्फ ४८.११ प्रतिशत गरेको छ भने पुँजीगततर्फ ४५.५० प्रतिशत गरी कुल ४६.४६ प्रतिशत गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएकोमा अहिलेसम्म १८ अर्ब १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको हो ।कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका अनुसार पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म ११ अर्ब १८ करोड ५९ लाख खर्च भएको छ ।

चालुतर्फ १४अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकोमा ६ अर्ब ९१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा यो आर्थिक वर्ष खर्चको प्रतिशतको आधारमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वैशाख मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ ४०.२१ र चालु तर्फ ४०.२० गरी कुल बजेटको ४०.२३ प्रतिशत खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले गत वर्षको वैशाख मसान्तसम्मको खर्चभन्दा अहिले ६ प्रतिशतले बढी भएको बताए । सरकारले काम गर्ने अझै केही महिना बाँकी रहेकाले त्यसमा पनि भर पर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० मन्त्रालय छन् । तीमध्ये पुँजीगत खर्च सबैभन्दा धेरै गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय छ भने सबै कम महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चालु खर्च २५.८६ प्रतिशत गरेको छ भने पुँजीगत खर्च ११.५७ गरी कुल २४.९९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।आर्थिक मामिला मन्त्रालयले चालु खर्च ४९.५४ प्रतिशत गरेको छ भने पुँजीगत खर्च ५०. ९६ गरी कुल ४९.६१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले जम्मा ३०.७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसले चालुतर्फ ४४.८२ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ भने पुँजीगततर्फ १९.९८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।  यस्तै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चालुतर्फ ५८.७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ ४४.४१ प्रतिशत गरी कुल ४५.५४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

महिला बालबालिका मन्त्रालयले चालुतर्फ ३.३६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ ५.४१ प्रतिशत गरी कुल बजेटको ३.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय चालुतर्फ ४५.११ प्रतिशत गरेको छ । भने पुँजीगततर्फ ४८.२७ प्रतिशत गरी कुल ४५.३१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने चालुतर्फ २०.४० प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै पुँजीगततर्फ १७.९४ प्रतिशत गरी कुल १९.४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालुतर्फ ५५.८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२.५२ प्रतिशत गरी कुल ३९.५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालुतर्फ ५२.५५ प्रतिशत र पुँजीगत ४४.२२ प्रतिशत गरी कुल ४४. ५८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यस्तै खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको भने चालुतर्फ ४९.२२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४६.५८ गरी ४६.७१ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश कोलेनिकाले जनाएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने ४९.५९ प्रतिशत चालुतर्फ र पुँजीगततर्फ ३४.७१ गरी कुल ४३. ५७ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालुतर्फ ५८.२७ प्रतिशत खर्च गर्दा पुँजीगततर्फ ८०.७४ प्रतिशत गरेको छ । यो पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै प्रतिशत हो । मन्त्रालयको कुल बजेटको ६८.३२ प्रतिशत खर्च भएको जनाइएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीले  अब बाकी  समयमा पनि धमाधम काम गरी कुल बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च पुर्‍याउने बताए ।

उनले  ठुला परियोजनामा काम चरिरहेकाले त्यो भुक्तानी गर्ने क्रम पनि जारी रहेको बताए । साथै जेठ पनि खर्चको हिसाबले माथि आउने उनको भनाइ थियो ।  यता अर्थशास्त्री मनिकर कार्की भने अन्तिम समयमा बजेट खर्चलाई मात्रै आधार मानेर  विकास गर्नेभन्दा पनि सुरुदेखि योजनाबद्ध रूपमा विकास खर्च गर्नुपर्ने सुझाउँछन् ।