देशभरी विकास निर्माणको गति कहिल्यै अपेक्षाकृत भएको देखिँदैन।आयोजना शुरु हुन्छन्, शिलान्यासका फोटो खिचिन्छन्, ठेकेदार छनोट हुन्छन् तर काम भने समयमा सकिँदैन ।
वर्षौंदेखि दोहोरिने यो कथाले अब सामान्य कमजोरी हैन, संस्थागत रोगको रूप लिइसकेको छ, जसका कारण मुलुकमा विकासको कार्य नै अवरुद्ध भइरहेको छ ।सबैभन्दा पहिला दोष दिनुपर्ने निकाय भनेकै राज्यका जिम्मेवार संयन्त्र हुन् । आयोजनाको शुरुवातदेखि अन्त्यसम्मका हरेक चरणमा प्रभावकारी अनुगमन हुनु जरुरी हुन्छ, तर नेपालमा अनुगमनको नाममा मात्र औपचारिकता पूरा गरिन्छ ।
कतिपय अवस्थामा अनुगमन गर्ने पक्षहरु आयोजनास्थलमै नगई प्रतिवेदन तयार गर्छन् । यसको फाइदा उठाउँछन् ठेकेदार, जो प्रायः राजनीतिक संरक्षणमा हुर्किएका हुन्छन् । अनुगमनकर्ताहरु आफैँ पनि ठेकेदारको लोभलालचमा पर्ने गर्दा पनि समस्या थपिने गरेको छ ।
वास्तविक समस्या भनेको योजनाहरुमा हुने मिलेमतोको संस्कृति हो । कतिपय ठेकेदार समयमै काम सक्दैनन्, तर तिनलाई न त सोधपुछ गरिन्छ, न कारबाही । उल्टो, सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूसँग मिलेर म्याद थप गरिन्छ अनि केही रकम भित्रभित्रै बाँडफाँड हुन्छ । यस्ता प्रवृत्तिका कारण न त आम जनताले समयमै सुविधा पाउँछन्, न राज्यको लगानीले प्रतिफल दिन्छ । यसका कारण राज्यको ठूलो लगानी बालुवामा पानीसरह हुने गरेको छ । जनताको करबाट उठेको रकम त्यसरी उडाउनु जनतामाथिकै धोका र अवमूल्यन हो ।
विशेषतः राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जसलाई राज्यको प्रतिष्ठा, विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइन्छ, त्यसको अवस्था पनि दयनीय छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता आयोजना दशकौं अलपत्र छन् । अर्बौं खर्च हुँदाहुँदै ती आयोजनाहरुको समय, लागत र गुणस्तर तीनै पक्षमा प्रश्न उठिरहेका छन् । अब सरकारी निकाय ठेकेदारहरुमाथि कठोर बन्नै पर्छ । सरकारले ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारहरूमाथि प्रस्ट स्पष्टीकरण माग्नुपर्छ । पटक–पटक म्याद थप्ने गलत अभ्यास तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ ।
काम नगर्ने, लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर अर्को अवसर नदिने गरी कडा व्यवस्था अपनाउनुपर्छ । सरकारी कर्मचारी र ठेकेदारबीचको ‘कमिसन गठबन्धन’ तोड्न विशेष अभियान चलाइनुपर्छ । त्यसरी कमिसन लिने–दिनेमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निगरानी गरी ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसै गरी, अनुगमन प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै प्राविधिक तथा स्वतन्त्र विज्ञलाई समेटेर जवाफदेही बनाउनु जरुरी छ ।
प्रत्येक आयोजनाको प्रगति नियमित सार्वजनिक हुनुपर्छ, जसले पारदर्शिता र जनदबाब दुवै सिर्जना गर्छ । जनस्तरबाटै पनि आयोजनाहरुको नियमित अनुगमन गर्न लगाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा रहेका मिडिया क्षेत्रले पनि त्यस्ता आयोजनाहरु किन समयमा सम्पन्न हुन सकेनन्, कसका कारण समस्या आयो, सरकारी किन मूकदर्शक बनिरहेको छ ? भन्ने विषयमा खोज पत्रकारिता गर्न अत्यावश्यक छ ।
समृद्धिको सपना केवल नारामा सीमित रहँदैन, जब योजनाहरू समयमा, गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुन्छन् । त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक इमानदारी र ठेकेदारप्रतिको कठोर अनुशासन आवश्यक छ । अब पनि सुधार भएन भने विकासका नाममा हुने खर्च निरर्थक हुनेछ अनि नागरिकको भरोसा पनि चकनाचुर हुँदै जानेछ ।
त्यसैले विकास आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गरिनुपर्छ ।सरकारी निकायले आ–आफ्नो मातहत रहेका सबै विकास आयोजनाहरुलाई निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गराउने गरी आवश्यक कार्ययोजना बनाउनुका साथै अनुगमन र कारबाही गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ ।
