नेपालमा वायु प्रदूषणको अवस्थाले अत्यन्तै गम्भीर रूप लिँदै छ । विशेष गरी नेपालगन्ज , काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, विराटनगरजस्ता शहरी क्षेत्रहरूमा प्रदूषणको मात्रा खतरनाक स्तरमा पुगेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित देशहरूमा गणना गरेको छ भने काठमाडौं विश्वकै प्रदूषित शहरहरूमा सूचीकृत छ । नेपालमा बढ्दो बायु प्रदूषण निकै चिन्ताको विषय बनेको छ । विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकालगायतका प्रमुख शहरी क्षेत्रहरूमा धूलो, सवारीसाधनहरुले निकाल्ने धुवाँ, निर्माण कार्य तथा उद्योगधन्दाबाट निस्कने प्रदूषित पदार्थले हावालाई दूषित बनाएको छ ।
यसले मानिसहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्दै आइरहेको छ । वायु प्रदूषणले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग अस्थमा, ब्रोङ्काइटिस, हृदयघात, फोक्सोको क्यान्सर, मस्तिष्कमा असर, न्युरोलोजिकल समस्या र बच्चाहरूको विकासमा बाधा पु¥याइरहेको छ । यसले गर्दा अस्पतालमा भर्ना हुने रोगीको संख्या बढेको छ र दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याले नागरिकको जीवनस्तर घटाउँदै लगेको छ ।
विगत दुई हप्तादेखि फैलिएको वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि राज्यले जे–जस्तो कमद चाल्नुपर्ने हो त्यो भने चालेको पाइँदैन । वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न राज्य कठोर भएर लाग्नुको विकल्प छैन । कडा नीति र कानुन लागू गर्ने, सवारीसाधनबाट उत्सर्जन हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न युरो–४ वा युरो–५ अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदूषण फैलाउने उद्योगहरूमा कडा नियम लगाएर स्वच्छ प्रविधि अपनाउन कानुनमा नै व्यवस्था गर्ने काममा राज्यले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसका लागि सस्तो र दक्ष सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि हरित अभियान विस्तार गर्ने, शहरमा पार्क, ग्रीन बेल्ट, वृक्षरोपणजस्ता कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
यसै गरी नागरिकहरूलाई वातावरणमैत्री जीवनशैली अपनाउन प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रमहरु राज्यले तुरुन्तै ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यमा पर्ने असरका बारे सार्वजनिक जानकारी गराउने, मास्क वितरण गर्ने, एयर क्वालिटी मोनिटरिङ सिस्टम सार्वजनिक गर्ने, भारत, चीनजस्ता छिमेकी देशहरूसँग समन्वय गरी ट्रान्सबाउन्ड्री प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यहरु गरिनुपर्छ ।
वायु प्रदूषण केवल पर्यावरणीय समस्या होइन, यो मानव अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो । राज्यले यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर दिगो समाधान खोज्नुपर्छ । नागरिकहरूले पनि आफ्नो भूमिका निभाउनु आवश्यक छ । सरकार, निजी क्षेत्र र जनताको सहकार्यमा मात्र स्वच्छ हावाको भविष्य निर्माण गर्न सकिनेछ ।
त्यसैले सबै एक भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । आज देशभर यो समस्याबाट पीडित आम नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट जे–जस्तो सम्बोधन हुनुपर्ने हो, त्यो भएको देखिँदैन । जनताको स्वास्थ्य अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सरकार किन पछि परिरहेको छ ? यो सोचनीय विषय बनेको छ । त्यसैले वायु प्रदूषण न्यूनीकरणमा सरकारको ध्यान पुगोस् ।
