संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइट अनुसार बुधवार साँझसम्म ३३१ स्थानीय तहले मात्र बजेट पेश गरेका छन् भने ४२२ ले पेश गरेका छैनन् । धेर स्थानीय तहले अनलाइन प्रविष्टि नगराएकाले बजेट प्रस्तुत नगर्ने स्थानीय तहको संख्या यति धेरै देखिन गएको हुनसक्छ । यद्यपि, २०७४ सालदेखि नै धेरै स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहले तोकिएको मितिमा बजेट नल्याउने क्रम तुलनात्मक रूपमा घट्दै गए पनि कानूनले तोकेअनुसार अझै पनि धेरै स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा यस्ता स्थानीय निकायले खर्च गर्न सक्दैनन् जसले गर्दा जनता विकासबाट वञ्चित हुन्छन् भने कर्मचारीहरूले पनि महीनौंसम्म तलब पाउन नसकेको यथार्थ कायमै छ ।

दुर्भाग्य मान्नुपर्छ, संघीय राजधानीमा रहेको र सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत तोकिएको मितिमा बजेट ल्याउन सकेन । स्थानीय तहहरू संघीय प्रणालीका मेरूदण्ड मानिन्छन् तर देशकै राजधानी, स्रोतसाधनले धनी महानगर, राजनीतिक चेतनासम्पन्न जनताको केन्द्र काठमाडौंले नै समयमै बजेट ल्याउन नसक्नुले समग्र संघीय शासनप्रणालीप्रति नै प्रश्न उठाउँछ ।

काठमाडौं महानगरको समस्या प्राविधिकभन्दा बढी राजनीतिक र प्रशासनिक असहमतिमा आधारित देखिन्छ । मेयर बालेन शाह, उपमेयर सुनिता डंगोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको आपसी द्वन्द्व, संवादहीनता र विश्वासको संकटले संस्थागत प्रक्रियालाई अवरुद्ध तुल्याएको छ । मेयर शाहमाथि स्टन्टबाजी गरेको र अन्य जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सामेल नगराएको आरोप छ भने मूलतः मुख्य राजनीतिक दलहरूबाट निर्वाचित अन्य जनप्रतिनिधिहरूले मेयर शाहलाई सहयोग नगरेको आरोप छ । काठमाडौं महानगरपालिका सबै अन्य स्थानीय तहका लागि उदाहरणका रूपमा उभिनुपर्नेमा त्यहीभित्र आपसी द्वन्द्वले बजेट नै पेश गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्नु चिन्ताजनक विषय हो ।

नगरको मुख्य नेतृत्वकर्ता शाह नै भएकाले बजेट यथाशीघ्र ल्याउने मुख्य जिम्मा उनैको हुन्छ यद्यपि अन्य जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका पनि मेयरलाई सघाउने नै हुनुपर्छ । कानूनी व्यवस्थाअनुसार नगरसभा बोलाउने जिम्मा मेयरको हो र त्यसमा ढिलाइ हुँदा सम्पूर्ण बजेट प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्था शासन प्रणालीको विफलता मात्र होइन, नागरिकप्रति अपमान पनि हो ।

यसरी बजेट प्रस्तुत हुन नसक्नुमा दलीय विवाद कारण देखिन्छ । उपमेयर र मेयर फरकफरक दलबाट चुनिएका अन्य स्थानीय तहहरूमा यो समस्या बढी देखिन्छ । प्रमुख र उपप्रमुखबीच अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट रेखांकन हुने हो र अन्तिम समयमा राजनीतिक द्वन्द्वबाट प्रशासनिक काम प्रभावित नहुने संयन्त्र बनाउने हो भने बजेट नै पेश नगर्ने प्रवृत्ति कम गर्न सकिन्छ । सरकारको स्थानीय तह अनुगमन, परामर्श र सहजीकरण भूमिका अझ प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । असार १० पछि बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई बजेट स्थानान्तरणमा रोक वा वैधानिक चेतावनी दिन सकिने प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई संघीय संविधान, स्थानीय ऐन, प्रशासनिक प्रक्रिया र नेतृत्वकला विषयमा नियमित तालिम दिनुपर्छ ।

जहा“ जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत सोचमा सीमित हुन्छन् जनताको जीवनस्तर, विकास र सेवा प्रवाह समस्यामा पर्छ नै । त्यसैले स्थानीय शासनलाई अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने अभियान अहिले नै थालिनुपर्छ । बजेट नै पेश नगर्ने स्थानीय तहले गर्ने खर्चलाई अवैध बनाइनुपर्छ र खर्च गरेमा त्यस्ता व्यक्तिबाट असुलउपर गर्ने परिपाटी बनाएमा बल्ल स्थानीय तहहरू समयमै बजेट ल्याउन बाध्य हुन्छन् ।