सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मिति आउन दुई दिन बाँकी छ । अब यस अवधिमा बहुचर्चित विद्यालय शिक्षा ऐन आउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । ऐन ल्याउने विषयमा सरकार नै उदासीन देखिएको छ ।

हुन त संसद्मा प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तोकिएकै मितिमा ऐन ल्याउन आग्रह गरिसक्नुभएको छ । बुधबार संसद्को सुशासन समितिमा बोल्दै उहाँले सरकारले धोका दिए आन्दोलन गर्नेसम्मका चेतावनी दिनुभएको छ ।प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ऐन पास गर्न गृहकार्य पनि शुरु गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले पनि पटक–पटक ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ तर उहाँले मात्र भनेर ऐन आउने अवस्था छैन ।

अझै दर्जन बढी विषयमा छलफल गर्नु जरुरी छ ।सरकार र शिक्षक महासंघबीच विवादित विषयमा सहमति हुन नसक्दा तोकिएको मितिमा ऐन आउने अनिश्चित प्रायः भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार १५ मा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।

तर प्रक्रियागतरुपमा हेर्दा समितिबाट विधेयक पास भएपछि प्रतिनिधिसभामा पुग्नेछ अनि राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ । प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभा दुवै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि मात्र ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ । तर यही अवस्थामा सरकार र महासंघबीच सहमति हुन नसकेसम्म विधेयकले संसद्मा प्रवेश गर्ने सम्भावना छैन । मन्त्रालयले सहमति गर्दैमा सबै माग पूरा हुने सम्भावना छैन ।

विधेयकमा आर्थिक विषय जोडिएको छ । त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय नखोजेसम्म सहमति हुने सम्भावना न्यून छ ।यसअघि महासंघ र मन्त्रालयबीच चारपटक सम्झौता भइसकेको छ तर चारपटक भएका सबै सहमतिलाई लत्याइयो । फेरि सहमति नहुने आशंका गर्दै महासंघले प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, सरकारआबद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतसँग भेटेर दबाब दिन शुरु गरेको छ । यसअघि वि।सं। २०८० को असोज ५ गते ६ बुँदे र असोज १२ गते ५ बुँदे सहमति भएकोथियो । उक्त सहमतिअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक तयार भएको थियो । त्यसलाई परिमार्जन गर्न बनेको विधेयक झन् शिक्षक विरोधी भएको महासंघको आरोप छ ।

गत चैत २० गतेदेखि महासंघले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो । २९ दिनपछि सरकारसँग सहमति जुटेपछि वैशाख १७ गते आन्दोलन स्थगित भएको थियो । त्यस बेला सरकार र महासंघबीच नौबुँदे सहमति भएको छ । सरकारसँग सो सम्झौता गर्दा महासंघ नेतृत्वप्रति विरोध भएको थियो । शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा विलम्ब भएपछि महासंघ र सरकाबीच टकराव बढेको थियो । लगत्तै मन्त्रालयले महासघंसँग वार्ता गरेको थियो ।

६ पटकको वार्ता तथा छलफलपछि २७ बुँदे सहमति ९साझा धारणा० भएको थियो । त्यही साझा धारणाको आधारमा मन्त्रालयले ३३ बुँदे धारणा पेस गरेको हो । सरकारले असार १५ भित्र शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेकोले त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न महासंघसँग सहमति गर्नै पर्ने बाध्यता छ ।लगातारको वार्तापछि महासंघ र सरकाबीच सहमति भएर अब ऐन आउने चरणमा छ ।

तर सरकारले फेरि धोका दिने हो कि रु भन्ने आशंकामा महासंघ छ । महासंघले तोकिएको मितिमा ऐन नल्याए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । महासंघको चेतावनीलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिएर तत्काल ऐन ल्याउने सुनिश्चितता दिनुपर्छ । अन्यथा फेरि शिक्षक आन्दोलनमा जानेछन् । त्यसको असर विद्यालयमा पर्नेछ । देशको शैक्षिक अवस्था भताभुंग नहोस् । यस्तो परिस्थितिलाई रोकेर सरकारले पूर्व–सहमतिलाई अक्षरशः पालना गर्नै पर्छ ।