नेपालमा ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्ने भनिए पनि अहिलेको यथार्थ भने त्यसको उल्टो छ । वनको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि स्थापना गरिएको वन विकास कोषमा २ अर्ब २२ करोड रुपियाँ थन्किएको छ । उता हाम्रा वन भने दिनप्रतिदिन रोगी, कमजोर र अतिक्रमित हुँदै गएका छन् ।

वनको संरक्षणका लागि बजेट नपुगेको भनेर सरकारका जिम्मेवार निकायले गुनासो गरिरहेका छन् तर कोषमा रकम हुँदाहुँदै त्यसको उपयोग नगर्नु सैद्धान्तिक कमजोरी मात्र होइन, रणनीतिक असफलता र इच्छाशक्तिको गम्भीर अभाव हो । नेपालभर १ लाख ४ हजार हेक्टरभन्दा बढी वनक्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको तथ्यांक भयावह छ । अतिक्रमण हटाउने सरकारी प्रयास भने करिब शून्य अवस्थामा छ ।

संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि जिम्मेवारी प्रदेशमा पुगे पनि प्रदेश सरकारले न नीति बनाएको छ, न प्रभावकारी योजना ल्याएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको अभाव, कार्यगत निष्क्रियता र वनलाई प्राथमिकतामा नपार्ने राजनीतिक उपेक्षा मुख्य समस्या बनेका छन् ।वन मन्त्रालय आफैँले वन अतिक्रमण हटाउन बजेट नपुगेको भन्दै हात उठाएको छ । तर सोही मन्त्रालय मातहतकै वन विकास कोषमा अर्बौं रुपियाँ थन्किएर बस्नु र त्यो खर्च गर्ने दिशामा कुनै नीतिगत पहल नहुनु आफैँमा खेदजनक एवं चरम लापरबाही हो ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत सो कोषको रकम वनको संरक्षण र संवद्र्धनमा प्रयोग गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा पनि बेवास्ता हुनु सरकारको निष्क्रियता मात्र होइन, भविष्यप्रतिको संवेदनहीनता हो । उचित हेरचार र रेखदेखको अभावमा नेपालका वनक्षेत्रमा मिचाहा वनस्पति प्रजाति फैलिँदै गएर सम्पूर्ण जैविक प्रणालीमा असन्तुलन सिर्जना भइरहेको छ ।

अनुसन्धानदाताहरु भन्छन्– यिनै मिचाहा प्रजातिका कारण वनहरू रोगी, अस्वस्थ र क्षयीकरण बन्दै गएका छन् । वनको स्वास्थ्य सुधार नगर्ने हो भने आगामी २०–२५ वर्षमा गम्भीर खाद्यसंकट र वातावरणीय विपद् निम्तिन सक्ने चेतावनी वनविज्ञहरूले दिइरहेका छन् । यति गम्भीर खतरालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु वा नगर्नु एक किसिमको गैरजिम्मेवारीपन हो ।

संघीयताको नाममा कार्यविभाजन भयो तर दायित्व बिर्सने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । न प्रदेशले आफ्नो दायित्व बुझेको देखिन्छ, न केन्द्रले समन्वयात्मक भूमिका खेलेको छ । यसको परिणामस्वरूप कैलाली, डडेलधुरा, कञ्चनपुर, रूपन्देही, उदयपुरलगायत दर्जनौं जिल्लाका हजारौं हेक्टर सरकारी वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा कार्यविधि, नीति र कानुनमा सुधार गरेर भए पनि वन संरक्षणमा ठोस र देखिने काम हुनुपर्छ ।

वनक्षेत्रमा लागेका मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण, वन स्वास्थ्य सुधार, अतिक्रमण हटाउने संयन्त्र पुनर्संरचना, बजेट सदुपयोग, कानुनी कार्यान्वयन र राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रणका विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यी सबै कुरामा तुरुन्त उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी सुधारको थालनी हुनै पर्छ ।यसको मूल जरो भने राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो । वन अतिक्रमण हटाउने पहलहरु विगतमा भएका थिए, तर पछिल्लो दशकमा अतिक्रमणकारीलाई राजनीतिक संरक्षण दिइन थालेपछि अतिक्रमण हटाउने प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।

अब वन विकास कोषमा थन्किएको २ अर्ब २२ करोड रुपियाँ वनको संरक्षण र संवद्र्धनमै खर्च हुनुपर्छ, होइन भने त्यो रकम त्यहाँ राख्नुको औचित्य नै छैन । तर यो रकम खर्च गर्नु भनेको कागजमा योजनाको लहरो कोर्नु मात्र होइन, स्पष्ट नीति, कार्यान्वयन संयन्त्र, निगरानी र पारदर्शिता आवश्यक छ । नेपालका वन संकटमा छन् तर सरकार मौन छ । यो मौनता तोड्नु अहिलेको पहिलो कर्तव्य हो । वनहरू नाजुक अवस्थामा पुग्नुअघि तीनवटै सरकारको चेत खुल्नुपर्छ ।