नेपालमा गण्डकी प्रदेशले हालै गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा मान्यता दिएको छ । यसको अन्तरनिहित मर्म भनेको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुख्य विशेषतालाई राज्यले आत्मसात् गरेको हो । बाग्मती प्रदेशले नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई कामकाजी भाषा घोषणा गरेको झन्डै डेढ वर्षपछि गण्डकी प्रदेशले त्यहाँ बाहुल्यता रहेको दुईवटा भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिएको हो । यसले भाषिक समानता र विविधता बचाउने प्रयासलाई अझ बलियो बनाउनेछ ।

गण्डकी प्रदेशको यो कदमले अरु प्रदेशहरूलाई पनि त्यहाँको बाहुल्यता रहेको भाषालाई कामकाजी भाषाको रुपमा मान्यता दिन प्रेरित गरेको छ । वास्तवमा प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने यो कार्य नेपालको बहुभाषिक समाजलाई सम्मान दिने र भाषिक विविधता बचाउने दिशामा एक ऐतिहासिक कोसेढुंगासरह रहेको छ । यस कार्यले प्रदेश सरकारबाट भाषा संरक्षण र प्रचार–प्रसारको लागि ठोस कदम चालिनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रदेशहरुले नेपाली भाषाका अतिरिक्त त्यहाँभित्र बाहुल्य रहेका भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिनु भनेको नेपालको संविधानमा भएका बहुभाषिक नीति र प्रावधानहरूको कार्यान्वयन हुनु हो । नेपालको संविधान, विशेष गरी धारा ७ को उपधारा (२) र (३) मा प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा निर्धारण गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधानले स्पष्टरूपमा संविधानको समानता र समावेशीकरणको उद्देश्यलाई साकार बनाउने दिशानिर्देश गर्दछ । गण्डकी प्रदेशले यस प्रावधानको कार्यान्वयन गर्दै गुरुङ र मगर भाषालाई आधिकारिक कामकाजी भाषा बनाउने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै त्यससम्बन्धी विधेयकले गुरुङ र मगर भाषामा सरकारी कामकाज, नागरिक सूचना, राजपत्र प्रकाशन र अन्य सार्वजनिक दस्तावेजहरूको व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान ल्याएको छ । साथै भाषा आयोग र प्रदेश सरकारले संयुक्तरूपमा भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान र मानकीकरणको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । अब गण्डकी प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषा केवल सांस्कृतिक सम्पत्तिमा मात्र सीमित नभएर सरकारी कामकाजी भाषामा पनि प्रयोग हुनु गौरवको कुरा हो । यी भाषाहरू जनस्तरमा मात्र नभई राज्यस्तरमा पनि प्रयोग हुँदा भाषाले नयाँ उचाइ लिनेछ । वास्तवमा मातृभाषामा शिक्षा र सरकारी सेवाहरूको प्रवाहले मानिसहरूको आत्मसम्मान र सांस्कृतिक पहिचानलाई बलियो बनाउनेछ । राष्ट्रियता प्रवद्र्धनका लागि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण रहन्छ पनि ।

हालको तथ्यांकअनुसार गण्डकी प्रदेशमा मगर समुदाय १९ दशमलव ७९ र गुरुङ समुदाय ११ प्रतिशत रहेको छ । यद्यपि, केवल ७ प्रतिशत गुरुङ र ११ प्रतिशत मगरहरूले मात्र आफ्नो मातृभाषा बोल्छन् । यो संख्याले भाषा तालिम र यसको प्रयोगलाई तीव्रता दिनुपर्ने खाँचो देखाएको छ । भाषा संरक्षण र प्रवद्र्धनमा चुनौतीहरूसहित गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यसका लागि ठोस योजनाहरू तयार गर्ने अपेक्षासहित ऐन पारित गरेको थियो । साथै, भाषा संरक्षणको पहलमा आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र तालिम कार्यक्रमहरूको निर्माण गर्नका लागि गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

संघीय संरचनामा प्रत्येक प्रदेशको विशेषता अनुरुप त्यहाँको आफ्नै सांस्कृतिक र भाषिक पहिचानलाई प्राथमिकता दिने दिशा र नीति संविधानद्वारा निर्देशित गरिएको हुन्छ । मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिने गण्डकी प्रदेशको निर्णयले संघीय शासन व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउनेछ । गण्डकी प्रदेशले यस प्रावधानलाई व्यावहारिकतामा उतारेर प्रदेशस्तरीय भाषा नीतिलाई बलियो बनाउने काम गरेको छ । यसले समग्र राष्ट्रमा भाषिक समावेशीकरणमा पनि टेवा पु¥याएको छ । यस कार्यले नेपालको संघीयता र बहुलतावादी सिद्धान्तलाई बलियो बनाई अन्य प्रदेशहरूलाई पनि यस्तो कदम चाल्न प्रेरणा दिएको छ ।