बाँके\लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बिहीबार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आयोजित विशेष समारोहमा लुम्बिनी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपना कायम भएको घोषणा गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय खोप समन्वय समिति सचिवालयका अध्यक्ष डाक्टर विकास देवकोटाले लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता प्राप्त प्रदेशको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरे । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री आचार्य, स्वास्थ्य मन्त्री सारुलगायत सभागिहरुले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले कुनै पनि बालबालिका खोप सेवा लिनबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्नेगरी अभियान केन्द्रित गरिनुपर्ने बताए । घोषणालाई व्यवहारमा पूर्णरुपमा काउर्यान्वयन गर्न उनले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेम बहादुर सारुले २०७९ भाद्र ३१ गते नेपालकै दोश्रो पूर्णखोप प्रदेश पहिलो पटक घोषणा भएको र त्यसपश्चात निरन्तर प्रत्येक वर्ष सुनिश्चितता तथा दिगोपना गर्दै आएको बताए । मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर र पोषणलाई सुधार्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विशेष प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको उनले दावी गरे । स्वास्थ्यका नकारात्मक सुचकहरुलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमा लुम्बिनी प्रदेशले प्रगति गरिरहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा अभियानलाई सघाउने पाँच जना स्वास्थ्यकर्मी अ‍ोमप्रकाश पन्थी, दिपाकर कुमार महर्जन, जनकराज गिरी, चिन्तामणी ज्ञवाली र हरिप्रसाद आचार्यलाई सम्मान गरिएको थियो ।

लुम्बिनीमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरधुरी सर्वेक्षणमार्फत १६ देखि २३ महिनासम्मका ७० हजार ५१८ बालबालिकालाई १५ महिनाभित्र पाउनुपर्ने सबै खोप प्राप्त भएको सुनिश्चित गरिएको छ । यस क्रममा शून्य डोज भएका ६९ र खोप छुट भएका २ हजार ३ सय ८७ बालबालिकालाई खोजी गरी खोप लगाइएको थियो ।

जिल्लागत विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै ड्रप आउट बाँकेमा ७ सय ६२, कपिलवस्तुमा ६ सय ५२ र रुपन्देहीमा ४ सय ४४ रहेको छ भने रुकुमपूर्वमा शून्य ड्रप आउट देखिएको छ ।

पूर्ण खोप अभियानअन्तर्गत २०८२ जेठ ८ मा नवलपरासी पश्चिमबाट दिगोपना घोषणा सुरु भएको थियो । त्यसपछि क्रमशः रोल्पा, पाल्पा, कपिलवस्तु, बाँके, रुपन्देही, प्युठान, रुकुमपूर्व, दाङ, गुल्मी, बर्दिया र अन्त्यमा २०८२ असार २७ मा अर्घाखाँचीमा घोषणा गरिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका सबै १२ जिल्लामा पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना कायम भएपछि राष्ट्रिय खोप समन्वय समितिले भेरिफिकेसन गरी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गर्ने अनुमति दिएको थियो ।