बाँके\गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमालेका सांसद चिन्तामणि पाण्डे धनी सांसद हुन् ।

१ करोड रूपैयाँ भन्दा बढी मूल्यको महंगो गाडी चढेर प्रदेश सभामा ओहोरदोहोर गर्ने व्यापारी पृष्ठभूमिका पाण्डे राजनीतिक अनुभव भएका नेताका रूपमा समेत चिनिन्छन् ।

पारिवारिक रूपमा करोडौंको उपचार गर्न सक्ने हैसियत भएका सांसद पाण्डेलाई सामान्य उपचारका लागि प्रदेश सभाबाट सुविधा लिनुपर्ने अवस्था पक्कै छैन ।तर, पाण्डेले प्रदेश सरकारको ढुकुटीबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उपचार खर्च बापत २० हजार ५७५ रूपैयाँ लिएका छन् ।

अझै सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीका सांसद पाण्डे रूपन्देहीको एक निजी अस्पतालका पूर्व अध्यक्ष तथा सञ्चालक समेत हुन् ।सांसद पाण्डेले सरकारबाट उपचार खर्च लिएपछि धेरैले आश्चर्य मानेका छन् । आफूले उपचारका लागि २० हजार लिएको सांसद पाण्डेले स्वीकारे ।

गुल्मी क्षेत्र नम्बर २ (क) बाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेकै सांसद डिल्लीराज भुसाल राजनीतिक रूपमा अनुभवी नेतामा पर्छन् ।

रेसुङ्गा नगरपालिकाको पूर्व  प्रमुख (मेयर) भइसकेका उनले प्रदेश सभामा सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठक सञ्चालन समेत गरेका छन् ।

व्यापारिक पृष्ठभूमिका उनको पारिवारिक हैसियत बलियो भए पनि भुसालले प्रदेश सरकारको कोषबाट आव २०८१/८२ मा २ लाख ४३ हजार ६३६ रुपैयाँ उपचार खर्च लिएका छन् ।

रेसुङ्गाको मेयर हुँदा पारिश्रमिक नलिने घोषणा गरेर  आदर्शवादी बनेका उनले सांसद भएपछि सामान्य कुरामा पनि लोभ देखाएर नैतिकता प्रदर्शन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ ।

रूपन्देही क्षेत्र नम्बर १ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद अब्दुल रज्जाक कांग्रेस सांसद हुन् । पटक–पटक सांसद तथा संघीय सरकारको खानेपानी राज्यमन्त्री समेत भइसकेका रज्जाकले पनि हरेक वर्ष प्रदेश सभाबाट उपचार खर्च लिँदै आएका छन् ।

उनले गएको आर्थिक वर्ष ५ लाख रुपैयाँ उपचार खर्चबापत लिएका छन् । रूपन्देहीमा जमिन्दारका रूपमा चिनिने उनीजस्ता सांसदले उपचारको सुविधा लिँदा प्रदेश सभाको फजुल खर्च बढेको छ । उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि ६१ हजार ६०० रूपैयाँ उपचार खर्च लिएका थिए ।

दाङ क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक तथा पूर्वमन्त्री इन्द्रजीत थारू दाङको लमहीका स्थानीय बासिन्दा हुन् ।यसअघि पनि प्रदेशमा निर्वाचित थारूले सामान्य उपचारमा पनि राज्यको मुख ताक्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । तर, उनले पनि उपचार खर्चबापत प्रदेश सभाबाट २५ हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।

रूपन्देही क्षेत्र नम्बर–२ (ख) बाट निर्वाचित एमाले सांसद तथा पूर्व मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठ पनि हरेक वर्ष प्रदेश सभाको सुविधा छाड्दैनन् ।बुटवलका उनी ल्याब सञ्चालक हुन् । छोरी डाक्टर छिन् । तर, श्रेष्ठले गत आवमा प्रदेश सभाबाट १ लाख ८ हजार ३८१ रुपैयाँ बुझेका छन् ।

यी केही धनी सांसदको उदाहरण मात्र हो । प्रदेश सभाका २९ अर्थात् एक चौथाइ सांसदले उपचार सुविधाबापतको प्रदेश सभाबाट खर्च बुझेका छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा २९ सांसदले उपचार खर्च लिएका छन् ।

कुन सांसदले कति पैसा लिए ?

सांसद सरिता पुनले ३ लाख ७८ हजार २७२, उपसभामुख मेनुका खाँणले ४८ हजार २४५, सांसद धनलक्ष्मी श्रेष्ठले ४० हजार ३९९, नरमाया ढकालले ५९ हजार ५४६, सुनिता वादीले ३१ हजार ८९०, गिरीधारीलाल न्यौपानेले १ लाख १४ हजार ७५८, माया पुनले ५१ हजार १४४, भगवती अधिकारीले ३२ हजार ७३९, इन्द्रकुमारी गहतराजले १८ हजार १४०, जानकी न्यौपानेले ११ हजार ७४८, राजुप्रसाद श्रेष्ठले १ लाख ३२ हजार ७३२ रुपैयाँ लिएका छन् ।

त्यसैगरी, दिलकुमार बुढाले २९ हजार ३८१, देवीप्रसाद चौधरीले ४३ हजार २४८, बमबहादुर नेपालीले ३७ हजार ८००, मीना कुमारी श्रेष्ठले ६९ हजार ३९५, मीनाकुमारी बोहराले ४१ हजार २७३, विश्वप्रेम पाठकले २७ हजार ३४९, तुलसीराम शर्माले ५२ हजार ५५४, मिना बुढा मगरले ६ हजार ८९६, लोकीकुमारी विकले ३१ हजार ५१८, रेखाकुमारी शर्माले १९ हजार ६७०, जानकीप्रसाद यादवले १ लाख ५ हजार ४००, रामजीप्रसाद घिमिरे र जन्मजय तिमल्सिनाले  प्रदेश सभाबाट २८ हजार ६८९ रूपैयाँ लिएका छन् ।

एक वर्षमा सांसदको उपचार खर्चमा २३ लाख खर्च

लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २३ लाख २७ हजार ९७१ रुपैयाँ औषधि उपचार खर्चबापत प्रदेश सभाबाट खर्चिएका छन् ।अर्थात्, एकतिहाइले उपचारबापत खर्च लगेका छन् । जहाँ सामान्य सुगर–प्रेसरदेखि ठूला रोगको उपचार गराएको बिल सांसदहरूले सचिवालयमा पेश गरेका छन् । त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि ३० सांसदले यस्तो शीर्षकमा २३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ लगेको प्रदेश सभा सचिवालयले दिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन– २०७५ मा उपचार कोषको व्यवस्था गरिएको छ । उपचार गराएको बिलसहित विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । सांसदहरूले यो सेवा लिने गरेको प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै हो । सबैलाई बिल पेश गरेका आधारमा सुविधा दिँदा प्रदेश सभाको फजुल खर्च भइरहेको छ । १ जना सांसदले उपचारबापत एक आर्थिक वर्षमा ५ लाख रूपैयाँसम्म उपचार कोषबाट रकम लिन पाउने ऐन बनेको छ ।

प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले उपचार खर्च लिने कि नलिने भन्ने नैतिकताको विषय भएको बताए ।‘ऐनले ५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च दिन मिल्ने भनेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सम्पति विवरण गोप्य राखिएको हुन्छ, हामीले हेर्न मिल्दैन । नैतिकताको विषय मान्यज्यूहरूको हो ।’

सांसदहरूको नैतिकतामा सुधारको छाँट देखिएन

आर्थिक हैसियत बलियो भएका सांसदले यस्ता कुरामा लोभ गर्दा राज्य कोषको दुरुपयोगको समस्यालाई उजागर गर्छ । पारदर्शी सरोकार समूह लुम्बिनीका पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले धनीमनी सांसदले उपचारको पैसा लिँदा नैतिकताको प्रश्न उठ्ने बताए ।

सांसदका यस्ता गतिविधिले प्रदेशप्रति बढ्दो वितृष्णालाई बढावा दिने उनको भनाइ छ । ‘दीर्घरोगी र लिनैपर्ने ‘माननीयज्यू’हरूले आवश्यकताका आधारमा लिएको सेवालाई कसैले विरोध गर्दैन । सुविधा दिएको छ भन्दैमा सबै लिनुपर्छ भन्ने छैन,’ पाण्डेले भने, ‘हरेक वर्षजस्तो यस्ता कुरा सुन्दै आइरहेको छु ।

एकपटक/दुईपटक समाचारको विषय बनेपछि हैन भनेर सोच्नुपर्ने पनि हो । त्योतर्फ हाम्रा सांसदको ध्यान गएन,’ प्रदेश सभामा सदस्यहरूको मासिक पारिश्रमिक ५० हजारभन्दा बढी हुन्छ । संसद् बैठक र संसदीय समितिको बैठक भत्ता १/१ हजार पाउँछन् । सांसदलाई घरभाडाबापत १५ हजार रुपैयाँ समेत उपलब्ध गराइन्छ ।