बाँके\रुपन्देहीको लुम्बिनी कोरिडोरमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

२०८२ भदौ ११ गतेको आदेशअनुसार तोकिएको क्षेत्रभित्रका उद्योगलाई दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण वा पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने निर्णय आएको छ। सङ्घले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले उद्योग स्थानान्तरणमा समन्वय र सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको जोड दिएको छ।

सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले, २०३२ सालपछि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालन नहुँदा निजी लगानीकर्ताले अरबौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरेका उद्योगलाई उचित विकल्पबिना स्थानान्तरण गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताएका छन्।

विज्ञप्तिमा, विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनी र वरिपरिको वातावरणीय मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले वैकल्पिक पूर्वाधारसहितको औद्योगिक क्षेत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।

सङ्घले तिनाउ नदी उकास क्षेत्रको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र द्रुतगतिमा सम्पन्न गरी त्यहाँ जग्गा सुनिश्चित गर्न र उद्योग स्थानान्तरणमा लाग्ने खर्चको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।सङ्घले उद्योगमा भएको लगानी सुरक्षित हुने अवस्था सिर्जना भए मात्र आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।