युवाहरूले सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्षलाई संस्थागत बनाउने उद्देश्यले अघि सारेको त्यो आन्दोलन देशको राजनीतिक दिशानिर्देशनका लागि ऐतिहासिक टर्निङ प्वाइन्ट बन्न सक्थ्यो । तर दुर्भाग्यवश, २३ गते सरकारद्वारा गरिएको दमन र विद्यार्थीको ज्यान लिने आपराधिक घटनापछि घटेको २४ गतेको विध्वंसले त्यस आन्दोलनको नैतिक उचाइलाई ठूलो क्षति पुर्यायो ।
जेनजी आन्दोलनलाई आपराधिक आन्दोलनमा रुपान्तरण गरिदियो । तर जेनजीहरुले नै २४ गतेको घुसपैठियाहरुमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । २४ गते देशका महत्वपूर्ण संस्थागत धरोहर– सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनदेखि लिएर दर्जनौँ सरकारी संरचना र प्रतीकात्मक शक्ति–केन्द्रहरू ध्वस्त भए । त्यो देशको सार्वभौमसत्ता र राज्यसंरचनामाथि परेको गम्भीर आघात थियो ।
राजनीतिक नेतृत्व, विशेषतः प्रमुख दलहरू र तिनका शीर्ष नेताहरू अहिले अत्यन्त कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् । दलका कार्यालयहरू जलाइए, नेताका निवासहरू ध्वस्त पारिए र राजनीतिक कार्यकर्ता मनोवैज्ञानिकरूपमा त्रासमा परेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा जनताले राजनीतिक स्थायित्व र जिम्मेवार नेतृत्वको खोज गरिरहेका छन् । तर दुर्भाग्य, नेताहरू एक–अर्कालाई दोषारोपणमै अल्झिरहेका छन् । यो आरोप–प्रत्यारोपको खेलले देशलाई निकास होइन, अझै गहिरो संकटतर्फ धकेल्ने खतरा बढाएको छ ।
२१ फागुनमा निर्वाचनको मिति तोकिए पनि त्यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने वातावरण अझै बनेको छैन । राजनीतिक दलहरूबीच अविश्वास, परस्पर द्वेष र बाह्य प्रभावप्रतिको संवेदनशीलता यथावत् छ । प्रमुख दलहरू कमजोर हुनु भनेको लोकतान्त्रिक शासकीय प्रणाली कमजोर हुनु हो । राजनीतिक दलहरू नै राज्यको मेरुदण्ड हुन् । तिनै कमजोर र अव्यवस्थित हुँदा शासन, प्रशासन र नीति–निर्णय प्रक्रियासमेत असन्तुलित बन्छ ।
भूराजनीतिक दृष्टिले पनि नेपाल अहिले संवेदनशील मोडमा छ । छिमेकी राष्ट्रहरूका हितसहितका नीतिगत खेलमा नेपाल परिरहेको बेला, भित्री एकता र राजनीतिक स्थायित्व अझ अपरिहार्य बनेको छ । यस्तो अवस्थामा यदि दलहरू आपसी अविश्वास र प्रतिशोधमा डुबिरहन्छन् भने मुलुकले अर्को गम्भीर संकटको सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसैले अब देशलाई आरोप–प्रत्यारोपको राजनीतिले होइन, सहकार्य र जिम्मेवारीको राजनीति आवश्यक छ । सत्तापक्ष होस् वा विपक्ष, सबैले अब मुलुकको दीर्घ हितका लागि एकजुट भएर अघि बढ्नै पर्छ ।
निर्वाचन नै निकासको बाटो हो भने त्यसका लागि निष्पक्ष, पारदर्शी र सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
सरकारले निष्पक्षताको विश्वसनीयता स्थापित गरोस् र दलहरूले पनि जनमतमा जाने साहस देखाउन् । राजनीतिक अस्थिरता, वैमनस्यता र आरोप–प्रत्यारोपले मुलुकको हित गर्दैन । लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयन र सुशासनको स्थापना, यी सबैका लागि दलहरूबीच सहमति, समन्वय र साझा दृष्टिकोण अपरिहार्य बनेको छ । नेताहरूले अब एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्ने होइन, देशका लागि उत्तरदायी भएर हातेमालो गर्ने समय आएको छ । यही बाटोले मात्र नेपाललाई स्थायित्व र समृद्धिको दिशामा डो¥याउन सक्छ ।
