भदौ २३ र २४ को घटनापछि बनेको वर्तमान सरकारले २१ फागुनको निर्वाचन मिति घोषणा गर्दै प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोग पनि तयारीमा होमिएको छ । तर देशभरि एउटा साझा चिन्ता ज्यूँका त्यूँ छ– के शान्ति–सुरक्षा सुदृढ हुन्छ ? असुरक्षित अवस्थामा चुनाव सम्भव छ ? जनस्तरमा उठिरहेको यही प्रश्नले सरकारको कार्यभार, नेतृत्वको चरित्र, जिम्मेवारी र स्पष्टतामाथि ठूलो परीक्षण खडा गरेको छ ।२४ भदौमा देशले भोगेको विध्वंसले आम नेपालीको मनमा बसाएको डर अझै बित्न सकेको छैन ।

त्यो दिन प्रहरी, प्रशासन, व्यवसायी र सर्वसाधारणले भोगेको प्रहारले उनीहरूको मनोबल आजसम्म पूर्णरूपमा उठ्न सकेको छैन । सरकारी कार्यालयहरूमा कामको गति सुस्त छ । सुरक्षा संयन्त्र आन्तरिकरूपमै पुनर्संरचना र मनोबल उकास्ने चुनौतीसँग जुधिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको माहौल प्राकृतिकरूपमा बन्न नसक्नु स्वाभाविक हो । सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा खतरा भनेकै २४ भदौमा जेल तोडेर भागेका झन्डै पाँच हजार कैदी अझै खुलेआम समाजमै हिँडिरहनु हो । तीमध्ये कतिपयले हत्या, हिंसालगायतका गम्भीर अपराध पुनः दोहो¥याइरहेका छन् । लुटिएका सयौँ हतियार अझै फिर्ता नआएको अवस्थाले त झनै भयावह परिस्थिति निर्माण गर्छ ।

कुनै पनि क्षण ती हतियार आपराधिक घटनामा प्रयोग हुन सक्ने जोखिम स्पष्ट देखिन्छ । यसले आम नागरिकको मनमा असुरक्षाको भावना मात्र होइन, आगामी निर्वाचनमाथि नै शंका उत्पन्न गराएको छ ।त्यसैले सरकारका लागि अहिले सबैभन्दा पहिलो र अपरिहार्य कार्य शान्ति–सुरक्षा सुदृढ गर्नु हो । भागेका कैदीलाई छिटोभन्दा छिटो नियन्त्रणमा ल्याउने अभियानलाई अत्यन्त आक्रामक र परिणाममुखी बनाउनै पर्छ ।

यसै गरी लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउने कार्यलाई शीर्ष सुरक्षा प्राथमिकताको रूपमा लिनुपर्छ । सरकारले निर्वाचन गराउने मुख्य भूमिकामा रहने प्रहरी, प्रशासन, कर्मचारी र स्थानीय सुरक्षातन्त्रको मनोबल तत्काल उठाउने उपचारात्मक कदम चाल्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
आम नागरिकले घर, बजार, सडक, जहाँ–जहाँ भएर हिँड्दा ‘राज्य चलिरहेको छ’ भन्ने अनुभूति गर्नुपर्ने बेला यही हो । यति मात्रले पुग्दैन ।

निर्वाचन एक राजनीतिक प्रक्रिया हो, त्यसैले राजनीतिक दलहरूको भूमिकासमेत अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । दलहरूबीच सहमति, संवाद र आपसी विश्वासविना शान्त वातावरण निर्माण हुन सक्दैन । सरकारले दलहरूलाई सक्रिय, जिम्मेवार र चुनावमुखी बनाउन निरन्तर संवाद, बहस र पैरवी जारी राख्नुपर्छ । चुनावलाई ‘दबाब’ होइन, ‘लोकतान्त्रिक अवसर’ का रूपमा सबैले लिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै सरकारको कर्तव्य हो ।

नेपाल अहिले संवेदनशील मोडमा छ । शासनको वास्तविक परीक्षा यिनै क्षणमा हुन्छ । त्रास मेटाउने, सुरक्षा स्थापना गर्ने र जनविश्वास निर्माण गर्ने क्षमताले नै सरकारको विश्वसनीयता निर्धारण गर्छ । चुनाव सफल गर्न चाहने सरकारको पहिलो छुटाउनै नहुने सत्य यही हो । शान्ति–सुरक्षा मजबुत भयो भने मात्र निर्वाचन स्वतः सफल हुन्छ, अन्यथा सबै प्रक्रिया जोखिम र संशयको घेरामा रहनेछ । निर्वाचन नहुने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले मुलुकको भविष्यलाई झनै अनिश्चयको घेरामा धेकेल्ने छ । त्यसैले ढिलो–चाँडो निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनप्रतिनिधहरु आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले पनि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।