जेठ १४ गते प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे। भोलिपल्ट अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य दिए। चुनाव घोषणा गरेको सरकारले ल्याएको बजेट चुनावी भयो, पूर्ण बजेटै ल्याउन नमिल्नेमा पूरा बजेट ल्याएकोमा नेपाली कांग्रेसले आलोचना ग¥यो। यता संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलास र संवैधानिक इजलासमा बहस भयो। संवैधानिक इजलास प्रक्रियाकै बारेमा एकमत हुन सकेन। दुई जना न्यायाधीशले यो इजलासमा बसेर अहिलेको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्ने निवेदक पक्षका वकिलहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेर इजलास नै विघटन भयो– त्यो पनि प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जनाको इजलासमा प्रश्न नउठेका दुई न्यायाधीशले अन्य दुईको विषयमा प्रश्न उठेकाले आफूहरू इजलासमा नरहने आदेश जारी गरे भने प्रश्न उठेका दुईले आफूहरू इजलासमा रहन योग्य रहेकाले नियमानुसार गर्न आदेश जारी गरे। न्यायाधीशहरूको आदेश एउटै भए पनि राय फरक आयो भने इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीशको आदेशमा नाम परे पनि कुनै राय र हस्ताक्षर आएन।

यता रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सभामुखले रिट निवेदकतर्फका वकिलसँग कानुनी सल्लाह लिएको विषयलाई लिएर महान्यायाधिवक्ताले केही वकिलको वकालत इजाजतै खोसिन सक्ने हवाला दिए। प्रधानमन्त्रीले सर्वाेच्च अदालतमा वकिलका हर्कतलाई लिएर ‘काला कोटे’ प्रति तीव्र रोष प्रकट मात्र गरेनन् कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिनेसम्मको सौदाबाजीमार्फत शासनबल बलियो बनाउने प्रयास गरे।

मुलुक संविधान र कानुनको रोहोमा छ? संसद् पुनःस्थापना भएर प्रतिपक्षले मुलुकको राजनीतिलाई बाटैबाट हिँडाउलान्? कोभिड १९ लाई काबुमा ल्याएर केपी शर्मा ओलीले नै कात्तिक/मंसिरमा चुनाव गराएर मुलुकको राजनीति ठिक बाटो र दिशामा हिँड्ला? विधायिकादेखि न्यायपालिकासम्म अहिले देखिएको व्यवस्थापन र कार्यविधिगत कचिंगल र अस्पष्टता प्रणाली र पद्धतिका खराबीका उपज हुन् वा पात्र र प्रवृत्तिका? खाँचो प्रणाली बदल्ने हो कि पात्र? धेरै नेपालीका मनमा यी प्रश्नले घर गरिरहेछन्। चित्तबुझ्दो उत्तर कतैबाट मिल्दैन।

कार्यपालिका अर्थात् सरकारको कुरो

संसद् विघटन गराएर अध्यादेशीय शासनपद्धतिको सुरुआत गरेको कार्यपालिकाले फौजदारी कानुन मात्र अध्यादेशबाट लागू गरेन, नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई पनि अध्यादेशीय शासनअन्तर्गत ल्यायो। संसद्ले काम गर्नै दिएन भन्ने आरोप सिद्ध गर्न, दक्षिणी मित्रराष्ट्रलाई रिझाउन र तराईमधेसको नवनागरिकता प्राप्त मतदाताबाट आफ्नो पार्टीले मत पाउने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि नागरिकता अध्यादेश आएको घामजत्तिकै छर्लंग छ।

जेठ १५ गते बजेट पढिरहेका अर्थमन्त्रीको कोटमा सभासद्को बिल्ला टलक्क टल्केकै थियो। १५ गते बजेट ल्याएर सरकार भन्न चाहिरहेको थियो– हामी विधि र पद्धतिको अक्षरशः पालना गर्छौं। संविधानमा १५ जेठभित्र सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने कुरा छ। संसद् विघटन गराएको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयमा बजेट १५ गते त्यो पनि सभासद्को बिल्ला लगाएर अर्थमन्त्रीले पढेपछि संविधानको सम्मान पूरापूर भयो– सरकारी बुझाइ यही देखियो। अध्यादेशबाटै बजेट ल्याइएपछि किन पढिरहनुपथ्र्यो? अन्य अध्यादेश पनि पढेर सुनाउने गरिन्छ र?

न्यायपालिकामा प्रवेश गरेको विषयका कुनै पनि प्रश्न अदालत आफैंले सम्हाल्छ। सरकारको कुरा राख्नुपर्दा महान्यायाधिवक्ता र सरकारी वकिलहरूले राख्छन्। कसले मुद्दा हेर्न मिल्छ कसले मिल्दैन र पक्षका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्ने नमिल्ने विषय उठाएका प्रश्न अदालतले नै किनारा लाउँछ। प्रधानमन्त्रीलाई यति कुरा थाहा नभएर त पक्कै हैन होला ‘काला कोटे’ ले अमुक न्यायाधीशको प्रश्न उठाएकोमा विषवमन गरेका। के प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे टिप्पणी गरिरहन आवश्यक थियो? कार्यपालिकाको अर्को काम थिएन गर्नलाई र न्यायपालिकाभित्र भइरहेका कारबाहीबारे टिप्पणी गर्नुपर्ने?

यस्ता टिप्पणी हुन् वा बजेटमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रलाई उच्च स्थान दिइनु वा विमानस्थलको नामकरण गराइका सन्दर्भमा होस्– कार्यपालिका स्वेच्छाचारी तरिकाले अगाडि बढ्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट छ। प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाले काम गर्न दिएन भन्छन् र प्रणालीगत सुधारको कुनै कार्यसूची प्रस्तुत नगरी त्यही प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनको ऐलान दिन्छन्। दुई तिहाइ नजिकको बहुमत लिएर तीन वर्ष सत्तामा बसेका प्रधानमन्त्रीसँग अबको प्रतिनिधिसभाचाहिँ आउँदो सरकारलाई बाधा नगर्ने खालको हुन्छ भन्ने प्रत्याभूत गर्ने कुन आधार छ? प्रणालीमा समस्या छ भने त त्यसलाई औंल्याउनुपर्ने हो तर प्रधानमन्त्री प्रणाली र पद्धतिको कुरै गर्दैनन्। यसको अर्थ कार्यपालिकाका पात्र र प्रवृत्ति नै प्रणाली र पद्धतिका पक्षमा छैनन्।

व्यवस्थापिका र प्रतिपक्ष

संसद् पुनःस्थापना भएपछि व्यवस्थापिकाको नेतृत्वले विधायिकी व्यवस्थापनलाई कत्तिको प्रणाली र पद्धतिको सुदृढीकरणमा लगायो? पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभामा सरकारले तत्कालीन अध्यादेश पेस गर्न चाहेको थियो। प्रतिनिधिसभामा सरकारलाई त्यो प्रस्तुत गर्नै दिइएन। कानुन बनाउने काम व्यवस्थापिकाको हो र अध्यादेशलाई ग्रहण गर्ने वा निष्क्रिय पार्ने काम प्रणाली र पद्धतिका लागि अत्यावश्यक थियो। विधायिकाले आफ्नै प्रणाली, पद्धति र अधिकारक्षेत्र लत्यायो।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भइसकेपछि सभामुखले कम्तीमा राष्ट्रपतिलाई अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने कुरा आफूसँगको परामर्शमा हुनुपर्ने भन्न सक्नुपथ्र्यो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले विधेयक नल्याए गैरसरकारी विधेयकबाटै पनि कानुन निर्माण गरेर राष्ट्रपतिलाई कम्तीमा अधिवेशन थाल्ने र अन्त्य गर्नेमा संसद्प्रति नै उत्तरदायी बनाउने परिपाटी बसाल्नुपथ्र्याे। जति संसदीय प्रथाको अन्तरनिहित पद्धति भनिए पनि कार्यपालिकाको सिफारिसमा संसद् अधिवेशन चल्ने र बन्द गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक चरित्रको होइन। आफूलाई जति खेर पनि विघटनको सिफारिस गर्न ताक छोपेर बसेको सरकारले आफूलाई मेलो (बिजिनेस) नै दिएन भनेर गनगन गर्ने संसद्बाट केको प्रणाली र पद्धतिको अपेक्षा गर्नु? हगिसक्यो दैलो देख्यो भनेजस्तो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गराइसकेपछि आफूलाई समेत विपक्षी बनाएर परेको रिटनिवेदकका वकिलसँग सरसल्लाह माग्ने सभाभुखको कार्य आफैंमा पात्र र प्रवृत्तिमा खराबी दर्साउने यथेष्ट प्रमाण हो।

प्रतिपक्षले अहिले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसद्प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका हुने संसदीय पद्धतिका लागि अभियान चलाएको हो कि सत्ताप्राप्तिको पात्र र प्रवृत्तिप्रधान अभियान हो? प्रणाली र पद्धतिका लागि प्रतिपक्ष प्रतिबद्ध भए कम्तीमा धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री कुनै दलको संसदीय दलको नेता नभएर सामान्य सांसदलाई बनाउन केले रोकेको थियो? यसैले के स्पष्ट छ भने प्रतिपक्षको प्रयास प्रणाली र पद्धतिका खातिर होइन पात्र र प्रवृत्ति केन्द्रित छ भन्नेमा थप विचार गरिरहनै पर्दैन।

अदालतको साख

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको अगिल्लो मुद्दामा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा सहभागिताबारे प्रश्न उठ्यो। न्यायिक संयमता (जुडिसियल रेस्ट्रेन) को सिद्धान्तले कुनै मुद्दा आफूले हेर्ने कि नहेर्ने बारेमा न्यायाधीश स्वयंले ध्यान दिनुपर्छ। त्यही भएर आममुद्दामा न्यायाधीशले सबैभन्दा पहिले आफूले हेर्न मिल्ने–नमिल्ने विषय विचार गर्छन् र हेर्न मिल्ने यकिन गरेर मात्र मुद्दा हेर्छन्। कार्कीले त्यो विचार गरेनन् र पक्षले प्रश्न उठायो। प्रश्न उठिसकेपछि उनले आफ्नो स्वअयोग्यता (रिक्लेस) स्वीकार गरे।

यस पटक एक दुई तीन गर्दै प्रधानन्यायाधीशसम्मको विषयमै प्रश्न उठ्यो। सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले न्यायिक संयमता र स्वअयोग्यताको सिद्धान्त हुन्छ भन्नेसम्म स्वीकार गरेनन् र दुई जनाले त आफू त्यसमा रहन योग्य रहेको दाबीका साथ आदेशै ठोके। अरू दुई जनाले स्वअयोग्यताको र न्यायिक सिद्धान्त सम्मानका लागि बरु आफूहरू नै इजलासमा नरहने घोषणा गरिदिए। यो घटनाले न्यायका मूल सिद्धान्त र छनोट गरिएका मान्यताको बुझाइमा सम्म पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबीच साझा बुझाइ र समान मान्यता छैन भन्ने प्रस्ट बनाएको छ। अझ इजलासका नेतृत्वको त आदेशमा कुनै राय पनि छैन र हस्ताक्षर पनि छैन? अदालत कुन दिशामा जाँदै छ? यस्तो सघन विषयमा त यस्तो आनका तान फरक दृष्टिकोण राख्छन् न्यायाधीशहरू भने दुनियाँका मुद्दामा न्याय कति ठाउँमा मरेको होला? यी कुरा पनि फेरि प्रणाली र पद्धतिका दोष हुन्? संविधानले नै निश्चित गरेको इजलासबारे प्रधानन्यायाधीशदेखि कसैले पनि कहींकतै तलमाथि गर्न सक्ने कुरै नहुने विषय तर किन यस्तो भइरहेको छ? उत्तर स्पष्ट छ– पात्र र प्रवृत्ति त्यहाँ पनि हाबी छ।

अन्त्यमा,

देशको समसामयिक सन्दर्भमा कसैले कुनै एउटा टिप्पणी लेख्यो भने धेरैले कि त त्यसको पक्षधरता जनाउँछन् कि धेरैले त्यसको उल्टो खेदो खन्ने प्रतिक्रिया दिन्छन्। सामाजिक सञ्जालमा देखापर्ने प्रस्तुति र तिनमाथिका टिप्पणी हेर्दा लाग्छ देश द्वन्द्वकालको मनोविज्ञानबाट एक इन्च अगाडि बढेको छैन। त्यतिखेर कि राजावादी कि माओवादी भनिन्थ्यो भने अहिले कि सत्ता पक्ष कि विपक्ष ठीक भन्ने छ। बीचको विचार वा वैकल्पिक सोचको प्रस्तुतिलाई दुवै थरीले उपेक्षा गर्छन्। द्विचरविरोधको यो चक्करले बहुल सोचको अवधारणाको उपेक्षा मात्र गरिरहेको छैन विविधता र बहुलताको चेतनालाई नै मास्ने काम गरिरहेको छ जुन लोकतन्त्रमाथिको सबैभन्दा ठूलो खतरा हो। नभए संसदीय ढाँचामा कहाँ कमजोरी रह्यो जसले गर्दा सरकार चलाउनेलाई अप्ठ्यारो हुने गरेको छ वा सरकार नै स्वेच्छाचारी तरिकाले चल्न चाहेकाले संसद्ले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि संसद् सरकारको आँखाको कसिंगर बनेको हो? यस्ता विषयमा राजनीतिक तहमा सार्वजनिक छलफल हुनुपर्ने होइन र? निर्वाचनमा वा संसद् पुनःस्थापना गर्ने दुवै पक्षसँग खै परिवर्तनकारी एजेन्डा?