सम्पादकीय

आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति बजेट ल्याउने समय नजिकिँदै गएको समयमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च तथा...

महालेखा परीक्षकको कार्यालय नेपालको सार्वजनिक वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने संवैधानिक संरचना हो,...

हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको बेरुजु नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ । सरकारी निकायमा आर्थिक अराजकताले...

सरकारी कर्मचारीलाई राजनीतिक दलअनुसार ट्रेड यूनियन खोल्न दिनु हुँदैन भन्ने विषयमा छलफल भइरहँदा...

केही वर्षदेखि सुस्ताएको आर्थिक वृद्धिदर, माग र लगानीमा आएको गिरावट, वित्तीय प्रणालीमा फैलिएको...

नेपाल शिक्षक महासंघको आयोजनामा लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गरी शिक्षकहरु काठमाडौं...

शिक्षक महासंघको आह्वानमा जारी आन्दोलनले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा अस्तव्यस्त हुन थालेको छ...

विधेयक पेश भएको करीब ५ वर्षपछि संघीय संसद्ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ संशोधन गरेको छ । २०५९ सालमा...

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को ८ महीनामा मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा सुधार देखिएको छ । त्यसमा...