१ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार

विचार


दोहोरो करले उद्योगीव्यवसायीलाई समस्या

अहिले स्थानीय सरकार र उद्यमी व्यवसायीबीच औद्योगिक व्यवसायमा स्थानीय सरकारले लगाउने कर...

स्थानीय तहमा न्याय, न्यायिक समिति

बिषय प्रवेशः नेपालको सविधानको धारा २१७ मा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरीएको छ । जसको उपधारा १मा...

सामाजिक सञ्जालको नियमन जरुरी

आजको युग सूचना र प्रविधिका हिसाबले उच्चतम देखिन्छ। प्रविधिको विकाससँगै त्यसको लाभ नेपालले...

नेपालको आर्थिक ढाँचा : करमुक्त देश बनाउँदा खुल्ने ढोका

आर्थिक समृद्धिका आवश्यक पर्ने आर्थिक ढाँचा देशगत रूपमा विशेष खालका हुने गर्छन् । हरेक देशका...

गरिबी निवारणमा : कृषि पर्यटनको महत्व

प्रत्येक साल अक्टोबर १७ मा अन्तराष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाउँदै आईएको पाइन्छ । यस वर्ष पनि...

स्थानीय विकासमा पुँजीगत खर्च

कुनै पनि देशको सर्वतोमुखी विकासका लागि स्थानीय विकासको अपरिहार्य आवश्यकता छ । जसका लागि...

अधिकार दिने कि पालिका घटाउने ?

हामीले संघीयताको अभ्यास सुरु गरेको साढे ७ वर्षमात्रै भएको छ । कुनै व्यवस्था प्रभावकारी भए,...

भूमिहीनका नाममा आयोगका अन्त्यहीन शृंखला

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/०८० ले २०.२७ प्रतिशतभन्दा बढी जनता प्रत्यक्ष गरिबीको रेखामुनि...

“साधारण परिवारदेखि नेतृत्व सम्म मेरो राजनीतिक यात्रा”

जन्म र मृत्यु बिचको संर्घष जीवन समय सन्दर्भ २०६१/६२ साल तिरबाट सुरु हुन्छ ।  म कक्षा ४-५ म...