काठमाडौँ — गत असारमै झन्डै फुटसम्म पुगेको पार्टीलाई बचाउन सहमतिको प्रतिवेदन बनाउने तत्कालीन ‘समस्या समाधान सुझाव कार्यदल’ सदस्यहरुले नेकपाभित्र उत्पन्न पछिल्लो तनाव चिन्ताजनक मात्रै नभएर देश र पार्टीको हितविरुद्ध रहेको बताएका छन् ।

आफूहरुको सुझावअनुसार भदौ २६ मा सहमतिमा टुंगिएको स्थायी कमिटी बैठकका निर्णय कार्यान्यवनलाई लिएर फेरि पार्टी विभाजनसम्मका गतिविधि र अभिव्यक्ति आउनु अस्वभाविक र विडम्बनापूर्ण भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेता, कार्यकर्ताबाट पार्टी एकताको पक्षमा भएका प्रयास र नेतृत्वपंक्तिमा अन्तरनिहित चाहनाले विवाद समाधान गर्दै सहमति र एकतातर्फ अग्रसर हुन सम्भव भएको निष्कर्ष निकालेका कार्यदल सदस्यले निर्णय कार्यान्वयन, संवाद, सहमति र अर्को बैठकमा जोड दिएका छन् । कार्यदलले बनाएको मस्यौदा परिमार्जनसहित पारित गर्दै नेकपा विवाद त्यसबेला ७९औं दिनमा साम्य भएको थियो ।

विवाद हल भएपछि नेकपाले लोकतन्त्र, राष्ट्रिय हितको संरक्षण, विकास, समृद्धि एवं सामाजिक न्यायको पूर्वसर्त बन्न पुगेको बताएको थियो । राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र सामाजिक न्यायसहितको विकास एवं समृद्धि सुनिश्चित गर्न र समाजवादको आधार तयार गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने नेकपाको अठोट थियो । तर, अहिले कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन भन्दा भन्दा बाहिर गएर नेकपामा गतिविधि बढेकोलाई कार्यदलका एक सदस्य भीम रावलले दुःखद भनेका छन् ।

‘अहिले जे विवाद देखा परिरहेको छ, यो हुनु हुँदैनथ्यो । किनभने स्थायी कमिटीको बैठक भन्दा अगाडि पार्टीभित्र मतभेद अत्यन्तै चर्केर गएको थियो । त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर स्वयं अध्यक्षद्वय, सचिवालयका नेता र स्थायी कमिटी सहमत भएर, प्रधानमन्त्री र अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेर अन्तरपार्टी निर्देशिका जारी गरिसकेपछि कार्यान्वयन नहुनु चिन्ताको विषय हो,’ उनले भने ।

रावल थप अगाडि भन्छन्, ‘पार्टी विधि, प्रणाली, पद्धती र संस्थागत निर्णयबाट सञ्चालन हुने हुँदा प्रधानमन्त्री स्वयंले कदर गर्नुपर्छ । हामीले त्यतिबेला कतिपय आफ्ना मान्यता, भनाइहरुलाई समेत थाँती राखेर अब पार्टीलाई अगाडि बढाउने, देश र जनताको बृहत्तर हितलाई साधना गर्नको लागिसहमति गरेका थियौं । आज कार्यान्वयन नभएर फेरि मतभेद अगाडि आएको देख्दा निसन्देश नै दुःख लागेको छ ।’

कार्यदलका अर्का सदस्य सदस्य पम्फा भुसालले निर्णय कार्यान्वयनको बुद्धि नेतृत्वमा आउनुपर्ने बताइन् । उनले विवादलाई विडम्बना भनिन् । ‘कार्यदल त सानो थियो । प्रतिवेदन परिमार्जन गरेर स्थायी कमिटीले सर्वसम्मतिले निर्णय लिएको हो । १५ बुँदे परिपत्रका रुपमा छ । त्यसको कार्यान्वयन नर्गर्नुनै अहिलेको समस्याको जड हो । यो विडम्बना हो’ उनले भनिन्, ‘तत्काल यस्तो समस्या आउला भन्ने सोचेको थिएन । अब महाधिवेशनमा पार्टी जान्छ । सरकार पनि पार्टीको सल्लाह सुझाव, निर्देशनमा चल्छ भन्ने थियो । संघ, प्रदेशका सरकारलाई पुर्नगठन गर्ने, स्थानीय सरकारलाई निर्देशिका जारी गर्ने भन्ने थियो । भएन बडो दुःखद पाटो हो । त्यसलाई पालना गर्ने, कार्यान्वय गर्ने सद्बुद्धि आवोस् नेताहरुलाई ।’

तत्कालीन कार्यदल संयोजक एवं महासचिव पौडेलले आइतबार नै चिन्ता व्यक्त गर्दै एकताका लागि अपिल गरिसकेका छन् । ‘आजसम्म आइपुग्दा पनि पार्टी एकताको बाँकी काम पूरा हुन नसकेको मात्र होइन, पार्टीको एकीकृत तथा अविभाज्य अस्तित्वमाथि समेत बारम्बार प्रश्न उठेको छ । यतिबेला पार्टी एकता गम्भीर संकटको मोडमा आइपुगेको छ,’ उनले आइतबार भनेका छन्, ‘नेतृत्व तहमा उत्पन्न अन्तरविरोधले पार्टी एकताको औचित्य खण्डित हुन सक्तैन । तसर्थ आपसी अन्तरविरोधलाई संवादको कार्यसूची बनाउन, सहमतिका साथ समाधान खोज्न र पार्टी एकताको रक्षा एवम् विकासका लागि सकारात्मक योगदान गर्न समस्त नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्य कमरेडहरुलाई अनुरोध गर्दछु ।’

कार्यदल सदस्य रावलले त नेकपाभित्र उत्पन्न पछिल्लो तनाव र विभाजनसम्मको कोसिसलाई देश र जनताप्रति गद्दारी र नेकपा विरूद्धको अपराधका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । ‘कसैले फुट र विखण्डनको बाटो समाते देश र जनताप्रति गद्दारी र नेकपा विरूद्धको अपराध हुनेछ,’ उनले भनेका छन् ।

विधि, प्रणाली र संस्थागत निर्णय पार्टी सञ्चालन र मतभेद व्यवस्थापनका मूल आधार भएको भन्दै उनले स्थायी कमिटीको बैठकको माग गरेका छन् । र, समझदारी, एकता र देशहित मनमा राखी समस्या समाधान गर्न उनको आग्रह छ ।

कार्यदल प्रतिवेदनमा ‘विगतका कमीकमजोरीहरूबाट शिक्षा लिने, पार्टी भित्रका, विशेषतस् नेतृत्व तहका असमझदारी, अविश्वास र अन्तरविरोध समाधान गर्ने, परस्परमा विश्वास कायम गर्ने र पार्टी एकताको रक्षा एवं विकास गर्ने संकल्प’ छ । तर, नेतृत्वले संकल्प भुलेर अन्य बाटो समातेको कार्यदल सदस्यहरुको बुझाइ छ ।

नेकपाभित्र उत्पन्न अन्तर्विरोधहरूको समाधान केवल यस पार्टीका लागि मात्र होइन, आम जनता र सिंगो राष्ट्रका लागि समेत अपरिहार्य हुन आएको प्रतिवेदनमा छ । तर, राजनीतिक रुपमा केही परिवर्तन नभई नेकपाका शीर्ष नेता आफैले एकता विरोधी गतिविधि र अभिव्यक्ति दिइरहेको सदस्यहरु मान्छन् ।

प्रतिवेदनमा ‘एकताले राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै संविधानको रक्षा एवं कार्यान्वयन गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको विकास एवं समृद्धि हासिल गर्ने र जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्दै समाजवादतर्फ अधि बढ्ने बलियो आधार प्रदान गरेको’ बताए पनि नेकपा आफैभित्र अस्थिरता पैदा भएको कार्यदल सदस्यहरुको बुझाइ छ ।

पार्टीभित्र लामो विवादपछि गत साउन ३० मा अध्यक्षद्वयको निर्णयबाट महासचिव पौडेल संयोजक र जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, भीम रावल, शंकर पोख्रेल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य रहेको ‘समस्या समाधान सुझाव कार्यदल’ गठन भएको थियो । भदौ १ मा केन्द्रीय सचिवालय बैठकबाट अनुमोदन भएको कार्यदलले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उत्पन्न समस्या र स्थायी कमिटीको पाचौँ बैठकका कार्यसूचीमा केन्द्रित भएर भदौ ६ मा सुझाव प्रतिवेदन दिएको थियो ।

त्यसपछि केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदन माथि छलफल भयो । र, अन्तिम रुप दिएर स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वयले पाएका थिए । त्यसै आधारमा स्थायी कमिटी बैठकमा कार्यदल प्रतिवेदन पेश भयो र भदौ २६ मा सम्पन्न बैठकबाट अनुमोदन भएको थियो । त्यसबेला कार्यदल सदस्यहरुले पार्टीभित्रको तिक्ततापूर्ण अन्तर्विरोधलाई व्यवस्थापन गर्न, पार्टी एकताको रक्षा गर्न र पार्टीलाई राष्ट्रिय अभिभारामा केन्द्रीत गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको बताएका थिए । तर, डेढ महिनामै नेकपा फेरि विभाजनउन्मुख बाटोमा दौडिएको छ । यसलाई लिएर कार्यदल सदस्यमा गहिरो चिन्ता छ । कान्तिपुर