बाँके \तत्कालीन माओवादी व्रिदोहीको सशस्त्र विद्रोहका बेला ग्रामीण क्षेत्रको गरीबी निवारण गर्ने उदेश्यसहित २०६० सालमा गरीबी निवारण कोष स्थापना गरिएको थियो। यो संस्थाले विश्व ब्यांकको झण्डै ३१ अर्ब ९२ करोड र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषको ४४ करोड ८० लाख सहयोग पनि पाएको थियो ।
विपन्न परिवारको आर्थिक उत्थानका लागि सञ्चालित यो कार्यक्रममा करीब एक तिहाइ रकम १० अर्ब त प्रशासनिक काममा खर्च भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनले देखाएको थियो। उक्त छानबिनले यो परियोजनामा पर्याप्त रकम दुरुपयोग भएको पनि देखाएको थियो।
कोषले ६२ जिल्लामा ३२ हजार २७६ वटा सामुदायिक संस्था स्थापना गरेर विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त अनुदान रकम घुम्ती कोषका रूपमा समुदायमा लगानी गर्न ती संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराएको थियो ।
कोषले त्यस्ता सामुदायिक संस्थाहरूमा करीब १५ अर्ब लगानी गरेको छ। ती संस्थाहरुको करीब ४ अर्ब आम्दानी समेत जोड्दा देशभरका सामुदायिक संस्थाहरूमा १९ अर्ब ३७ करोड जम्मा भएको छ। तर, पछिल्लो दुई वर्षदेखि यो रकम परिचालनबारे अन्योल छ। सरकारले लगानी गरेको यति ठूलो रकमको परिचालन कसरी भइरहेको छ भन्ने जानकारी पनि छैन।
झण्डै डेढ दशक सञ्चालन भएको गरीबी निवारणसम्बन्धी यो परियोजनाको प्रभावकारिताका विषयमा विवादै विवाद छ। २२ असार २०६८ मा मन्त्रिपरिषद्ले कोषलाई वैदेशिक सहायता प्राप्त नभए कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे स्वतन्त्र तेस्रो पक्ष मार्फत अनुगमन गराउन र सिफारिशसहितको प्रतिवेदन ६ महीनाभित्र बुझाउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, यो निर्णय कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएन।
विपन्न परिवारको आर्थिक उत्थानका लागि सञ्चालित यो कार्यक्रममा करीब एक तिहाइ रकम १० अर्ब त प्रशासनिक काममा खर्च भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको छानबिनले देखाएको थियो। उक्त छानबिनले यो परियोजनामा पर्याप्त रकम दुरुपयोग भएको पनि देखाएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव घिमिरे संयोजकत्वको अध्ययन समितिले पनि यो परियोजनाले गरीबी निवारणमा अपेक्षित लाभ नदिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। परियोजनाका नाममा तलब–भत्तामा असाध्यै धेरै रकम खर्च गरिएको पनि समितिले औंल्याएको थियो।
यो समितिले त विश्व ब्यांकको सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनाको प्रभावकारिताका विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले गराएको अध्ययन टोलीमा विश्व ब्यांककै मिसन सदस्य डाक्टर जाभियर ब्रोन्फमेन समेत संलग्न रहेकाले यस्तो प्रभावकारिता अध्ययनको निष्कर्ष नै निष्पक्ष नरहेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। गरीबी निवारण कोषले योजना आयोगको अध्ययनले यो कार्यक्रम सफल रहेको देखाएको दाबी गर्दै आएको थियो।
कोष खारेज गर्ने निर्णय गरेको एक साताभित्रै ३ मंसीर २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा निर्मल भट्टराईलाई नियुक्त गरेको थियो। संस्थाको बेरुजु फर्स्योट गर्न, परियोजनामा सघाइरहेको विश्व ब्यांकको निकास रणनीति बनाउन तथा अन्य काम गर्न उनलाई नियुक्त गरिएको भनिएको थियो। संस्थाले अहिले बेरुजु फर्स्योट, शोधभर्ना लगायतका काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।
विश्व ब्यांक परियोजनाबाट बाहिरिइसकेको छ। कार्यकारी उपाध्यक्ष भट्टराई कोषबाट करीब ६० जना कर्मचारीलाई बिदा गरिसकिएको बताउँछन्। उनका अनुसार, अहिले १४ जना अस्थायी दरबन्दी राखेर कोषले काम गरिरहेको छ।
