बैजनाथ।
स्थानः बैजनाथ ६, अठ्ठाइस घर
कार्यक्रमः भूमिहीन समुदायको सवाल सम्बोधनमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ
सरोकारवालालाई आफ्ना समस्या सुनाउन पाइने भएपछि बैजनाथ ६ की सुशीला लोहार पनि पुगिन् कार्यक्रममा।
वर्षौंदेखि गुम्सिएका पीडा पोख्न कसलाई पो मन नलाग्ला र ? ‘लालपुर्जा कस्तो हुन्छ सरकार ?’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा बाउबाजेले पनि देख्न पाएनन्, हाम्रा छोराछोरीले पनि देख्न पाउँछन् कि नाइँ ?’
कार्यक्रममा उनले ‘लालपुर्जा कस्तो हुन्छ, हेर्न मन छ’ भन्दै गर्दा उनको अनुहारमा पीडा झल्कन्थ्यो।
यो पीडा सुशीलाको मात्रै होइन उनीजस्तै त्यस क्षेत्रमा बस्ने ३९ घर परिवारको हो।
२०३८ सालबाट उनीहरु सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन्। तर, उनीहरुसँग लालपूर्जा छैन। छ त केवल कालोपुर्जा, जो उपयोगहीन छ।
त्यसबाट न ऋण लिन मिल्छ न अन्य प्रयोजनका लागि नै उपयोग गर्न सकिन्छ। हरेक चुनावका बेला सुकुम्वासी समस्या समाधानको सवाल उठे पनि उनीहरुको माग भने पूरा भएको छैन।
त्यस क्षेत्रमा बस्ने सुकुम्वासीहरु सल्यान, सुर्खेत र जाजरकोटबाट बसाइँ सरी आएका हुन्। बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएपछि तत्कालीन समयमा सुकुम्वासीका रुपमा यहाँ बस्दै आएका छन्।
यस वस्तीका विषयमा पहल पनि नभएको भने होइन। २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगमार्फत् १० कठ्ठाका दरले जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो।
तर उनीहरूले वस्ती विकास कम्पनी ताराताल बर्दियामा प्रतिकठ्ठा ११ हजार रुपैयाँ बुझाउन सकेनन्। र, लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित भए।
यता बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले भने दुई वर्षभित्र लालपुर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका छन्। ‘हामीले चुनावमा वाचा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।’ अपुग रकम फेरि थपिने उनको भनाइ छ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष शारदा रेग्मीले सुकुम्वासी समाधान आयोगले १०० स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा काम भइरहेको बताइन्।
‘हाम्रो गाउँपालिकामा पनि पहिलो चरण सफल भएको छ, हामीले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्छौं,’ उनले भनिन्।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सांसद आईपी खरेलले देशबाटै सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वस्तीको समस्या समाधान हुने बताएका छन्। यसका लागि पहल भइरहेकाे उनकाे भनाइ छ।
स्थानीय खाद्य अधिकार सञ्जालको आयोजना तथा फियान नेपालको सहजीकरण भएकाे थियाे। कार्यक्रमकाे सहजीकरण प्रकाश पाेख्रेलले गरेका थिए।
