धनगढी-
‘हिजो आस मर्‍यो, आज जवानी मर्दैछ, भोलि सपना मर्नेछ।’
‘सरकार बनाउछौं मात्र भन्छ, पश्चिम सेती कहिले बन्छ?’

सम्भाव्यता पहिचान भएको तीन दशकसम्म पनि राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ। कहिले दातृ निकायको सहयोगमा त कहिले सरकार आफैंले बनाउने भनिएको यो आयोजनाको चर्चा चलेको लामो समयसम्म पनि लगानी जुटाउन सकिएको छैन। विकास निर्माणमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका एजेन्डाका रूपमा राखिएको यो आयोजना बनाउन आन्तरिक लगानीबाट मात्र श्रोत व्यवस्थापन गर्न ‘असम्भव’ भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेपछि अहिले बाह्य लगानी खोज्नुपर्ने विकल्प अघि सारिएको छ। तर लगानी जुटाउने भरपर्दो प्रयास भने भएको छैन।

२०७५ चैतमा आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा ७५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको पश्चिम-सेतीसँगै ४५० मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजना एसआर-६ (सेती रिभर-६) पनि जोडियो। माथिल्लो तटीय र तल्लो तटीय आयोजना (कासकेड प्रोजेक्ट)का रुपमा दुवै आयोजनालाई संयुक्त रुपमा लैजाने सरकारको निर्णय पछि लगानी खोज्न झन् सकसपूर्ण बनेको छ।

दुई आयोजनालाई एकसाथ अघि बढाउँदा प्राविधिक रुपमा उपयुक्त देखिएपनि लागत बढ्न जाँदा वित्तीय रुपमा भने थप समस्या सिर्जना भएको छ। लगानीकर्ता नभेटिएकै कारण लगानी बोर्डमार्फत् विदेशी लगानी भित्र्याउने र आयोजना बनाउने सरकारको लक्ष्य उपलब्धिविहीन छ।

निरन्तर दबाव 

पश्चिम सेती निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यसहित विगतदेखि नै चल्दै आएको अभियान मोफसलबाट अहिले फेरि शुरु भएको छ। आयोजना बनाउन दबाब दिने भन्दै ‘पश्चिम सेती जलविद्युत निर्माण संघर्ष नेटवर्क’ले यसअघि थुप्रै सांकेतिक र रचनात्मक शैलीका दबाब कार्यक्रम गरिसकेको छ। नेटवर्कका संयोजक यादव जोशी सांकेतिक र रचनात्मक रुपमा चलिरहेको अभियान विस्तारै दवावमूलक बनाउँदै लैजाने बताउँछन।

‘यहाँका स्थानीयमा निकै आक्रोश छ। अब सडक संघर्षका लागि पनि तयार हुने अवस्थामा उनीहरू छन्। यो आवाज सम्बन्धित निकायसम्म पुगोस् र आयोजना निर्माणका लागि पहल थालियोस् भनेर हामीले पछिल्लो अभियान थालेका हौं,’ जोशीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘अहिले बिहेको साइत चल्दैछ। बिहेका डोलासँगै हामी सपनाका डोका उठाउँछौं।’

आयोजना निर्माणलाई सरकारले उपेक्षामा पारेको भन्दै सोमबार बैतडीको ढुंगाबाट उठाइँदैछन्। सुदूर पश्चिमेलीले पश्चिम सेतीका लागि देखेका ‘सपनाका ७५० डोका’ र डोकामा १ लाख वटा पत्र राखेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने संयोजक जोशीको भनाई छ।

मोफसलबाट सशक्त शैलीमा उदाएको यो अभियान केन्द्रबाट भने उपेक्षित छ। यो दबाव समूहले सांकेतिक रुपमा गत वर्ष माघमा ‘पश्चिम सेतीका लागि… काठमाडौंमा कचौरा!’ अभियान चलाएको थियो। दबाव समूह र अभियन्ताहरू माइतीघर मण्डलामा खाली कचौरा थापेर बसे। त्यसलगत्तै उनीहरुले आयोजनाबारे पहल गर्न भन्दै सुदूरपश्चिमका सांसदहरुलाई ‘डेलिगेसन’सहित झक्झकाए।

‘सांसदहरूको साझा सार’ अभियान भनेर सुदूर पश्चिमबाट केन्द्र सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रतिनिधिहरुलाई संसदमा यो विषय उठाउन दबाब दिए। यही समूहले कोभिड-१९ महामारीको बिचमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रत्येक स्थानीय तहमा ७५० वटा रुप रोप्ने अभियान चलायो। त्यस्तै ‘सडक, संगीत र संघर्ष’ अभियान र ‘दिपायलको पुलमा ७५० टुकी’ अभियान पनि पश्चिम सेती निर्माणका लागि दबाव दिने भनेर चलाइए।

राजनीतिक आश्वासन र स्थानीयको आक्रोश
पछिल्लो तीन दशकको अवधिमा भएका राजनीतिक परिवर्तन, व्यवस्था हेरफेर र चुनावको समयमा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूले आयोजनाका बनाउन पहल गर्ने भन्दै थुप्रै आश्वासन बाँढे। पश्चिम सेती मुख्य चुनावी एजेन्डा बन्यो। आश्वासन बाढ्नेमा केन्द्रका सांसद् मात्र होइन, प्रदेशका प्रतिनिधिहरुले पनि यही नाममा अभिमत बटुले। केन्द्र सरकारले आयोजना अल्झाइराख्ने हो भने प्रदेश सरकार आफैँले आयोजना निर्माणका लागि पहल गर्ने भन्दै सुदूर पश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले त्रिलोचन भट्टले बारम्बार अभिव्यक्ति दिए। तर आश्वासन निराशामा बदलिएपछि स्थानीयको आक्रोश झन् बढ्दो छ।

संघीय सरकार र लगानी बोर्डसँगको समन्वयमा आयोजना बनाउन प्रदेशले पहल थाले पनि श्रोत व्यवस्थापनको समस्याकै कारण अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् सुदूर पश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा। ‘यो प्रदेशले लिन सक्ने आयोजना नै होइन। तर लगानीकर्ता खोजेर केन्द्र सरकारसँग समन्वयात्मक रुपमा जाने भनेर हामीले बारम्बार छलफल चलाएका छौं। हाम्रो लगानी मात्रले आयोजना बनाउन सम्भव छैन। विदेशी लगानी खोज्नैपर्छ,’ उनले नेपाल लाइभसँग भने।

कोभिड-१९ महामारीका कारण अहिले सरकारका प्राथमिकता पनि परिवर्तन भएको उनको भनाइ छ। ‘अहिले लगानीका लागि समय प्रतिकूल छ। कोभिड महामारीलाई नियन्त्रण गर्न श्रोतसाधन परिचालन गर्नु पर्ने बेला तत्काल ठूला आयोजना निर्माणमा जान सकिँदैन,’ उनले भने।

पश्चिम सेती बनाउन प्रदेश सरकारले सामान्य ‘रोडम्याप’ बनाइसकेको भएपनि त्यो पूर्ण हुन नसकेको बोहरा स्वीकार्छन्। ‘७ देखि १० वर्ष सम्मको समयावधिलाई आधार मानेर काम गर्दा मात्रै प्रत्येक वर्ष प्रदेश सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ आयोजनाका लागि छुट्याउँदा १० वर्षमा ५० अर्ब खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो कुनै ठोस निर्णय भइसकेको विषय होइन। तर हामीले लगानी जुटाउन सकिने विकल्पबारे बारम्बार छलफल गरेका थियौं।’

संघीय सरकार आफैँले केही रकम छुट्याएर प्रदेश र आयोजना जोडिएका स्थानीय तहबाट समेत बजेट छुट्याउने, बैंक वित्तीय संस्था, म्युचुअल फन्ड, औद्योगिक घराना, विदेशमा रहेका नेपाली र सार्वजनिक निष्काशनबाट लगानीकर्ताहरू खोज्न सकिने विषयमा छलफल भएको बोहरा बताउँछन्।

प्रदेश सरकारको प्राथमिकता, निर्वाचित प्रतिनिधिका अपूरा चुनावी एजेन्डा र आम मानिसका अपेक्षाबारे अझ मिहीन र तर्कसंगत रुपमा फरक तरिकाले सोच्नुपर्ने मन्त्री बोहराको बुझाइ छ।

‘आयोजना वित्तीय, प्राविधिक, वातावरणीय, सामाजिकलगायत हरतवरले उपयुक्त छ/छैन भनेर निर्क्यौल हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। लगानी गरिसकेपछि त्यसबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव र प्रतिफलको बारेमा पनि सोच्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अपेक्षा र उपलब्धिबीचको खाडल विषयको गाम्भीर्यता बुझ्दा मात्रै पुरिन्छ।’

सपनाका ७५० डोका दबाब अभियानबारे भने मन्त्री बोहराले अनविज्ञता जनाए। तर दबाव समूहले निश्चित आधार र औचित्यका आधारमा खबरदारी गर्नु स्वभाविक रहेको उनी बताउँछन्।

‘आवश्यकता, औचित्य, प्राथमिकता र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनजस्ता विषयलाई बुझेर दबाब सिर्जना गर्नु स्वभाविक हो। यसले विषयलाई सतहमा ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायले दबावको औचित्य र आवस्यकता के कति हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्‍यो।’

बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा र अछाममा पर्ने आयोजनास्थल दशकौंदेखि बन्धक छ। आयोजना बन्ने नबन्ने टुंगो लाग्न नसक्दा विकास निर्माणका अरु गतिविधि सञ्चालन हुन पाएका छैनन्। दशकौंसम्म अल्झिएर अहिले अलपत्रको अवस्थामा पुगेको यो आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले एकातर्फ आफ्ना सपना गुमाएका छन् भने मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रले नै त्यसको मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ। ‘जनताका आशा त छन्। तर काम गर्न पनि गाह्रो पनि उत्तिकै छ,’ बोहरा भन्छन्।

कस्तो अवस्थामा छ आयोजना? 

लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनी थ्री-गर्जेजले ओगटेर काम गर्न नसकेको यो आयोजनालाई २०७५ चैतमा आयोजना भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा सरकारले अर्को आयोजना एसआर-६ (सेती रिभर-६)लाई पनि सँगै जोडेर विदेशी लगानी आह्वान गर्ने निर्णय गर्‍यो। लगानी सम्मेलनपछि यी दुई आयोजनामा विभिन्न देशका ५ वटा कम्पनीले संयुक्त रुपमा लगानी गर्न चासो देखाए।

म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज प्रालिमार्फत् लगानी बोर्डमा आएको प्रस्तावमा नेब्रास पावर (कतार), फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी (जापान), जनरल इलेक्ट्रिक (संयुक्त राज्य अमेरिका) र वेस्ट सेती हाइड्रो प्रालि विथ स्मेक (अस्ट्रेलिया)ले आशयपत्र पेस गरेका थिए।

आशयपत्र आएपछि यी कम्पनीहरूलाई लगानी बोर्डले आयोजनामा लगानीका लागि एक आपसमा संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभिए) गर्न र संयुक्त कम्पनी बनाएर प्रस्ताव पेस गर्न भनेको लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्र बताउँछन्। तर ती कम्पनीहरूले हालसम्म पनि एक आपसमा जेभिए नगरेको र विकल्पबारे पनि कुनै निर्णय नभइसकेको उनको भनाइ छ।

‘लगानी बोर्डको निर्णयअनुसार ती कम्पनीलाई एक आपसमा लगानी सम्झौता गर्न भनिएको थियो। पटकपटकको ताकेता हुँदा पनि त्यस्तो सम्झौता हुन सकेन,’ मिश्रले भने, ‘अब यीनै कम्पनीलाई ल्याउने वा अरु नै विकल्प खोज्ने भन्ने विषयमा पनि लगानी बोर्डको बैठकले नै टुंगो लगाउँछ।’

लगानी बोर्डको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार पश्चिम सेती र त्योभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने एसआर-६ आयोजनालाई संयुक्त रुपमा अगाडि बढाउने भन्दै ती कम्पनीको संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) गरिएको थियो। आयोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा अगाडि बढाउने गरी प्रस्ताव माग गरिएको थियो। तर आयोजनामा ती विदेशी कम्पनीले लगानी गर्ने चासो नदेखाएसँगै लगानी बोर्डले फेरि एसआर-६ आयोजनालाई पश्चिम सेतीबाट छुट्याउने विकल्प पनि तयार पारेको छ।

लगानी मोडालिटी एक वर्षभित्रै टुंगाउने अर्थमन्त्रीको जवाफ
प्रतिनिधिसभा सांसद प्रेम आलेले गत जेठ १९ गते पश्चिम-सेती जलविद्युत आयोजना कहिले र कसरी बन्छ भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासँग संसदमार्फत जवाफ मागे। जवाफमा खतिवडाले पश्चिम सेती र एसआर-६ मा संयुक्त रुपमा लगानी जुटाउन अप्ठेरो हुने देखिएकाले आयोजना छुट्टाछुट्टै रुपमा अगाडि बढाउने गरी लगानीको मोडालिटी आगामी आर्थिक वर्षभित्रै टुंग्याइसक्ने जवाफ दिएका थिए।

यो आयोजनामा हामीले लगानीको नयाँ मोडालिटीबाट संचालन गर्ने भनेका छौं। लगानी सम्मेलनमा पश्चिम सेती र एसआर-६ लाई संयुक्त रुपमा अगाडि बढाउने भन्ने प्रस्ताव आएको थियो। त्यसमा जोइन्ट भेन्चरको कुरा थियो र पछिल्लो चरणमा लगानीकर्ताहरूबाट संभव छैन भन्नेजस्तो दृष्टिकोण आएको छ,’ तत्कालीन अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भनेका थिए, ‘उहाँहरू अलिकति हच्किनु भएको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले नयाँ लगानीकर्ता खोज्नपर्ने स्थिति छ।’

एसआर-६ का कारण लगानी जुटाउन थप समस्या
७५० मेगावाट उत्पादन क्षमतामा पश्चिम सेती एउटा मात्रै आयोजना बनाउनका लागि मात्रै लगानी खोज्न नसकिरहेको अवस्थामा अर्को आयोजनालाई पनि सँगै राखेर बनाउँछु भन्नु प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त भएपनि आर्थिक रुपमा असुहाउँदो रहको एक पूर्वऊर्जा सचिव बताउँछन्।

‘क्यास्केट प्रोजेक्टका रुपमा दुई आयोजना सँगै लैजानु पक्कै राम्रो हो। तर एउटै आयोजनामा लगानी जुट्न नसकेका बेला अर्को आयोजना पनि थप्न हुदैनथ्यो,’ ती पूर्वसचिवको भनाई छ।

पश्चिम सेतीका तुलनामा एसआर–६ निकै कम मात्र अध्ययन भएको आयोजना हो। एसआर–६ आयोजनाको हालसम्म पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन मात्र भएको छ। लगानी सम्मेलनमा यी दुई आयोजना एउटै लगानीकर्ताबाट अगाडि बढाउने प्रस्ताव सरकारले गरेपछि लगानी बोर्डले एसआर-६ को पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा विद्युत् विकास विभागलाई दिएको थियो।

विभागले तयार पारेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार एसआर-६ आयोजनाको उत्पादन क्षमता घटाएर निर्माण गर्नु बढी उपयुक्त हुने देखिएको छ। ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४ सय ५० मेगावाटको एसआर-६ आयोजनाको लागत क्रमशः १ अर्ब ४८ करोड अमेरिकी डलर र ९२ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबर अनुमान गरिएको छ। नेपाल लाइभ