काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठक स्थगित हुने भएको छ ।

आफ्नै पार्टी नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षले सभामुख अग्नि सापकोटा उपस्थित हुने/नहुने अन्योल भइरहेकै बेला देउवाले पार्टीको देशव्यापी विरोध प्रदर्शनलाई कारण देखाउँदै बैठकमा आउन अनुकूल नहुने जनाउ शुक्रबार दिएका थिए ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनअनुसार बैठक बस्न ६ सदस्यमध्ये कम्तीमा ५ जना उपस्थित हुनुपर्छ । निर्वाचन नभएका कारण उपसभामुख पद रिक्त छ । त्यसैले परिषद्का जोकोही सदस्य अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित हुने जानकारी साँझसम्म नआएको बताए । ‘अहिलेसम्म बैठकको तालिका कायमै छ, देउवा अनुपस्थित हुने भन्ने जानकारी आएको छैन,’ उनले भने, ‘उपस्थित हुनुभएन भने संविधान र कानुनअनुसार जे व्यवस्था छ, त्यही हुने होला । अहिलेसम्म बैठक स्थगितको जानकारी भएको छैन ।’

सरकारको सर्वसत्तावाद, दमन र बेथितिविरुद्ध भन्दै कांग्रेसले मंसिर २९ मा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्दै छ । पुल उद्घाटनको विवादलाई लिएर मंसिर १७ मा तनहुँमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई स्थानीय प्रशासनले गिरफ्तार र दुर्व्यवहार गरेपछि कांग्रेसले सरकारविरुद्ध प्रदर्शनको घोषणा गरेको हो । प्रदर्शनअघि नै परिषद्को बैठकमा जाँदा सत्तासँग मिलेको सन्देश जान सक्ने बुझेर देउवालाई बैठकमा नजान पार्टीबाटै दबाब परेको थियो । नेता पौडेलले देउवालाई भेटेरै बैठकमा नजान आग्रह गरेका थिए । कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य एवं प्रजातन्त्रका सेनानी श्यामलाल श्रेष्ठको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्न शनिबार बोलाइएको आकस्मिक बैठकपछि परिषद् बैठकमा जाने/नजानेबारे देउवा र पौडेलबीच केहीबेर छलफल भएको थियो । नियुक्तिको सिद्धान्त र मापदण्ड तय नभईकनै परिषद् बैठकमा गएर प्रधानमन्त्रीका खल्तीका मान्छे नियुक्ति गर्न जान नहुने तर्क पौडेलले राखेका थिए । त्यसमा पनि २९ गतेको प्रदर्शनअघि जानै नहुने अडानमा उनी अडिग थिए ।

‘परिषद् बैठकमा हस्ताक्षर गरेपछि आफ्नै निर्णय गराइहाल्छन्, प्रधानमन्त्रीलाई मनपरी ढंगले नियुक्ति गर्ने बाटो खोल्न किन जाने ?’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘पहिला नियुक्तिको मापदण्ड र सिद्धान्तमा हामी अडिग हुनुपर्छ । पारदर्शी ढंगले योग्य मान्छे नियुक्ति गर्नका लागि रोस्टर बनाउनुपर्छ । यसमा विपक्षी दलको नेताले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिनुपर्छ ।’ पौडेलले मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा पनि पारदर्शी ढंगले संवैधानिक नियुक्तिका लागि रोस्टर बनाउन माग गरेका थिए । सत्ता र प्रतिपक्षबीचको भागबन्डामा मात्रै नियुक्ति गरे आफूले विरोध गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका थिए । ‘पारदर्शी ढंगले जुन पदमा जस्ता मान्छे चाहिने हुन्, एउटा रोस्टर बनाएर उपयुक्त छनोटमा किन लाग्नुभएन ?’ पौडेलको भनाइ थियो, ‘तपाईं र मेरो सभापतिले मात्रै अनुकूल ठान्ने व्यक्ति खोज्नुहुन्छ भने मै विरोध गर्छु ।’

यता परिषद् बैठकमा सभामुख पनि अनुपस्थित हुने भएका छन् । परिषद् सचिवालयबाट आइतबारको बैठकका लागि पत्र आएपछि सभामुखको कार्यालयले त्यसअघि नै निर्धारित कार्यक्रमबारे जानकारी गराएको थियो । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार आइतबार १४ औं संसद् सेवा दिवस परेको छ । त्यसैक्रममा बिहान साढे ८ बजे बस्ने गरी व्यवस्थापन समितिको बैठक यसअघि नै तय भएको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो । ‘त्यो कार्यक्रममा सभामुखसहित राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसमेत सहभागी बन्नुहुनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘संवैधानिक परिषद्को सचिवालयबाट पत्र आइसकेपछि सभामुखले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमबारे जानकारी गराइसक्नुभएको छ ।’ स्रोतका अनुसार त्यसको सोझो अर्थ परिषद्को बैठकमा सहभागी हुन सक्दिनँ भन्ने नै हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि निर्वाचन नभएका कारण हाल उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले परिषद्मा ५ सदस्यमात्रै छन् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ३ मा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्यको उपस्थितिलाई गणपूरक संख्या मानेको छ । ६ जना पदाधिकारी रहेको परिषद्ले निर्णयहीनताको अवस्था बेहोर्न नपरोस् भनेर कुनै एक सदस्यको अनुपस्थितिलाई मात्रै संसद्ले पारित गरेको ऐनले स्विकारेको देखिन्छ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ उपसभामुख पद रिक्त रहेकाले कुनै पनि सदस्य अनुपस्थित हुनासाथ परिषद्ले निर्णय गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको व्यवस्थाअनुसार नेकपाबाट सभामुख निर्वाचित भएकाले उपसभामुख फरक दलबाट निर्वाचित हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘उपसभामुख निर्वाचित नभएकाले सदस्यमध्ये जोकोही अनुपस्थित हुँदा पनि परिषद्को कामकारबाही निस्तेज हुने देखिन्छ ।’

ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार पहिलो बैठकबाट सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ भने निर्णय हुन नसके दोस्रो बैठक डाक्नुपर्छ । दोस्रो बैठकमा समेत सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके तेस्रो बैठकले सबै संख्याको बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसका लागि परिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्रीसहित हाल कायम सबै सदस्यको उपस्थिति आवश्यक पर्छ । अहिलेको अवस्थामा सबै सदस्य बैठकमा उपस्थित भएर कम्तीमा चार सदस्यले एकमतले निर्णय गरेमा मात्रै परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिन्छ ।

परामर्शमै डाकिएको थियो बैठक

प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासँगको परामर्शकै आधारमा बैठक तय गरेका थिए । बैठकमा जाने देउवाको तयारी पनि थियो । बैठक तोकिएपछि प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच शुक्रबार संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा छलफलसमेत भएको थियो तर कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता पौडेलसहित इतरपक्षले विरोध प्रदर्शनलाई कारण जनाएर नजान दबाब दिएपछि देउवा हच्केका हुन् । सरकारी र संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डाको बार्गेनिङ गरेर देउवाले प्रतिपक्षीय भूमिका कमजोर बनाएको आरोप धेरैअघिदेखि पार्टीभित्रै लाग्दै आएको छ । सरकारको अकर्मण्यता, बेथिति र भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला काण्डहरूमा समेत देउवाले सार्वजनिक खपतका लागि निकाल्ने केही विज्ञप्तिबाहेक सरकारको आलोचना नगरेको भन्दै पार्टीको इतर खेमाले उनको विरोध गरिरहेको छ । विश्वविद्यालय, संवैधानिक आयोगलगायतका नियुक्तिमा भागबन्डा खोजेर सत्ताको सहयोगी बनेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलगायत ११ आयोगमा रिक्त ४५ पदमध्ये देउवाले आफ्नो हिस्सा खोज्दै आएका छन् । प्याकेजमै सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच धेरैअघिदेखि छलफलसमेत हुँदै आएको छ । देउवाको मुख्य चासो नै अख्तियारमा छ । अख्तियारमा रिक्त प्रमुख आयुक्तसहित तीन सदस्यमा एक जना देउवाको सिफारिसमा नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री तयार देखिएपछि मात्रै उनी परिषद् बैठकमा सहभागी हुन तयार भएको स्रोतको दाबी छ । सुरुवाती दिनमा अख्तियारमा सहमति नबन्दा नै देउवा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति बेलाबखत आक्रामक हुने गरेका थिए । संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिमा प्याकेज सहमति हुनुपर्ने भन्दै उनले परिषद् बैठकसमेत बहिष्कार गरेका थिए ।

गुटको खेल

संवैधानिक परिषद्का कतिपय सदस्यको बेमेल नेकपाभित्रका दुई गुटको द्वन्द्वसमेत हो । परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली पक्षधरका रूपमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना छन् भने सभामुख अग्नि सापकोटा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहसँग निकटता राख्छन् । खासगरी अख्तियारमा रिक्त प्रमुख आयुक्तसहित तीन पदाधिकारी नियुक्तिको विषयलाई लिएर दाहाल–नेपाल समूह ओलीप्रति सशंकित छ ।

परिषद्का अर्का सदस्य प्रधानन्यायाधीशलाई तटस्थ मान्ने हो भने आफूअनुकूल निर्णय गराउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख र विपक्षी दलका नेता दुवैलाई बैठकमा उपस्थित हुने वातावरण बनाई दुईमध्ये एकलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ, जुन अहिलेको परिस्थितिमा निकै कठिन छ । यही अप्ठेरोका कारण सरकारले गत वैशाख दोस्रो साता संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो, जसमा परिषद्का दुई सदस्यको भरमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न मिल्ने व्यवस्था थपिएको थियो । अध्यादेशमा ‘बैठकमा तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद् बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ व्यवस्था थपिएको थियो । त्यसो हुँदा अहिले तीन जना उपस्थित भएमा समेत बैठक बस्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो ।

विपक्षी दलका नेताको भूमिका निभाउन नसक्दा देउवा पटकपटक परिषद्को बैठकमा उपस्थित भएनन् । अध्यादेश नल्याएको भए देउवाको अवरोधका कारण नियुक्तिमा समस्या हुन सक्ने तर्क त्यतिबेला सत्तापक्षको थियो । तत्कालीन उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि पनि उपसभामुखको निर्वाचन प्राथमिकतामा परेन, जसका कारण परिषद् निस्क्रिय बन्यो ।

भागबन्डाको सकस

नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे सेवा निवृत्त हुनुअघि रिक्त दुई आयुक्तमा नियुक्तिका लागि आफ्नै दलभित्र सन्तुलन मिलाउन समस्या परेको थियो । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चासो पनि अख्तियारमै थियो । त्यसैकारण ओलीले आयुक्त सावित्री थापा गुरुङ सेवा निवृत्त भएपछि मात्र उनको ठाउँमा देउवाको सिफारिसमा नियुक्ति गर्न सकिने अडान राख्दै आएका थिए । थापा कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त हुन् तर देउवाले नमानेपछि लामो समय परिषद् बैठक बस्न सकेन । देउवाले अहिले नै रिक्तमध्ये एउटामा कांग्रेसको कोटाबाट सिफारिस हुनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

झन्डै दुई महिनादेखि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचै सदस्य रिक्त छन् । देउवाले मानवअधिकार, निर्वाचन, महिलालगायत आयोगमा समेत आफ्नो दाबी राखेका छन् । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि छलफलमा सहभागी बन्दै आएका कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भागबन्डाका विषयमा छलफल हुनु नयाँ विषय नभएको बताए । ‘बैठकमा कोही प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुहोला, कोही सभामुखले गर्नुहोला । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रधानन्यायाधीशले पनि नाम प्रस्ताव गर्नुहोला,’ उनले भने, ‘यसलाई भागबन्डाको शव्दाबली प्र्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो । नाम प्रस्ताव गर्ने, छलफल गर्ने र निर्णय लिने कुरा प्रक्रियाकै विषय हुन् ।’

परिषद् बैठकमा सभापति देउवाले दुई दिन अनुकूल नहुने जानकारी मात्रै गराएको लेखकले बताए । ‘बैठकमै नजाने भन्ने होइन, निर्णय गर्ने क्षमता भएपछि हाम्रोतर्फबाट कुनै समस्या छैन भनेर भन्दै आएका छौं,’ लेखकले भने, ‘हाम्रा कारणले नियुक्ति रोकिने अवस्था पनि राम्रो भएन ।’ उनले यसअघि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता अनुपस्थित हुँदा नियुक्ति रोकिएको भनेर पार्टीभित्रै आलोचना भएको पृष्ठभूमि जोड्दै पार्टीको कार्यक्रमका कारण दुई दिन अनुकूल नहुनेबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको बताए । १३ वटा संवैधानिक आयोगमध्ये ११ वटामा ४५ पद रिक्त छन् । तीमध्ये दलित, महिला, आदिवासी जनजाति आयोगमा संविधान जारी भएदेखि नै पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो महत्त्वपूर्ण निकाय अहिले दुई आयुक्तको भरमा चलेको छ । नवीन घिमिरे सेवा निवृत्त भएपछि अख्तियारमा प्रमुख आयुक्तसमेत नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

सरकार बनेयता पहिलोपटक २०७५ चैतमा पाँच आयोगका अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देउवाको अनुपस्थितिका बीच बसेको बैठकले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, राष्ट्रिय समावेशी, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । नियुक्ति भएको केही समयमै राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएका थिए । अहिले समावेशी आयोगमा एक आयुक्त मात्रै छन् । अन्य चार आयोगमा आयुक्तहरू छैनन् । निर्वाचन आयोगमा पनि दुई आयुक्त रिक्त छन् । आयुक्तहरू सुधीर शाह र इला शर्माको कार्यकाल सकिएर निवृत्त भएको लामो समय हुँदासमेत आयुक्त नियुक्त हुन सकेको छैन ।

संविधानविद् विपीन अधिकारीले आयोगहरूमा लामो समय पदाधिकारी नियुक्ति नगरेर सरकारले संविधान उल्लंघन गरेको बताए । उनले सिद्धान्त र मापदण्डका आधारमा भन्दा भागबन्डा र खल्तीका मान्छे राख्ने प्रवृत्तिकै कारण नियुक्तिमा ढिलाइ हुन पुगेको बताए । परिषद्को कार्यविधिमै पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता र निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

एउटै मान्छे हुलाक विभागदेखि अख्तियार, मानवअधिकार जता पनि नियुक्ति खान खोज्ने अपारदर्शी प्रवृत्तिले समस्या ल्याएको अधिकारीको ठम्याइ छ । ‘छनोटको कार्यविधि नहुँदा योग्यता, क्षमता र विशिष्टताका आधार नजाँचिँदा नै समस्या आएको उनले बताए । अब नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्त नअपनाए अर्को झमेलासमेत आउने उनको बुझाइ छ । संविधानको धारा २८३ अनुसार समावेशी सिद्धान्तबमोजिम संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गरिने व्यवस्था छ । ‘रिक्त ४५ पदमा समावेशी सिद्धान्त अपनाइएन भने अदालतमा मुद्दा पर्छ र अर्को समस्या खडा हुन्छ,’ उनले भने, ‘योग्य, क्षमतावान् र विशिष्ट व्यक्ति समावेशी आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

संविधानविद् अधिकारीले सत्ता र प्रतिपक्षबीचको भागबन्डा मिलेर मात्रै बैठक बस्न नसक्ने बताए । ‘भागबन्डाको विषय सत्ता र प्रतिपक्षको सोच होला । सभामुखले कस्तो दृष्टिकोण अपनाउनुहुन्छ, असहयोग गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न स्पष्ट छैन,’ अधिकारीले भने, ‘नियुक्ति गरिने मान्छेहरूको नाम पारदर्शी र प्रस्ट आधारमा सार्वजनिक गरिदिएको भए सार्वजनिक रूपमै फिडब्याक आउँथ्यो । मिडियाले खोज्थ्यो । राम्रो नियुक्ति गर्न दबाब पर्थ्यो ।’    आजकाे  कान्तिपुरमा प्रकािशत