काठमाडौं- काेरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारीमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले भने बमोजिमको जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराउने भएको छ। भनिए बमोजिम भत्ता नदिने भएपछि महामारीमा खटिएका तल्लादर्जाका सुरक्षाकर्मीमा निराशा छाएको छ।

काेरोना भाइरस न्यूनीकरणका लागि भन्दै गरिएको लकडाउन र प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम (पिआरटी) देखि शव व्यवस्थापनसम्म खटिने सुरक्षाकर्मीलाई राज्यले जोखिमवापतको भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। चैत १६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा खटिने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षाकर्मीलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरी दैनिक तीन सयदेखि शतप्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। प्यासेन्ट रिसिभिङ टिम (पिआरटी) मा रहेर पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेन्ट (पिपिई) लगाएर खटिने सुरक्षाकर्मीलाई खाइपाई आएको तलबको शतप्रतिशतसम्म भत्ता, पिपिई नलगाई पिआरटीमा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीलाई ५० प्रतिशत भत्ता र कोरोना रोकथामका लागि पिआरटी र पिपिई नलगाई खटिएका अन्य सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक तीन सय भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णय गरेको झन्डै ९ महिनापछि राज्यले भत्ता उपलब्ध गराउन लागे पनि भनिए बमोजिम नभएकाले जोखिममा खटिएका तल्ला दर्जाका सुरक्षाकर्मीले गुनासो गरेका छन्।

चैतदेखि साउनसम्म ४ महिना लकडाउनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले राज्यले पहिला भनेबमोजिम दैनिक ३ सय रुपैयाँका दरले भत्ता पाउनुपर्ने हो। दैनिक ३ सयका दर लकडाउनमा खटिएका एक प्रहरीले मात्रै करिब ३६ हजार जोखिम भत्ता पाउनुपर्ने हुन्छ।

तर अर्थ मन्त्रालयको मंसिर ८ गते सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ सार्वजनिक गरेपछि भने ३६ हजार रुपैयाँ जोखिम भत्ता पाउनुपर्ने सुरक्षाकर्मीले ११ सय रुपैयाँ पाउने अवस्था आएको छ।

मापदण्डमा लेखिएको छ, ‘कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीमध्ये कुल कार्यरत संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी गत चैत १६ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्मको प्रोत्साहन रकम मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयअनुसार खटिएका सुरक्षाकर्मीका उपलब्ध गराउने।’

सोही मापदण्डअनुसार १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीको नाम पठाउने प्रहरी हेडक्वार्टरमा परिपत्र आएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुवँरले बताए। ‘१० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीलाई मात्रै जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने र सोही अनुसार नाम पठाउन परिपत्र आएको छ। हामीले भने यो संख्या केही बढाउन भनेका छौं,’ प्रवक्ता कुँवर भन्छन्।

खटिएमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै जोखिम भत्ता पाउने भएपछि यसको वितरणमा समस्या देखिएको छ। जोखिम महामारीमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटिका छन्। तीमध्ये १० प्रतिशतमा कसको नाम हाल्ने, कसको नहाल्ने भन्नेबारे सुरक्षाकर्मीहरू अन्योलमा छन्।

प्रहरी प्रवक्ता कुँवर भन्छन्, ‘खटिएका धेरै छन्। १० प्रतिशतभित्र सबैको नाम हाल्न सम्भव छैन। १० प्रतिशतले मात्रै पाउने भन्ने भएपछि समस्या त हुने नै भयो। सबैजसो खटिएका छन् तर पाउन १० प्रतिशतले मात्रै पाउने भन्ने पाएपछि समस्या आयो। ४ महिनाको दामासाहीका हिसाबले सबैले पाउने गरी बाँड्न लागेको छौं।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफू मातहतका कार्यालयलाई १० प्रतिशत कर्मचारीको नाम पठाउन निर्देशन गरेको छ। यसमा पनि कसको नाम हाल्ने, नहाल्ने भन्ने समस्या भएपछि प्रहरी कार्यालयहरूले १० प्रतिशतले पाउने ४ महिनाको भत्ता दामासाही सबैले पाउने गरी नाम सिफारिस गरेका छन्। राजधानीको एक प्रहरी युनिटले यसैगरी नाम सिफारिस गरेको छ। जसमा ४ महिना कोरोना माहामारीमा खटिका सुरक्षाकर्मीको भागमा ११ दिन परेको ती अधिकारीले बताए। ‘४ महिना खटिँदा एक प्रहरीले ३६ हजार पाउनु पर्ने हो। तर दामासाहीको हिसाबले पठाउदा ११ दिनको ३३ सय मात्रै पाउने अवस्था आएको छ,’ ती प्रहरी अधिकारीले भने।

उता नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल पनि १० प्रतिशत मात्रै कर्मचारीलाई कसरी भत्ता उपलब्ध गराउने भन्ने दोधारमा छ। सशस्त्रका प्रवक्ता राजु अर्यालले भने, ‘१० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी कोरोना माहामारीमा खटिएका छन्। सरकारले १० प्रतिशतलाई मात्रै भत्ता उपलब्ध गराउने भएपछि कसरी वितरण गर्ने समस्या देखिएको छ। यो विषय अहिले छलफलमै छ।’

१० प्रतिशतका कारण ४ महिना खटिँदा ११ दिनको मात्रै भत्ता पाउने भएपछि तल्लो दर्जाका सिपाही, हवल्दारले गुनासो गरेका छन्। अर्कोतर्फ स्वास्थ्यकर्मीले भने पहिलेकाे निर्णयअनुसार नै शतप्रतिशतसम्म भत्ता पाएका छन्। स्वास्थ्यकर्मीबाहेक अन्यको भत्ता काटिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जोखिम भत्तावापत् असोज मसान्तसम्म ६६ करोड ८७ लाख ४५ हजार रूपैयाँ रकम निकासा गरिसकेको थियो। तर १० प्रतिशत सुरक्षाकर्मीले पाउने भनिएको भत्ता पनि अहिलेसम्म पाएका छैनन्। नेपाल लाइभ