१४ आश्विन २०७९, शुक्रबार

स्थानीय तहमा नियमविपरीत खर्च रोकिएन
  • न्युज मानसराेवर

काठमाडौँ — स्थानीय तहमा नियम मिचेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा हरेक वर्ष बेरुजु रकम उल्लेख्य मात्रामा बढेको औंल्याउने गरे पनि सुधारका लागि पहलसमेत भएको छैन । कानुनले तोकेको भन्दा बाहिर गएर मनलागी खर्च गर्ने, सेवासुविधा लिने, सभाले पारित गरेकोभन्दा बाहिर खर्च गर्ने स्थानीय तहको परिपाटीप्रति जनस्तरको गुनासो पनि बढ्दै गएको छ ।

पुरानो कम फर्छ्योट हुने र नयाँ थपिने हुनाले हरेक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दै गएको हो । त्यसो त बजेट विनियोजन, स्वीकृति, खर्च, अनुगमन तथा बेरुजु फर्छ्योटसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी एकै पदाधिकारीको हुनाले स्थानीय तहलाई वित्तीय अनुशासन कायम राख्न चुनौतीपूर्ण बनेको छ । संघीयता र स्थानीय सरकारका जानकार श्यामकृष्ण भुर्तेलले स्थानीय तहमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ आवश्यक देखिएको बताए । ‘स्थानीय तहमा बजेट पास नगर्ने, बजेट पारितै नगरी आम्दानी/खर्च गर्ने, बेरुजु रकम थुपार्दै जाने, खर्चको नियमितता नराख्ने, दोहारो खर्च गर्ने, पारदर्शिता र जिम्मेवारीपनाको अभाव देखिन थालेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले समग्रमा आर्थिक अनुशासनमाथि प्रश्न उठाउँदै लगेको छ ।’

राज्य पुनःसंरचनापछि जनप्रतिनिधिले सम्हालेको पहिलो वर्ष ०७३/७४ मा स्थानीय तहको बेरुजु १६ अर्ब ५० करोड ८२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बेरुजु २३ अर्ब ७७ करोड ५५ लाख २८ हजार रुपैयाँ रहेकामा ०७५/७६ मा ३७ अर्ब ४८ करोड १७ लाख ६२ हजार पुग्यो । चुनाव अगाडि गाविस, नगरपालिका र जिविस कायम रहेका बेला ०७२/७३ मा स्थानीय निकायमा बेरुजु रकम ११ अर्ब ४७ करोड ६२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमितता वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षणमा औंल्याइएका वा ठहर्‍याइएका कारोबारलाई बेरुजुका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

संविधान, कानुन, नियम र उपलब्ध कागजातका आधारमा लेखापरीक्षण गरेर आफूहरूले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत अवस्था देखाइदिने गरेको महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले बताए । ‘लेखापरीपक्षणबाट बेरुजु देखिए त्यसको असुलउपर वा फर्छ्योटको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीकै हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूले फर्छ्योट भएको कागजात देखाउनुभयो भने त्यस्ता रकम बेरुजुबाट स्वतः हटाइन्छ ।’ तर, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू बेरुजु रकम घटाउनलाई उत्तिसारो प्रयत्नशील देखिँदैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्तराज अधिकारीले बेरुजु रकम बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको बताए । ‘त्यसले वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसकेको सन्देश गएको छ, समग्रमा सुशासनलाई नै त्यसले प्रभावित बनाउँछ,’ उनले भने, ‘बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकता दिन सबै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निरन्तर पत्र पठाएका छौं ।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ मा स्थानीय तहको बेरुजु फर्छ्योट गर्ने, गराउने काम कर्तव्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको दबाबमा काम गर्नुपर्ने प्रशासकीय अधिकृतहरूले त्यसतर्फ ठोस कार्यक्षमता देखाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक रोजाइमा पालिकामा पुग्ने र प्रशासनभन्दा पनि अन्य सेवाका व्यक्तिहरूले निमित्त भएर जिम्मेवारी सम्हाल्ने प्रशासकीय प्रमुखका कारण आर्थिक अनुशासन थप खस्किएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छिटोछिटो सरुवा हुने र निमित्तका भरमा धेरै समय छाड्दा पनि स्थानीय तहमा वित्तीय अराजकता बढ्दै गएको देखिन्छ । स्थानीय सरकारका जानकार पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई सामान्य अवलोकनले पनि स्थानीय तहमा विधिको पालनामा कमी देखिन थालेको बताउँछन् । ‘निश्चित विधिबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालनका बेला विधि पालनामा कमजोरी देखाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसले समस्या बढाउँदै लगेको छ । सुरुको वर्षमा बुझ्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने थियो । तर, अब त्यस्तो सुविधा उहाँहरूलाई छैन ।’

कुल खर्चको २ प्रतिशत बजेट बेरुजु भयो भने जोखिम बढेको र ५ प्रतिशतमाथि गयो भने ‘रेडजोन’ मा पस्न थालेको मानिन्छ । भट्टराईले बेरुजुको प्रतिशतले स्थानीय तहहरू ‘रेडजोन’ मा पसिसकेको देखिने बताए । ‘सबै स्थानीय तहलाई एकै ठाउँमा राख्दा अन्याय हुन्छ । तर, बेरुजु रकम ५ प्रतिशत नघाएका स्थानीय तहहरूको वित्तीय सुशासनमा प्रश्न उठिसक्यो,’ उनले भने, ‘आर्थिक अनुशासनका हिसाबले ती जोखिममा परिसके । तिनले आफ्नो आर्थिक कार्यप्रणाली र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिनुपर्छ ।’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा स्थानीय तहमा भएको कुल खर्चमा बेरुजु प्रतिशत ५ दशमलव १५ प्रतिशत रहेको औंल्याएको छ । त्यस अगाडिको वर्षमा ४ दशमलव २२ प्रतिशत थियो ।

स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको अध्यक्षता नगरप्रमुख वा गाउँपालिका अध्यक्षले गर्छन् । दिनदिनै कार्यसम्पादनको जिम्मेवारी कार्यपालिकाको हो । त्यस्तै स्थानीय तहको संसद् मानिने नगर र गाउँसभाको अध्यक्षता पनि नगरप्रमुख वा अध्यक्षले नै गर्छन् । कार्यपालिकाले गरेको कामकारबाहीको समीक्षा हुने थलो सभाको अध्यक्षता पनि कार्यपालिका प्रमुखले गर्दा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ हुँदैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहहरूलाई सभाबाट लेखा समिति बनाउने अधिकार छ । तर, धेरैजसोले त्यो गठन नै गरेको छैन । जसका कारण अराजकता नियन्त्रण हुन सकेको छैन । यस्तै अवस्था बढ्दै गए स्थानीय तह अनुशासनहीनता र दण्डहीनतातर्फ बढ्दै जाने चिन्ता भट्टराईले व्यक्त गरे ।

महालेखा परीक्षक शर्मा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सबैको थलो एउटै भएकाले बेरुजु फर्छ्योटका लागि अर्को संयन्त्र आवश्यक देखिएको बताउँछन् । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने छुट्टै संयन्त्र व्यवस्था गर्न भनिएको छ । संघ सरकार मातहतका कार्यालयको बेरुजु प्रतिशत घट्दै र फर्छ्योट अंक वृद्धि हुँदै गएका बेला स्थानीय तहमा त्यसविपरीत स्थिति छ ।

बेरुजु थुप्रँदै जाने र फर्छ्योट नहुने अवस्थाप्रति संघीय मामिला मन्त्रालय जानकार भए पनि लाचार छ । मन्त्रालयसँग स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नेबाहेकको अधिकार छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले स्थानीय तहमा बेरुजु फर्छ्योटका लागि कानुनी रूपमा छुट्टै संयन्त्र बनाउने कोणबाट छलफल भइरहेको बताए । उनका अनुसार प्रदेशसभाको लेखा समितिले तोकेको सदस्यलाई संयोजक, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र महालेखाले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी स्थानीय तह बेरुजु फर्छ्योट समिति जिल्ला तहमै गठन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । त्यसका लागि अहिलेलाई मन्त्रिपरिषद’बाट नीतिगत निर्णय गराएर र पछि कानुनमै व्यवस्था गरेर जाने तयारी छ । ‘नीतिगत निर्णयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद’मा गइसकेको छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।

स्थानीय सरकारका जानकार भुर्तेलले खस्किँदो वित्तीय अनुशासनको अवस्थाले स्थानीय तहलाई माथिल्लो सरकारप्रति उत्तरदायी बनाएर लैजानुपर्ने अवस्था निर्माण हुन थालेको बताए । ‘तीन वर्षको अभ्यासले ठूलो शिक्षा दिएको छ,’ उनले भने, ‘अन्तर सरकारबीच चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक भइसक्यो ।’ स्थानीय तहलाई आन्तरिकसँगै अन्तर सरकारबीच उत्तरदायी बनाएर लैजानुपर्ने उनले बताए । कान्तिपुर

  • २ पुष २०७७, बिहीबार प्रकाशित

  • Nabintech