२२ मंसिर २०७९, बिहीबार

सहकारीमा ‘ब्राण्डिङ’को लफडा, कानुनी आधारविनै प्रमाणीकरण कार्यक्रम सञ्चालन
  • न्युज मानसराेवर

काठमाडौं-बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु (साकोस) लाई ‘ब्राण्डिङ’ गर्ने विषय विवादमा परेको छ। साकोसहरुको गुणस्तर र वित्तीय अनुशासन कायम राख्नका लागि स्तरीकरण तथा प्रमाणीकरण गर्ने र ‘ब्राण्ड’ दिने विषयमा सहकारी अभियान र नियामक निकाय सहकारी विभागबीच मतभिन्नता देखिएपछि विवाद सिर्जना भएको हो।

अहिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केही सहकारी संस्थाहरुलाई नेपाल केन्द्रीय बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन) को समन्वयमा एसियाली ऋण महासंघ (आकु) ले ‘एक्सेस ब्राण्ड’ (एवान कम्पेटीटीभ च्वाइस फर एक्सेलेन्स इन सर्भिस एण्ड साउण्डनेस)  कार्यक्रममार्फत् प्रमाणीकरण र स्तरीकरण गरिरहेको छ। त्यस्तै, नेफ्स्कुन आफैंले ‘प्रोवेशन’ (प्रोग्राम फर बिल्डीङ एब्सुलेट एण्ड प्रोफेसलाइजेसन), ‘जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण कार्यक्रम’ (कब्र्स), र पछिल्लो समय  ‘आधारशीला’ कार्यक्रमलाई पनि सहकारी प्रमाणीकरण र स्तरीकरणको रुपमा अगाडि बढाईरहेको छ। राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले पनि ‘एनसिबिएल केयर’ नाममा प्रमाणीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

साकोस प्रमाणीकरणका यी सबै कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कानुनी जटिलता देखिएको र ब्राण्डप्राप्त सहकारीमा वित्तीय अनुशासन पालनाको प्रत्याभूतिसमेत हुन नसकेको कारण देखाउँदै सहकारी विभाग अलग्गिएपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे सहकारीको प्रमाणीकरण कार्यक्रममा थुप्रै सैद्धान्तिक र कानुनी जटिलताहरु रहेको बताउँछन्। ‘सहकारीको प्रमाणीकरण गर्नु आफैंमा राम्रो काम हो। राम्रो कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। तर यसमा विभागको भूमिका हुनपर्छ भनेर कानुनले निर्धारण गरेको छैन। यही विषयलाई मैले उजागर गरेको हुँ,’ रजिष्ट्रार पाण्डेले भने।

सहकारीको प्रमाणीकरण सहकारीका सदस्यले चाहेको विषय हो वा सहकारी अभियानको नेतृत्वले जबरजस्ती लाद्न खोजेको विषय हो भन्नेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने पाण्डेको भनाइ छ। ‘प्रमाणीकरण कार्यक्रम डिमाण्डमा आधारित हो वा सप्लाईमा आधारित हो बुझ्न जरुरी छ।  सहकारी संस्थालाई त्यो आवस्यक छ कि छैन भनेर हेर्ने कि नहेर्ने?’ उनले भने। ‘यसले कानुनकाे परिपालनामा कस्तो असर गरेको छ? विद्यमान नीति नियमभन्दा बाहिर गएर संचालन भएको हो कि? लगायत धेरै कुराको विश्लेषण गरिनु आवस्यक छ।’

नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौड्याल भने साकोस प्रमाणीकरणको विषयमा विभागले दोहोरो चरित्र देखाएको बताउँछन। ‘संघीय विभागले प्रमाणीकरण नगर्ने तर अनुगमनका लागि आफ्नो भूमिका खोज्ने कसरी हुनसक्छ? सहकारीको प्रवर्द्धन र नियमनका लागि आफ्नो कार्यक्षेत्र कति हो भन्ने विषयमै विभाग स्पष्ट छैन,’ पौड्यालले भने।

त्यस्तै सहकारीको प्रमाणीकरण र स्तरीकरण कार्यक्रमका लागि नेफ्स्कुनले विगतमा विभागसँग गरेको सम्झौता नै कानूनी आधार रहेको पौड्यालले बताए। ‘ब्राण्डिङ कार्यक्रम चलाउने भनेर हामीले विभागसँग सम्झौता नै गरेका छौ। त्यही सम्झौताअनुसार विभागको पनि यसमा सहभागिता हुनुपर्ने हो। तर कानूनी धरातल खोजेर विभाग पन्छिन खोज्यो,’ नेफ्स्कुन अध्यक्ष पौड्यालको भनाइ छ।

यसै वर्षबाट एससिबिएल केयर नामको प्रमाणीकरण कार्यक्रम सुरु गरेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीको भनाइमा  प्रमाणीकरण, स्तरीकरण र ब्राण्डिङ कार्यक्रम सहकारीको प्रवर्द्धन, नियमन र आर्थिक अनुशासनसँग सम्बन्धित रहेकाले यसमा विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासंघको मुख्य भूमिका हुनुपर्ने बताउँछन। ‘महासंघ र विभागको अगुवाईमा स्पष्ट रुपमा कार्यविधि बनाएर वित्तीय र गैरवित्तीय दुवै खालका सहकारी संस्थाका लागि प्रमाणीकरण कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ,’ उनले भने।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल प्रमाणीकरण कार्यक्रमबाट विभाग अलग्गिनुले सहकारी अभियानमा नराम्रो सन्देश गएको बताउँछन्। ‘नियामक निकाय जोडिएको संस्थामा समस्या आउँदा विभाग पनि मुछिन्छ भनेर भागेको जस्तो देखियो। जुन गलत हो। ब्राण्डिङ गर्ने विषयमा कार्यविधि बनाएर अगाडि जान महासंघका तर्फबाट पहल भईरहेको छ,’ उनले भने।

केही समयअघि दोलखा जिल्लामा रहेको एउटा ब्राण्ड प्राप्त संस्था मिलिजुली कालिन्चोक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा समस्या आएको विषय बाहिरिएपछि सहकारी विभागले सहकारी प्रमाणीकरणका सन्दर्भमा कानूनी आधार खोज्ने र वित्तीय अनुशासनको विषयलाई थप स्पष्ट पार्न विभागको भूमिका खोज्ने निर्णय गरेको थियो। प्रमाणीकरण र स्तरीकरणमै आर्थिक चलखेल हुने गरेको तथा ब्राण्ड पाएका सहकारीहरुमा समेत वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकेकाे गुनासो बढेपछि सहकारी विभागले यो विषयलाई थप विश्लेषण गर्नुपर्ने र कानूनी आधार सिर्जना गरेर मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। नेपाल लाइभ

  • ४ पुष २०७७, शनिबार प्रकाशित

  • Nabintech