काठमाडाैं-कैलालीको टीकापुर घटनामा उच्च अदालत दिपायलले आफ्नो फैसला सुनाएपछि यसको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा पनि भइरहेको छ।

उच्च अदालतले घटनाको मुख्य अभियुक्तका रुपमा निलम्वित सांसद रेशमलाल चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैद तथा १४ जनालाई १०, ५ र ३ वर्ष कैदको फैसला सुनायो । खासगरी तराई मधेशकेन्द्रित दलहरुले फैसला गलत भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

थारुहरुमाथि अन्याय भएको उनीहरुको तर्क छ । उनीहरुले यो घटना राजनीतिक भएको तर्फ संकेत गर्दै अन्याय भएको भनेका छन। तर अपराधका घटनालाई राजनीतिक रुप दिँदा सशस्त्र जनयुद्धको १० वर्षे कार्यकालमा भएमा मानव अधिकार हननका घटनाहरुमा हालसम्म अनुसन्धान हुन सकेको छैन । उक्त अवधिमा पीडित भएकाहरु न्याय मागिरहेका छन् भने सरकारमा रहेका र संलग्नहरु न्याय दिने कुरालाई पछाडी धकेल्न चाहिरहेका छन्। सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन हुने र विघटन हुने लुकामारी ५ वर्षदेखि चलिरहेको छ। यही सन्दर्भमा थरूहटको आन्दोलन चर्किँदा २०७२ भदौमा भएको हिंसात्मक घटनामा अदालतले फैसला सुनाएको छ।

जिल्ला अदालत हुँदै उच्च अदालत पुगेको मुद्दामा गत बिहीबार उच्च अदालतले फैसला सुनाएको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँबर र सीताराम मण्डलको इजलासले सुनाएको फैसलामा निलम्वित सांसद चाैधरीसहित अन्य सात जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनायो। थुनामै रहेका उनलाई योजनाकारको रुपमा लिँदै उच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो।

आन्दोलनमा रहेका समूहकाे भीडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मीको ज्यान लिएको थियो भने एक नाबालकको पनि हत्या गरेको थियो।

उक्त पकरणमा उच्चले फौजदारी मुद्दामा गम्भीर रुपमा लिइने अपराध मानवताविरुद्धको अपराध भएको ठहर गरेको छ। कुनै योजनासहित समूहमा जम्मा भएर कसैका विरुद्ध नियोजित रुपमा गरिने अपराध मानवताविरोधी अपराध हो । यो युद्ध अपराध र कुनै समुदायविरुद्ध हुने अपराधको रुपमा प्रयोग हुने गर्दछ । कुनै समुदाय वा जातीयको नरसंहार भएमा मानवताविरुद्धको अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले फैसला सुनाउने गरेको छ । त्यस्तै यसलाई उच्चले अत्यन्त क्रुर अपराध भएको भनेकाे छ।

 फैसलाले लिएका घटनाका दुई दर्जन ठहरहरु 

घटना योजनाबद्ध रुपमा घटाइएको
केही प्रतिवादी सो घटनाको रचनाकार रहेको देखिएको
घटना घटाउन योजना, तयारी, मनसाय र कार्यको संगठित तरिकाले संयोजन गरेको पाइएको
सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई हत्या गर्ने लक्षित गरी घटना घटाइएको
नेतृत्वकर्ताको निर्देशन अनुसार गाउँगाउँमा चिराकी(चौकिदार) खटाई भीड जम्मा गरेको
तोकिएको ठाउँमा उपस्थित नभएमा प्रतिव्यक्ति एक हजार जरिवाना गर्ने उर्दी जारी गरेको
प्रत्येकले घर घरमा भएको घरेलु हतियारलगायत अन्य हतियार लिई आउन अनिवार्य गरेको पूर्व योजनाबमोजिम फलामे काँडायुक्त घरेलु हतियार बनाएको
भाला, बन्चरो, खुँडा, फलामे रड, तरवार, खुकुरी, पलामे पाइप, बाँसको लाठी, फलामे काँडा भएको गदा, छिनि, चक्कु, दाउजस्ता हातहतियारहरु बरामद भएको, प्रहरीसँग भएको संचार सेट, बन्दुक, एस एल आरसमेत खोसेको
बन्चरोसमेत प्रहार गरी मृतकलाई ढलाई मट्टितेल हाली जलाएको
अधिकांस प्रतिवादीहरु अनुसन्धानहरु समक्ष सावित भई बयान गरेको
मृतकको शव क्षतविक्षत पारिएको, जलाई खरानी पारिएको, भाला रोपी क्रुर हत्या गरिएको
घटना घटाई सकेपछि नेतृत्वकर्ताले प्रहारकर्तालाई स्यावासी दिएको
नेतृत्वकर्ताको कल डिटेल्सले घटनास्थल वरीपरी नै रहेको देखाएको
सुरक्षाकर्मीलाई सी आकारको घेरा हाली नियन्त्रणमा लिएको
भागी लुकी बसेका सुरक्षाकर्मीलाई समेत आक्रमण गरी घिसार्दै बाहिर ल्याई विभत्स तरिकाले हत्या गरेको
घटनामा संम्वन्ध नै नभएका २ वर्षका नाबालकको समेत हत्या गरिएको
नेतृत्वकर्ताले घटना जिम्मा लिई चुनौतीपूर्ण विज्ञप्ति निकालेको
नेतृत्वकर्ताले सर्वसाधारण आम नागरिकलाई उक्साई घटनामा सहभागी बनाएको र नेतृत्वकर्ताले निर्देशन गरे अनुसार नै घटना घटाइएको
घटनालाई राजनीतिक रंग दिन खोजिए पनि विशुद्ध रुपमा गम्भीर फौजदारी अपराध देखिन आएको
घटना संगठित रुपमा घटाइएको, कामको बाँडफाँड गरिएको, निर्देशन दिने कार्य भएको र सो को कार्यान्वयनको अनुगमन गरेको देखिएको
पोलिग्राफ टेस्टमा नेतृत्वकर्ताले झूठा बोलेको देखिन आएको
सुनियोजित रुपमा घटना घटाइएको
दोहोरो भिडन्त नभई आक्रमणकारीहरुले योजनाबद्ध रुपमा महिला र बालबालिकासमेत प्रयोग गरी वारदात घटाएको
यो एउटा क्रुर, निर्मम र अमानवीय हिंसाको रुपमा देखिई मानवताविरोधी अपराधको रुपमा लिन सकिने घटना देखिएको

यही घटनाको योजना बनाई नेतृत्व गरेको आरोपमा यसअघि रेशमसमेत ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालतले तीमध्ये ७ जनाको सजाय सदर गरेको छ भने चार जनाको सजाय घटाएको छ।

जन्मकैद पाउनहरु 
जन्मकैदको सजाय पाउनेहरुमा निलम्वित सांसद चौधरी र अन्य सात जना रहेका छन । उच्चले जिल्लाबाट तीन वर्ष जेल सजाय तोकिएका लक्ष्मण थारूलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ। जन्मकैदको सजाय हुने अरुमा हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी छन्।

जसको जन्मकैद उल्टियो 
जिल्ला अदालतले जन्मकैद सजाय सुनाएका मध्ये चार जनाको सजाय भने उच्चले उल्टाएको छ । उनीहरुलाई एक तिहाई अर्थात पाँच वर्षमात्र कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको छ । यसरी पाँच वर्ष कैद हुनेमा  सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियाका हकमा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय तोकेकामा उच्च अदालत दीपायलले त्यसलाई बदर गरी ५ वर्ष मात्र कैद  हुने फैसला सुनाएको हो ।

तीन जनालाई आधामात्र सजाय 
त्यस्तै आधा सजाय हुने तीन अभियुक्त रहेका छन्। उनीहरुलाई मुख्य अभियुक्त नमाने घटनामा अपराध गर्न संलग्न भएको ठहर गर्दै जन्मकैदको आधा सजाय हुने उच्चको फैसलामा उल्लेख छ । यसरी १० वर्ष कैदको सजाय हुनेमा संगम चौधरी, दिलबहादुर चौधरी र जितबहादुर चौधरी रहेका छन्। उनीहरुलाई उच्चले सजाय बढाएको हो। कैलाली जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई ३ वर्षमात्र जेल सजाय तोकेको थियो। उनीहरूले हातहतियारसहित टीकापुर घटनामा गएको बयान अदालतमा दिएका थिए।  यही बयानका आधारमा मुख्य अभियुक्त नभएपछि संगठित रुपमा अपराध गर्ने कार्यमा संलग्न भएको भनि अदालतले आधा सजाय सुनाएको हो।

चार जनालाई पाँच वर्ष 
उच्चले चार अभियुक्तलाई उनीहरुको संलग्नताका आधारमा उनीहरुलाई जन्मकैदको एक तिहाई अर्थात पाँच  वर्षमात्र कैद सजाय हुने फैसला सुुनाएको थियो।  घटनामा संलग्न रहेका रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी र प्रेमबहादुर चौधरीको हकमा पाँच वर्ष कैद हुने उच्चको फैसलामा उल्लेख छ । उनीहरुको पनि कैद उच्चले वढाएको छ । जिल्लाले उनहिरुलाई तीन वर्ष कैद तोकेकोमा उच्चले पाँच वर्ष हुने फैसला सुनाएको हो।

३ वर्ष कैद सदर हुने 
तीन जनाको हकमा जिल्लाको फैसला उच्चले सदर गरेको छ। चुन्नीराम चौधरी, लाहुराम चौधरी र रामकुमार कठरियाको हकमा ३ वर्षको कैद सजायलाई नै सदर गरिएको उच्चको फैसलामा उल्लेख छ।

जसले सफाई पाए 
केही दोषी ठहर भएका  अभियुक्तहरुले पनि उच्चबाट सफाइ पाए। यसरी सफाइ पाउनेमध्ये  विश्राम चौधरी एक हुन । उनलाई जिल्लाले ३ वर्ष कैद सजाय तोकेकामा उच्च अदालतले सफाइ दिएको छ। रामनरेश चौधरी र तहावीर अलीले पनि सफाइ पाएका छन्। उनीहरूलाई जिल्ला अदालत कैलालीले समेत सफाइ दिएको थियो । करण चौधरी भने नाबालक रहेकाले ६ महिना कैद सजायलाई सदर गरेको छ।

दुवै पक्ष सर्वोच्च आउने 
रेशम चौधरी र सरकार दुवै पक्ष सर्वोच्च आउने भएका छन । फैसलाको पूर्णपाठ तयार भएको ३५ दिनभित्र दुवै पक्ष सर्वोच्च आउने तयारी गरेका हुन। उच्च सरकारी वकिलका अनुसार फैसलामा केही त्रुटी बाँकी भएकाले सर्वोच्चसम्म जाने सरकारकाे तयारी छ।  यस्तै चाैधरीसहितका अन्य प्रतिवादीहरुले सफाइ पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च जाने बताएका छन । यदि दुवै पक्ष सर्वोच्च आएमा यहीवाट यो मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्ने छ ।  नेपाल लाइभ बाट