बाँके बैजनाथ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटनको निर्णय लिएको संविधान सभा सदस्य पूर्व राज्य मन्त्री तथा तत्कालिन नेकपा एमालेका नेता दल बहादुर सुनारले बताएका छन् ।
सुनारले संविधानको मर्म अनुरुप संसद विघटनको निर्णय अमान्य हुने समेत भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीले चालेको यो कदम असंवैधानिक हो, यसलाई राष्ट्रपतिले सच्याउनुपर्छ, सच्याउनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ’ उनले भने ।
विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएता पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन ।
संविधानले संसद विघटन सम्बन्धि प्रत्याभूत अधिकार अनुसार सरकारले ‘२ वर्ष पछि संसद विघटन गर्न पाउछ ‘तर देशको अवस्था गम्भिर आपतकालिन हुनु पर्छ र सबै राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरु सँग परार्मश माफत मात्र संसद विघटन गर्ने अधिकार हुन्छ ‘ संविधान सभा सदस्य सुनारले भनेका छन् ।
पाटी एकिकरण गर्ने बेला पनि तत्लो स्तरमा छलफल नगरी पार्टी एकिकरण गर्ने अनि पाटीको विधि अनुसार नचल्ने धम्की ,देखाउने स्थायी कमिटीको निर्णय अमान्य हुने प्रधानमन्त्री लाई किन ?
आम नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेट (अधिकार ) लाई सुनिश्चत गर्ने बेला संसद विघटन कही कतै हुदैन यो एक प्रकारको धम्की हो ‘ दुई तिहाइको सरकार छ पाटीको मान्यता भनेको विधि अनुसार सरकार संचालन गर्ने कुरा हो त्यो पनि नमान्य यो त लोकतन्त्रमा कही कतै हुदैन यो सविधान भन्दा आफुलाई माथी रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुझाइ तानाशाह प्रविधि मात्र हो र यो गलत छ सुनारले भनेका छन् ।
सुनारले पाटीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लाई पेलान हुने अवस्था आए पछि प्रचण्ड कमरेड र माधव नेपाललाई लाइनमा ल्याउन संसद विघटनको अस्त्र प्रयोग मात्र गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । अन्तरवार्ताको केही अशः
