२७ श्रावण २०७९, शुक्रबार

सरकारको संसद विघटनको निर्णय अमान्य पूर्व राज्य मन्त्री सुनार

२०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएता पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन ।

  • रबि रोकाया

बाँके बैजनाथ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटनको निर्णय लिएको  संविधान सभा सदस्य पूर्व राज्य मन्त्री तथा तत्कालिन नेकपा एमालेका नेता दल बहादुर सुनारले  बताएका छन् ।

सुनारले संविधानको मर्म अनुरुप संसद विघटनको निर्णय अमान्य हुने  समेत भनेका छन् ।    प्रधानमन्त्रीले चालेको यो कदम असंवैधानिक हो, यसलाई राष्ट्रपतिले सच्याउनुपर्छ, सच्याउनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ’ उनले  भने  ।

विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएता पनि वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन ।

संविधानले  संसद विघटन सम्बन्धि प्रत्याभूत अधिकार अनुसार सरकारले  ‘२ वर्ष पछि संसद विघटन     गर्न पाउछ ‘तर   देशको अवस्था गम्भिर आपतकालिन हुनु पर्छ  र सबै राजनितिक दलका प्रतिनिधिहरु सँग परार्मश माफत मात्र  संसद विघटन  गर्ने अधिकार हुन्छ ‘   संविधान सभा सदस्य सुनारले भनेका छन् ।

पाटी एकिकरण गर्ने बेला पनि तत्लो स्तरमा छलफल नगरी पार्टी एकिकरण गर्ने अनि पाटीको विधि अनुसार   नचल्ने धम्की ,देखाउने स्थायी कमिटीको निर्णय अमान्य  हुने  प्रधानमन्त्री लाई किन   ?

आम नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेट (अधिकार )  लाई सुनिश्चत गर्ने बेला संसद विघटन     कही कतै हुदैन यो एक प्रकारको धम्की हो  ‘  दुई तिहाइको सरकार छ पाटीको मान्यता भनेको विधि अनुसार सरकार संचालन गर्ने कुरा हो त्यो पनि नमान्य यो त लोकतन्त्रमा कही कतै हुदैन  यो सविधान भन्दा आफुलाई माथी रहेको  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुझाइ तानाशाह प्रविधि मात्र हो र यो गलत छ सुनारले भनेका छन् ।

सुनारले पाटीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लाई  पेलान हुने अवस्था आए पछि  प्रचण्ड कमरेड  र माधव नेपाललाई लाइनमा ल्याउन  संसद विघटनको अस्त्र  प्रयोग  मात्र  गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ  छ । अन्तरवार्ताको केही अशः

 

 

 

  • ५ पुष २०७७, आईतवार प्रकाशित

  • Nabintech