बाँके\जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेशका पदाधिकारी तथा सांसदहरूको स्वकीय सचिवालय कटौती गरिएकोमा अहिले धमाधम राख्न थालिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता तथा प्रदेश सांसदले स्वकीय कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने पुरानै व्यवस्था ब्युँताएको हो । यससँगै स्वकीय सचिव नियुक्ति प्रक्रिया धमाधम अघि बढ्न थालेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि सङ्घीय अन्तरिम सरकारले प्रदेश सरकारका पदाधिकारीदेखि सांसदसम्मले राज्यकोषबाट तलब–भत्ता खाने गरी राखेका स्वकीय कर्मचारी कटौती गरेको थियो । अहिले प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी कानुनी बाटो खुला गरेपछि पदाधिकारी तथा सांसदहरूले आफू निकटका व्यक्तिलाई स्वकीय कर्मचारीका रूपमा नियुक्त गर्न थालेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भदौ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक ऐन, २०७५’ को अनुसूची–२ हेरफेर गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक सल्लाहकार, विज्ञ, प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक र स्वकीय सहायक नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भदौ ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक सल्लाहकारले राज्यमन्त्रीसरह सेवा–सुविधा पाउनेछन् । विज्ञ तथा प्रमुख स्वकीय सचिवले उपसचिवसरह, स्वकीय सचिव र प्रेस संयोजकले अधिकृतसरह तथा स्वकीय सहायकले नायब सुब्बासरह सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले राजनीतिक सल्लाहकार तथा विज्ञलगायतका पदमा भने अहिलेसम्म नियुक्ति गरेका छैनन् । तर, स्वकीय सचिवालयमा स्वकीय कर्मचारी, सहायक तथा प्रेस संयोजक राखिसकेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर राजपत्रमा समेत सूचना प्रकाशित भइसकेको व्यवस्था स्वाभाविक रूपमा कार्यान्वयनमा आउने बताए ।मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक सल्लाहकार तथा विज्ञ नियुक्त गर्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ ।‘मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्ने विषयमा मन्त्रीहरूसँग सल्लाह गर्न आवश्यक नहुन सक्छ । यस विषयमा मसँग पनि छलफल भएको छैन,’ मन्त्री घिमिरेले रातोपाटीसँग भने ।त्यस्तै, मन्त्रीहरूले पनि स्वकीय सचिव, स्वकीय सहायक, कार्यालय सहयोगी तथा हलुका सवारी चालक राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनअघि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा १६ जनासम्म कर्मचारी नियुक्त हुने गरेका थिए । उनीहरूलाई राज्यकोबाट तलब–भत्ता उपलब्ध गराइन्थ्यो ।तर, जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन अन्तरिम सरकारको निर्देशनअनुसार मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा स्वकीय अधिकृत लेखनाथ खनाल, प्रदीप नेपाली र प्रेस संयोजक दशरथ घिमिरे गरी तीन जनामात्रै रहने अवस्था बनेको थियो ।

अहिले भने प्रदेश सरकारले कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गरी स्वकीय कर्मचारी नियुक्त गर्ने बाटो खोलेपछि मुख्यमन्त्रीको सचिवालय पनि विस्तार हुन थालेको छ ।नयाँ व्यवस्थाअनुसार सभामुखले स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, स्वकीय सहायक, कार्यालय सहयोगी तथा हलुका सवारी चालक राख्न पाउने भएका छन् ।यसअघि अन्तरिम सरकारले सभामुखलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरे पनि सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले आफ्नो तत्कालीन पाँच सदस्यीय सचिवालय विघटन गरेको घोषणा गरेका थिए । अहिले नयाँ व्यवस्था लागु भएसँगै सभामुखको सचिवालय पुनः विस्तार भएको छ ।

प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि नियुक्तिका लागि कानुनी बाटो खुलेसँगै पदाधिकारी तथा सांसदहरूले आफू अनुकूल स्वकीय कर्मचारी नियुक्त गर्न थालेका हुन् ।

प्रदेश सभाका सदस्यहरूले पनि स्वकीय कर्मचारी राख्न पाउने भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ पुन मगरका अनुसार प्रदेश सभाका सदस्यहरूको स्वकीय सचिव सम्बन्धी व्यवस्था सात महिनासम्म खारेज भयो ।

‘खारेज भए पनि कतिपयले तलबबिना कामकाज गरिरहनु भएको अवस्था थियो । अहिले सूचना प्रकाशित भएपछि सांसदका स्वकीय कर्मचारीलाई तलब दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ प्रदेशसभा सचिव पुन मगरले रातोपाटीसँग भने ।राज्य कोषमा थप आर्थिक भार पर्ने गरी स्वकीय कर्मचारीको सङ्ख्या बढाउने क्रमलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । साभार