१६ मंसिर २०७९, शुक्रबार

संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा आज सुनुवाई
  • न्युज मानसराेवर

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गएको आइतबार भएको प्रतिनिधिसभा विघटन खारेजीको माग गर्दै परेका रिटको सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाई हुँदैछ ।

सर्वोच्चका अनुसार बुधबार ११ वटा रिटमाथि एकल इजलासमा सुनुवाई हुनेछ र एउटा रिटका लागि संवैधानिक इजालास गठन गरि आउँदो शुक्रबारका लागि पेशी तोकिने छ ।

गएको आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गरि आउँदो वैशाख १७ र २७ गतेका लागि चुनावको मिती घोषणा गरेकी छन् ।

विघटन संवैधानिक व्यवस्था विपरित रहेको भन्दै संसद पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट परेका छन् । ती रिटको आज पहिलो पटक सुनुवाई हुन लागेको हो । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार यी रिटहरुमाथि बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाई सुरु हुने भएकाले एकल न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिने छ ।

आजको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले पहिलो, संसद विघटनका सम्बन्धमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने छ ।

दोस्रो, अन्तरिम आदेश दिन एकल इजलास सक्षम भए पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक विवादको विषय भएकाले एकल इजलासले नै त्यो गर्न सक्ने सम्भावना कम रहेको कानून व्यसायीहरु बताउँछन् ।

सोही कारण अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न मिती तोकेर दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश हुन सक्छ । यस्तै महत्वपूर्ण विषय भएकालेसंवैधानिक वा बृहत इजलास गठन गरेर सुनुवाई अगाडि बढाउन आदेश हुने सम्भावना पनि छ ।

सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्र ओली, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, सन्तोष भण्डारी, अस्मिता गौतम पौडेल, दिपक राई, तुलसी सिंखडा र सुलभ खरेल दिएका निवदन दर्ता भएका छन् ।

दर्ता भएकामध्ये सन्तोष भण्डारीको रिट संवैधानिक इजलासका लागि दर्ता भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

रिट निवेदकहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरित संसद विघटन गरेर जनमतको अपमान गरेको जिकिर गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ आकर्षित नै नहुने अवस्थामा जबर्जस्ती तानिएको उनीहरुको भनाई छ । उनीहरुले संसद विघटन अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेर संसद पुनस्र्थापनाको माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीबाट भएको संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट मात्रै उल्टिन सक्ने हुँदा दर्ता भएका रिटमा सर्वोच्चबाट कस्तो आदेश आउँछ भन्ने विषयलाई सर्वत्र चासोका साथ हेरिएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक विवाद र पार्टीभित्र आफू अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसद भंग गरेका थिए । त्यसकै प्रभाव स्वरुप नेकपा विभाजित भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । संविधानविदहरुले अहिलेको विद्यमान अवस्थामा वर्तमान संविधानले संसद विघटनको कल्पना नगरेको विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने पाँच वर्षका लागि जनादेश प्राप्त सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारिएपछि बाध्य भएर संसद भंग गर्नुपरेको भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै आएका छन् ।

  • ८ पुष २०७७, बुधबार प्रकाशित

  • Nabintech